महात्मा फुलेंची नगरसेवक म्हणून कारकीर्द कशी होती? त्यांचे 'हे' निर्णय काय सांगतात?

( महात्मा फुले यांना 'महात्मा' ही पदवी 11 मे 1888 रोजी देण्यात आली होती. त्या निमित्ताने त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या एका पैलूवर प्रकाश टाकणारा हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत.)

महात्मा जोतिराव फुले म्हटलं की, आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं ते स्त्रीशिक्षणासाठी लढणारं, सत्यशोधक समाज उभारणारं आणि जातिव्यवस्थेला थेट आव्हान देणारं व्यक्तिमत्त्व. पण फुलेंचं आणखी एक महत्त्वाचं रूप इतिहासात फारसं चर्चेत आलेलं दिसत नाही ते म्हणजे लोकाभिमुख आणि कठोर प्रशासक.

आज प्रशासनात भ्रष्टाचार, अनावश्यक खर्च, मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष, करांचा वाढता बोजा किंवा सामान्य माणसाच्या प्रश्नांपासून दूर जाणारी व्यवस्था यावर चर्चा होत असते. पण एकोणिसाव्या शतकात पुणे म्युनिसिपालिटीत काम करताना फुलेंनी याच प्रश्नांवर भूमिका घेतल्याचं दिसून येतं.

त्यांच्यासाठी प्रशासन म्हणजे सत्तेचा वापर नव्हता; ते जनतेसमोरचं उत्तरदायित्व होतं. म्हणूनच त्यांच्या निर्णयांच्या केंद्रस्थानी कायम सामान्य माणूस दिसतो शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी, शूद्र-अतिशूद्र आणि शहरातील सर्वसामान्य नागरिक.

महात्मा फुले पुणे म्युनिसिपालिटीचे सभासद आणि पुढे कमिशनर म्हणून काम करत असताना त्यांनी घेतलेले निर्णय पाहिले तर आजही ते आश्चर्यचकित करतात. कारण त्या काळात त्यांनी मांडलेले अनेक प्रश्न आजच्या प्रशासनालाही लागू पडतात.

पंढरीनाथ पाटील यांच्या नोंदींमध्ये फुलेंच्या प्रशासकीय कामाचा मागोवा

महात्मा फुले यांच्या अधिकृत शासकीय चरित्रामध्ये ते 1876 पासून पुणे म्युनिसिपालिटीचे नगरसेवक असल्याची नोंद आढळते. मात्र उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदी वेगळंच चित्र समोर आणतात.

महात्मा फुलेंचे पहिले दीर्घ चरित्रकार पंढरीनाथ पाटील यांनी 1 ऑगस्ट 1926 रोजी पुणे म्युनिसिपालिटीच्या 1876 ते 1880 या काळातील प्रोसिडिंग बुकमधील नोंदी घेतल्या होत्या. त्या नोंदींमध्ये 1873 च्याच प्रोसिडिंगमध्ये फुले नगरसेवक म्हणून कार्यरत असल्याचे संदर्भ सापडतात.

या नोंदी मिळवण्यासाठी विविध अभ्यासक आणि संशोधकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे फुलेंच्या प्रशासकीय कामाचा मोठा पट समोर येतो. समाजसुधारक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फुलेंनी प्रत्यक्ष प्रशासनात काम करताना कोणत्या भूमिका घेतल्या, जनतेच्या प्रश्नांकडे ते कसं पाहत होते आणि प्रशासन लोकाभिमुख असावं यासाठी ते किती आग्रही होते, याचा तपशील या नोंदींमधून मिळतो.

विशेष म्हणजे, या नोंदींमध्ये फुले केवळ सभासद म्हणून उपस्थित असल्याचं दिसत नाही, तर जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयावर त्यांनी भूमिका घेतल्याचं स्पष्ट होतं. कुठे भ्रष्टाचाराला विरोध, कुठे कररचनेत गरीबांचा विचार, कुठे सार्वजनिक आरोग्यावर भर, तर कुठे अनावश्यक खर्च रोखण्याचा प्रयत्न अशा माध्यमातून प्रशासनाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन सातत्याने दिसून येतो.

फुलेंचं प्रशासन नेमकं कसं होतं?

पुणे म्युनिसिपालिटीमध्ये काम करताना फुलेंनी सर्वप्रथम प्रशासनात प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्या काळात स्थानिक प्रशासनावर उच्चवर्गीयांचं वर्चस्व होतं.

अशा वेळी त्यांनी सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांनाही सभासद म्हणून स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. 1874 च्या नोंदींमध्ये भाऊबंजारा लक्ष्मण शिंदे, हरिरावजी चिपळूणकर, सदाशिव बल्लाळ गोवंडी यांसारख्या कार्यकर्त्यांचा उल्लेख आढळतो.

यामागे फुलेंचा स्पष्ट विचार होता, तो म्हणजे, प्रशासन काही मोजक्या लोकांचं न राहता ते समाजातील सर्व घटकांचं असावं.

फुले प्रशासनात पारदर्शकतेबाबत अत्यंत कठोर होते. 22 ऑक्टोबर 1874 रोजी गोविंद नातू यांच्या शाळेला अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र, त्या प्रस्तावाची प्रतच उपलब्ध नव्हती. इतर सभासद मंजुरीच्या बाजूने असताना फुलेंनी त्याला विरोध केला. कागदपत्रांशिवाय आर्थिक मंजुरी देणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आज फाइल्स गायब होणं किंवा नियमबाह्य मंजुऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित होतात. पण फुले त्या काळातही अशा प्रकारांविरोधात उभे राहत होते.

सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता हा त्यांच्या कामाचा केंद्रबिंदू होता. 24 डिसेंबर 1874 रोजी मांडण्यात आलेल्या 'मैला कामगार सर्व्हिस योजना'ला त्यांनी पाठिंबा दिला. शहरातील स्वच्छता ही लोकांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असल्याचं त्यांना वाटत होतं.

फुले केवळ घोषणा देत नव्हते; ते प्रत्यक्ष कृतीतून प्रशासनाला दिशा देत होते. म्हणूनच पुढे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला.

कररचनेतही फुले गरीबांच्या बाजूने उभे राहिले. पुण्यातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी जनावरांवर कर लावण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हा म्हशीवरही कर आकारण्याचं ठरलं होतं. फुलेंनी याला विरोध करत म्हैस करातून वगळावी अशी सूचना केली. कारण शेतकरी कुटुंबासाठी म्हैस हा केवळ पशू नव्हता; तो त्यांच्या जगण्याचा आधार होता.

त्याचवेळी घोडागाड्यांवर कर लावण्यास त्यांनी समर्थन दिलं. कारण घोडागाडी ही श्रीमंत वर्गाची गोष्ट होती. समाजातील आर्थिक ओझं कोणावर टाकायचं, याबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट होती.

प्रशासनातील भ्रष्टाचाराविरोधात फुले अत्यंत कठोर होते. 1875 मध्ये रस्त्याच्या कामासाठी दुप्पट आकारणी झाल्याची तक्रार समोर आली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा ठराव फुलेंनी मांडला. पुढे चौकशीनंतर त्या अधिकाऱ्याला नोकरीवरून काढण्यात आलं.

या प्रकरणात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फुले कोणत्याही दबावाला बळी पडले नाहीत. अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ काही सदस्य उभे राहिले, तरी त्यांनी आपली भूमिका बदलली नाही.

जनतेच्या पैशाचा वापर कुठे व्हायला हवा याबाबतही ते आग्रही होते. पुण्यातील बागेच्या सुशोभीकरणासाठी खर्च करण्याचा प्रस्ताव आला असता त्यांनी त्याला विरोध केला. त्याऐवजी घोरपडी आणि गंजपेठ भागातील नळ, रस्ते आणि मूलभूत सुविधा सुधारण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे, असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.

आज शहरांच्या विकासात 'सुशोभीकरण' आणि 'मूलभूत सुविधा' यांच्यातला संघर्ष कायम दिसतो. फुलेंनी हा प्रश्न दीडशे वर्षांपूर्वीच उपस्थित केला होता.

व्यसनमुक्त समाजाचाही प्रश्न त्यांनी प्रशासनाशी जोडला. पुण्यातील तपकीर कारखाना लोकांच्या आरोग्यासाठी घातक असल्याचं लक्षात आल्यानंतर तो हलवावा किंवा बंद करावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. महसुलापेक्षा लोकांचं आरोग्य महत्त्वाचं आहे, हा त्यामागचा विचार होता.

1877 च्या दुष्काळात फुलेंनी प्रशासनाने लोकांना मदत करण्यासाठी गावोगावी कामं सुरू करावीत, असा प्रस्ताव मांडला. आजच्या रोजगार हमी योजनेची छाया या विचारात दिसते. प्रशासन संकटात लोकांच्या पाठीशी उभं राहायला हवं, ही त्यांची धारणा होती.

महागाईच्या काळात म्युनिसिपालिटीतील कर्मचाऱ्यांचे हाल होत असल्याचं पाहून त्यांनी त्यांच्या पगारवाढीचाही प्रस्ताव मांडला. एकीकडे कामातील कुचराईबद्दल ते कठोर होते, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेणारेही होते.

नोकरी भरतीमध्ये गुणवत्ता महत्त्वाची असावी यावरही त्यांनी भर दिला. ओळखीच्या लोकांना संधी देण्याऐवजी गुणवत्तेच्या आधारावर निवड व्हावी, अशी त्यांची भूमिका होती.

फुलेंचा दूरदृष्टीकोन शहर नियोजनातही दिसतो. शहरातील मैला डेपो लोकवस्तीबाहेर हलवण्याचा निर्णय घेताना त्यांनी भविष्यातील आरोग्य प्रश्नांचा विचार केला. आज 'टाऊन प्लॅनिंग' म्हणून ज्याची चर्चा होते, त्याचं भान त्यांना त्या काळात होतं.

महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्या भूमिकांमुळे त्यांना विरोधही सहन करावा लागला. पुण्यातील रे मार्केट प्रकरणात त्यांनी वाढीव खर्च आणि दुकानांच्या जास्त भाड्याला विरोध केला. त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम मैलाच्या गाड्यांचा डेपो त्यांच्या घराजवळ हलवल्याचा उल्लेख समोर येतो.

पण फुले या दबावाला झुकले नाहीत.

त्यांच्या कामाचा मागोवा घेतला तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते फुलेंसाठी प्रशासन हे केवळ नियमांचं काम नव्हतं; ते सामाजिक न्यायाचं साधन होतं.

म्हणूनच महात्मा फुले केवळ समाजसुधारक नव्हते. ते लोकांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासन कसं चालवलं जाऊ शकतं, याचा आदर्श उभा करणारे प्रशासक होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)