सीजेपीचा राजकीय पक्ष होईल का? राजकारणात येण्याबद्दल पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी काय सांगितलं?

25 जुलैला कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)चे जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपल्यानंतर आता तिथल्या आंदोलनाच्या सर्व खुणा जवळपास पुसल्या गेल्या आहेत. भिंतींवर 'जेन झी'ने काढलेली ग्राफिटी पांढऱ्या रंगाने झाकण्यात आली आहे, सीजेपीच्या जल्लोषाच्या पार्टीचे व्हीडीओही समोर आले आहेत.

जंतर-मंतर... 36 दिवस उन्हात आणि पावसात... हाताने वारा घालायच्या पंख्यांचे, छत्र्यांचे, भिजलेल्या तंबूंचे आणि घोषणांचे साक्षीदार राहिले होते, तेच गेल्या शनिवारी आनंद, मिठाई आणि नाचणाऱ्या जेन झीच्या तरुणांनी गजबजून गेले होते.

जंतर-मंतरवर झालेलं हे आंदोलन मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील सर्वात प्रभावी आंदोलन ठरलं आहे, याबाबत आता कोणतीही शंका राहिलेली नाही.

6 जूनला अभिजीत दीपके भारतात परतल्यानंतर करण्यात आलेल्या मागणीसाठी हे आंदोलन झालं आणि त्यांनी ती मागणी पूर्णही करुन घेतली.

सीजेपीची कोअर टीम काय सांगत आहे?

याआधी ज्या आंदोलनासमोर मोदी सरकारला झुकावं लागलं होतं, ते म्हणजे 2020-21 मधील शेतकरी आंदोलन. त्या आंदोलनात शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी जवळपास दीड वर्ष सिंघू आणि टिकरी सीमांवर आंदोलन करावं लागलं होतं.

अशा परिस्थितीत शनिवारी सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासोबत जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याचं जाहीर केलं, ते अनेकांसाठी आश्चर्यकारक मानलं गेलं.

कोणत्याही आंदोलनाला किंवा विरोधी पक्षांच्या मागण्यांना ठामपणे नकार देणारे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोदी सरकारकडून जेन झीने विक्रमी वेळेत एका केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घेतला.

तसंच, या आंदोलनात सीजेपीने ज्या प्रकारे अग्रणी भूमिका बजावली, त्यामुळे आता लोक सीजेपीच्या भवितव्याबाबतही चर्चा करू लागले आहेत.

सीजेपी या यशानंतर तरुण पिढीचा राजकीय चेहरा बनेल का? किंवा सीजेपीमधून पुढे आलेले चेहरे राजकारणात प्रवेश करतील का?

गेल्या महिनाभरात सीजेपीच्या सर्व पत्रकार परिषदांमध्ये भूमिका मांडणारे सौरव दास एका मुलाखतीत या प्रश्नावर म्हणाले, "हे आंदोलन आम्हाला तळागाळापर्यंत घेऊन जायचं आहे आणि लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करायची आहे, जेणेकरून सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी जनता त्यांच्याकडून आपली कामं करून घेऊ शकेल."

"मला वाटतं की आता तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात राजकारणात येण्याची वेळ आली आहे. कारण सत्तेत असलेल्या अनेक लोकांचं वय 70 वर्षांच्या आसपास आहे. त्यांना जेन झी म्हणजे काय, ते कसं विचार करतं, हे समजत नाही. तुम्ही रात्री 12 वाजता एखादी रील बनवून 'हॅलो फ्रेंड्स' म्हणाल, तरीही जनता ते सहज स्वीकारणार नाही."

इंडिया टुडेला दिलेल्या एका मुलाखतीत सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले, "आमची अनेक स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षा आहेत. शिक्षण हा आमचा मुद्दा आहेच, पण उत्तरदायित्व आणि सुधारणा हेदेखील आमचे मुद्दे आहेत. सीजेपीची स्थापना करण्यामागे आमचा उद्देश हा होता की तरुणांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळावं आणि त्यांना त्यावर उपायही मिळावेत. हे व्यासपीठ टिकवून ठेवण्यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व करू."

त्यांना जेव्हा विचारण्यात आलं की ते राजकारणात येण्याच्या शक्यता नाकारत नाहीत का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं, "माझ्या छोट्याशा राजकीय कारकिर्दीत मी एकच गोष्ट शिकलो आहे की कोणतीही शक्यता पूर्णपणे नाकारू नये."

या दोन्ही प्रवक्त्यांनी राजकारणात येण्याच्या प्रश्नाला थेट नकार दिला नसला, तरी या आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती, 'सीजेआय'च्या 'कॉक्रोच' या शब्दाला 'कॉक्रोच जनता पार्टी' आंदोलनात रूपांतरित करणारे अभिजीत दीपके सार्वजनिक जीवन अधिक कठीण मानतात.

इंडियन एक्सप्रेसच्या एका व्हीडीओमध्ये अभिजीत दीपके यांनी राजकारणात येण्याच्या प्रश्नावर म्हटलं होतं, "मला राजकारणात यायचं नाही. सार्वजनिक जीवन खूप कठीण असतं. लोकांनी आम्हाला इतका पाठिंबा दिला आहे आणि त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. आमच्याकडे काहीतरी करण्याची संधी होती आणि आम्ही काहीच केलं नाही, याची खंत राहू नये म्हणून आम्ही हे केलं."

मात्र, हे वक्तव्य त्यांनी 20 जुलै रोजी 'चलो संसद' मार्चच्या आधी केलं होतं.

सीजेपीने आतापर्यंत आपल्या पुढील रणनीतीबाबत स्पष्ट उत्तर देणं टाळलं आहे.

या आंदोलनाची सुरुवात याच वर्षी मे महिन्यात झाली होती, जेव्हा दिपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर सहजपणे लिहिलं होतं, "जर सगळे कॉक्रोच एकत्र आले तर काय होईल?"

'कॉक्रोच जनता पार्टी' हे एक व्यंगात्मक सोशल मीडिया आंदोलन आहे. ते सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका वक्तव्यानंतर उदयास आलं. सरन्यायाधीशांनी आपल्या वक्तव्यात म्हटलं होतं की ऑनलाइन सक्रियतेच्या आडून व्यवस्थेवर हल्ला करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांची तुलना 'कॉक्रोच'शी केली जाऊ शकते.

सोशल मीडियावरील आपल्या आभासी पाठिंब्याला प्रत्यक्ष जमिनीवर आणण्यासाठी दीपके 6 जूनला भारतात परतले आणि त्यानंतर या आंदोलनाने जे साध्य केलं, ते आता इतिहास बनलं आहे.

सध्या सीजेपी काय करत आहे?

सध्या सीजेपीच्या प्रवक्त्यांचं म्हणणं आहे की आसाम आणि बिहारमध्ये आंदोलनानंतर ताब्यात घेण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका व्हावी यासाठी ते सरकार आणि त्या राज्यांतील पोलिसांशी चर्चा करत आहेत.

सोमवारी रात्री प्रवक्ते सौरव दास आणि रत्ना सिंह यांनी एक्सवर लिहिलं, "आमच्या पत्रकार परिषदेनंतर अवघ्या काही तासांत सरकारच्या प्रतिनिधींनी आमच्यासोबत बैठक घेतली. ही बैठक सुमारे दोन ते तीन तास चालली. त्यांनी बिहार आणि आसाम सरकारांच्या अधिसूचनांच्या प्रती आम्हाला दिल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व एफआयआर मागे घेणे, भविष्यात कोणतीही कारवाई न करणे आणि ताब्यात घेतलेल्या तसेच अटक केलेल्या सर्व लोकांची सुटका करण्याची हमी देण्यात आली आहे."

"तसेच केंद्र सरकार आणि इतर भाजपशासित राज्यांकडूनही अशाच प्रकारच्या हमीच्या अधिसूचना उद्यापर्यंत जारी केल्या जातील, असंही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं आहे. ज्यावर सहमती झाली आहे, त्याच भाषेचा त्यामध्ये वापर होईल, अशी अपेक्षा आहे."

"कोणत्याही आंदोलनकर्त्याला एकटं सोडलं जाणार नाही. या संघर्षात आपण सर्वजण एकत्र आहोत."

सीजेपी पुढे राजकीय शक्ती बनेल की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, या आंदोलनातून समोर आलेल्या चेहऱ्यांनी या शक्यतांना नकार दिलेला नाही.

भारतात राजकीय पक्षाची स्थापना कशी केली जाते?

भारतात राजकीय पक्षांची नोंदणी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मधील कलम 29A अंतर्गत केली जाते.

या कलमानुसार नोंदणीसाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपल्या स्थापनेच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत निर्धारित नमुन्यात निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करणे आवश्यक असते.

अर्जामध्ये पक्षाची मूलभूत माहिती द्यावी लागते, जसे की पक्षाचे नाव, पत्ता, विविध घटकांमधील सदस्यत्वाचा तपशील, पदाधिकाऱ्यांची नावे आणि कलम 29A च्या उपकलम (4) अंतर्गत मागवलेली इतर माहिती. याशिवाय, आयोगाने उपकलम (6) अंतर्गत मागितलेली अतिरिक्त माहितीही सादर करावी लागते.

राजकीय पक्षांच्या नोंदणीची व्यवस्था आणि प्रक्रिया यांचा आढावा घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे, अटी आणि आवश्यक तपशील निश्चित केले आहेत.

या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्षाने दोन राष्ट्रीय आणि दोन स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

या जाहिरातीमध्ये पक्षाचे नाव, पत्ता आणि त्याच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची माहिती द्यावी लागते. यामागचा उद्देश असा आहे की जर कोणाला त्या पक्षाच्या नोंदणीबाबत आक्षेप असेल, तर तो निवडणूक आयोगासमोर आपला आक्षेप नोंदवू शकेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)