महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर, जाणून घ्या कोणत्या 7 प्रमुख सवलती मिळणार

राज्यात यावर्षी आशादायक पाऊस न झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक भागात पावसाअभावी पिके करपून गेली असून शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालं आहे.

पावसाची स्थिती आणि पिकांच्या नासाडीने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.

राज्यातील 358 पैकी ट्रिगर 1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यांत म्हणजेच 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या या तालुक्यांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजना आणि सवलतींचाही शासन निर्णयात उल्लेख करण्यात आला आहे.

दरम्यान, विरोधकांनीही राज्यातील दुष्काळाच्या स्थितीवरून शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर करण्यासाठीची मागणी लावून धरली होती.

नुकतंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागाचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर आज राज्य सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

कोणत्या सवलती आणि उपाययोजना जाहीर?

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजना पुढीलप्रमाणे,

'या' तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

राज्य सरकारने राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेले तालुके पुढीलप्रमाणे -

जिल्हा - तालुक्यांची नावे - तालुक्यांची संख्या

रायगड – श्रीवर्धन - (1)

रत्नागिरी - रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर - (3)

सिंधुदुर्ग - सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेंगुर्ला - (8)

नाशिक - मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवस्ना, देवळा - (10)

धुळे – धुळे, साक्री, सिंदखेडा, शिरपूर - (4)

जळगाव - एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा जामनेर, जळगाव, भंडेगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल - (15)

नंदुरबार - अक्कलकुवा, शहादा, नंदूरबार, नवापुर, तळोदा, अक्राणी - (6)

अहिल्यानगर - नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपुर, रहाता - (14)

पुणे - भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर - (8)

सोलापूर - उ. सोलापूर, द. सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा - (11)

सांगली – मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमहाकाळ - (4)

सातारा – सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर - (6)

कोल्हापूर – पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड - (6)

छ. संभाजीनगर - छ. संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री - (9)

जालना - बदनापूर, घनसावंगी अंबड, जालना परतूर, मंठा भोकरदन, जाफ्राबाद - (8)

बीड - बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणी - (11)

लातूर - लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरुरअनंतपाळ, देवणी, जळकोट - (10)

धाराशिव - धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगा - (8)

नांदेड - नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलुर, किनवट, हिमायतनगर, माहुर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापुर, नायगाव - (14)

परभणी - पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी - (9)

हिंगोली - हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत - (5)

बुलढाणा - जळगावजामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, बुलडाणा, शिंदेखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा - (13)

अमरावती - अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं., धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगावसुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, चांदुरबाजार, दर्यापूर - (14)

अकोला - अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तीजापूर, बाळापूर बार्शीटाकळी - (7)

वाशिम - वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा, मानोरा - (6)

यवतमाळ - यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव - (16)

वर्धा - वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी- (7)

नागपूर - नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर - (14)

भंडारा - भंडारा, पवनी, लाखंदूर - (3)

गोंदिया – तिरोडा - (1)

चंद्रपूर - चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजूरा कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभिड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा - (12)

गडचिरोली - गडचिरोली, चामोर्शी - (2)

राज्य सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे."

"खरीप हंगामातील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारा आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा - डॉ. अजित नवले

अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र राज्य सचिव आणि शेतकरी आंदोलनाचे प्रमुख नेते डॉ. अजित नवले यांनी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळ घोषणेचे स्वागत केले. तसेच, पिकाची संपूर्ण नुकसानभरपाई द्या व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा अशी मागणी केली.

डॉ. नवले म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या ड्र-ड्रॉट निकषाप्रमाणे महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळाची घोषणा केलेली आहे. दुष्काळाच्या ह्या घोषणेचं आम्ही किसान सभेच्यावतीने स्वागत करतो. कारण संबंध महाराष्ट्रभर अत्यंत विदारक परिस्थिती दुष्काळामुळे निर्माण झालेली आहे. आता आम्ही अपेक्षा ठेवून आहोत की या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना भरघोस मदत, ग्रामीण जनतेला मदत या अंतर्गत केली जाईल. मात्र मुख्यमंत्री सातत्यानं सांगतायत की आम्ही NDRF च्या निकषाअंतर्गत ही मदत करणार आहोत.

NDRF च्या निकषाअंतर्गत मदत ही अत्यंत तुटपुंजी मदत असते. कोरडवाहू भागासाठी केवळ साडेआठ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत केली जाते. ज्याच्यातून केवळ adana चा बियाण्यांचाच खर्च फक्त फिटत असतो.

बागायती पिकांसाठी ही रक्कम 17 आणि बहुवार्षिक जी पिके आहेत, फळ पीके आहेत त्याच्यासाठी 22500 इतकी तुटपुंजी रक्कम ही प्रति हेक्टरी मदत म्हणून केली जाते. त्यातून शेतकऱ्यांचं नुकसान अजिबात भरून निघत नाही."

नवले पुढे म्हणाले, "आम्ही म्हणतोय प्रत्यक्ष जे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे ते पीक आलं असतं आणि ते विकलं असतं. त्यातून जितके पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले असते तेवढी मदत किमान सोयाबीनसाठी, कापसासाठी, पिकांसाठी सरकारने केली पाहिजे.

शिवाय मागच्या हंगामामध्ये प्रचंड अतिवृष्टी झाली. 2025 नंतरच्या त्या अतिवृष्टीमध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. आता परत दुसऱ्या खरिपांमध्ये अतिवृष्टीच्या ऐवजी आता दुष्काळामुळे हे नुकसान होतंय. दोन खरीप आमची वाया गेलेली आहेत. कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये 2025 च्या अगोदरच्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र मागच्या वर्षीच्या अतिवृष्टीचा आणि या वर्षीच्या दुष्काळाचा नुकसानीचा समावेश या कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता ह्या कर्जमाफीच्या योजनेचा सुद्धा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे.

2025 नंतर 2026-2027 याच्यामध्ये आता जी काही कर्ज थकणार आहे त्याचा सुद्धा समावेश कर्जमाफीमध्ये केला पाहिजे.

नियमित कर्जदारांवर मागच्या कर्जमाफीमध्ये मोठा अन्याय झालेला आहे. तो दूर करत त्यांना सुद्धा दोन लाखाची कर्जमाफी दिली पाहिजे. या सगळ्याचा समावेश करत भक्कमपणाने शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहावं. नियमित कर्जदारांसह संपूर्ण कर्जमाफी योजनेचा विस्तार करावा आणि किमान शेतकऱ्यांचं नुकसान जे झालेलं आहे ते संबंध पिकांचं नुकसान त्याची किंमत शेतकऱ्यांना भरून द्यावी अशा प्रकारची मागणी या पार्श्वभूमीवर आम्ही किसान सभेच्यावतीने करतो आहोत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)