नसरापूर आरोपीवर याआधी कोणते गुन्हे नोंदवण्यात आले होते? या प्रकरणांबद्दल काय माहिती उपलब्ध आहे?

नसरापूर मध्ये साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करुन हत्या केल्याच्या आरोपात एका 65 वर्षीय व्यक्तीला अटक करण्यात आल्यानंतर नसरापूर मध्ये निदर्शनं झाली.

संबंधित व्यक्तीवर या आधी देखील लैंगिक गुन्हे नोंदवले गेले होते यावरुन देखील परिसरात रोष व्यक्त होताना दिसत आहेत.

नसरापूर जवळील गावात आरोपी राहत असे. पण त्याच्या कुटुंबीयांशी संपर्क तोडला असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले आहे. त्यामुळे तो त्याच्या गावातून नसरापूर या ठिकाणी आला. आणि मोलमजुरी करुन उदरनिर्वाह करू लागला. नसरापूर येथील घटनेनंतर त्याला अटक करण्यात आली आहे.

या आरोपीवर आधी नेमके कोणते गुन्हे नोंदवण्यात आले होते आणि त्यासंबंधी पोलिसांनी काय माहिती दिली हे आपण या लेखात पाहू.

या आरोपीवर 1998 मध्ये पहिली केस दाखल झाली होती. या आरोपीने तेव्हा 65 वर्षांच्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता. अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या व्यतिरिक्त या प्रकरणाबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नसल्याचे पोलिसांनी बीबीसी मराठीला सांगितले आहे.

2015 मध्ये दुसरा गुन्हा आरोपीवर नोंदवण्यात आला होता. चार वर्षानंतर 2019 मध्ये या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झाली होती.

दुसऱ्या प्रसंगात त्याने आपल्या नात्यातील अल्पवयीन मुलीवरच अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्या मुलीने तिथून पळ काढला आणि नंतर तक्रार दाखल केली होती.

2015 चे प्रकरण काय होते?

2015 च्या या घटनेचा निकाल 2019 मध्ये लागला होता.

न्यायालयाच्या ऑर्डरनुसार, फिर्यादी पक्षाने सांगितले की आरोपी हा मुलीच्या घराच्या बाजूलाच राहतो. आणि त्याने मुलीला खिडकीतून आवाज दिला.

टीव्ही लावण्यासाठी मदतीचा बहाणा करुन त्याने तिला आपल्या घरी बोलवले. पण तिने त्याच्या घरी जाण्यास नकार दिला. पण त्याने पुन्हा विनंती केल्यावर ती त्याच्या घरी गेली.

ती मुलगी तिथे पोहचल्यानंतर त्याने घराचे दार बंद केले. तिला शस्त्राचा धाक दाखवला आणि अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. त्या मुलीने त्याला धक्का दिला आणि तिने तिथून पळ काढला. त्यानंतर ती मुलगी आपल्या आईकडे गेली आणि तिने नंतर पोलिसांत तक्रार दाखल केली, अशी नोंद ऑर्डरमध्ये आहे.

जेव्हा ही मुलगी घरातून पळून गेली तेव्हा तिला तिच्या नात्यातील एका महिलेनी घराबाहेर पळताना पाहिले. त्याचवेळी आरोपी देखील घरातून पळून गेल्याचे त्या महिलेनी पाहिले.

त्यानंतर ही मुलगी आपल्या भाऊ आणि आई काम करत होते त्या शेतात गेली आणि तिने झालेला प्रकार सांगितल्यानंतर आरोपी विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.

मात्र 2019 मध्ये या प्रकरणातून आरोपीची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. फिर्यादी पक्षाने जे आरोप ठेवले आहेत ते त्यांना सिद्ध करता आले नाहीत असे ऑर्डरमध्ये म्हटले आहे.

या निकालाची प्रत बीबीसी मराठीकडे उपलब्ध आहे. प्रकरणाचा निकाल देताना सेशन्स कोर्टाने त्यात म्हटलं होतं की 'पोलिसांनी या प्रकरणात तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्यांचाच आधार घेत आरोपीला शिक्षा करण्याची मागणी केली.'

कोर्टाची काय निरीक्षणं होती?

न्यायालयाच्या ऑर्डरनुसार, तक्रारदार मुलीने घटना घडल्याची वेळ दुपारी 3 ची सांगितली. आणि त्यानंतर तिने तिथून पळ काढल्याचे म्हटले आहे. मात्र तिच्या आईने दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये ती 3 वाजता शेतात पोहोचल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे घटना नक्की किती वाजता घडली ते स्पष्ट होत नाही.

या प्रकरणात आरोपीने विळा (Sickle) दाखवला असं म्हटलं होतं. पोलिसांनी याचा तपास करताना हे शस्त्र जप्त केले आणि त्याचबरोबर सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये खोलीत टीव्ही असल्याचेही पुरावे जोडले.

शेतीसंबंधी कामे करणाऱ्या कुटुंबातील घरात विळा सापडणे हा धमकवल्याचा पुरावा असू शकत नाही असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलाने केला. तो कोर्टाकडून ग्राह्य धरण्यात आला.

घटना घडली त्यावेळी ती मुलगी 17 वर्षे 11महिन्यांची होती. अल्पवयीन असल्यामुळे या प्रकरणात पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुलीच्या वयाचा पुरावा देण्यासाठी पोलिसांनी शाळेच्या दाखल्याचा आधार घेतला होता. त्यामुळे हे प्रकरण पॉक्सोअंतर्गत दाखल करण्यात आले होते.

मुलीचे वय 18 च्या खाली आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी फिर्यादी पक्षाची आहे. पण त्यासाठी बचाव पक्षाने केवळ शाळेच्या दाखल्याची सत्यप्रत (फोटोकॉपी) जोडली आहे. अशा प्रकरणात पुरावा निश्चित असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

त्याचबरोबर आरोपीला सहा मुली आणि एक मुलगा आहे. इतकं मोठं कुटुंब असताना असं कृत्य कसं घडू शकतं असाही युक्तिवाद करण्यात आला होता. तो देखील गृहीत धरण्यात आला.

ज्या लोकांचे जबाब घेतले गेले त्यापैकी फक्त तक्रारदार मुलीचाच जबाब हा घटना घडल्याचा पुरावा आहे आणि इतरांचे जबाब हे दुसऱ्यांच्या माहितीवर अवलंबून आहेत.

मुलीच्या नात्यातील महिलेनी तिला घराबाहेर पळून जाताना पाहिले परंतु ती महिला किंवा मुलीची आई या घटनेच्या प्रत्यक्ष साक्षीदार नाहीत. पण त्याच वेळी त्या महिलेनी आरोपीला ही घराबाहेर पळताना पाहिले. म्हणजे जेव्हा घटना घडली तेव्हा हा आरोपी घरातच होता याचा कुणीच साक्षीदार नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला.

याबरोबरच आरोपीच्या वकिलांनी त्याच्या पत्नी आणि मुलीची आई यांच्यात जमिनीवरून वाद होता हे देखील सुनावणी दरम्यान वारंवार नमूद केलं. त्यांनी हे नाकारलं तरी हा मुद्दा निकालादरम्यान लक्षात घेण्यात आला होता. या मुद्द्यांच्या आधारे 2015 मधल्या या प्रकरणात 2019 मध्ये निकाल लागला तेव्हा त्याची निर्दोष मुक्त करण्यात आलं होतं.

पॉक्सो कायद्यात काय तरतुदी आहेत?

पोक्सो कायदा काय आहे, याचे स्वरूप कसे आहे हे सामान्य व्यक्तीला समजावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने एक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार, पोक्सो म्हणजेच प्रोटेक्शन ऑफ Protection of Children from Sexual Offence.

हा कायदा तयार करताना 'बालक प्रथम' या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आला. बालकांच्या हितांचे संरक्षण करून लैंगिक छळ आणि पॉर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरिता भारत सरकारने 2012 साली हा कायदा मंजूर केला.

या कायद्यानुसार किमान शिक्षा 10 वर्षे तर कमाल जन्मठेपेची (प्रसंगी फाशी) तरतूद करण्यात आली आहे.

या कायद्यात जामीन मिळणेही कठीण आहे. शिवाय, जलदगती न्यायालयात खटला चालविला जात असल्यामुळे आरोपीला शिक्षा होऊन या कायद्याची जरब निर्माण झाली आहे.

2019 मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्यामध्ये काही बदल केले आणि या प्रकरणांमध्ये प्रस्तावित शिक्षा आणखी तीव्र केल्या. 18 वर्षांखालील कोणावरही अत्याचार झाल्यास त्यात त्यांचे कायदेशीर वय हे कन्सेंट देण्याचे नाही हे गृहीत धरून पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी तरतूद आहे.

पॉक्सो अंतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमधील पीडित मुलांचे वय लक्षात घेता या कायद्याअंतर्गत होणारा तपास हा सामाजिक दृष्टिकोनातून झाला पाहिजे. तसंच, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये संवेदनशीलता बाळगून तपास करणे आणि पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे, असं मत कायदेतज्ञांनी व्यक्त केलं.

कायद्याच्या जाणकारांचं मत काय आहे?

अशा प्रकरणांकडे पाहताना सामाजिक दृष्टीने पाहून इतर तज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं असल्याचं वकील रमा सरोदे यांनी नोंदवलं तर वकील परिक्रमा खोत म्हणाल्या की यात कोणत्याही प्रकारे संदिग्धता न राहू देणं आवश्यक आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना रमा सरोदे यांनी तज्ञांच्या मदतीचा मुद्दा अधोरेखित केला. त्या म्हणाल्या, " अशा प्रकरणांमध्ये पीडितांना धक्का बसलेला असू शकतो. ते सज्ञान नसतात. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये फॅक्ट नीट नोंदवल्या जात नाहीत. त्यामुळे पोलिसांचा तपासाचा दृष्टीकोन हा इन्फॉर्म्ड असायला हवा. तसंच, अशा प्रकरणांमध्ये मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा इतर आवश्यक तज्ञांची मदत घेतली गेली पाहिजे.

"पॉक्सोच्या गुन्ह्यांमधल्या पीडितांचा मेमरी लॉस झालेला असू शकतो. त्या कालावधीच्या घटना नीट आठवत नसू शकतात. ट्रॉमा रिस्पॉन्स म्हणून हे अनेकदा होतं. वक्तव्यांमध्ये तफावत असते त्यामुळे आपण या कायद्याकडे सामाजिक कायदा म्हणून बघणार आहोत की तांत्रिक मुद्द्यावर बघणार आहोत हे महत्त्वाचं. अशा प्रकरणांना इतर प्रकरणांपेक्षा थोडं संवेदनशीलतेनं पाहायला पाहिजे.

"तसंच, या प्रकरणांमध्ये एका वर्षात निकाल देणे, तीन महिन्यात तपास होणं असं बंधन आहे. मुलांच्या मेमरीवर जास्त अवलंबून राहता येत नाही म्हणूनच हे वेळेचं बंधन घालण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे की अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांचे स्टेटमेंट लक्षात घेतले पाहिजे."

तर वकील परिक्रमा खोत म्हणाल्या, "अशा प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांची आणि पोलिसांच्या वकिलांची पहिली जबाबदारी असते की तुम्हांला ती केस सिद्ध करायची आहे. ही केस सिद्ध करताना त्यात कोणतीही संदिग्धता न ठेवता ती सिद्ध करावी लागते. पण यात कुठेही जर अस्पष्टता राहिली तर त्याचा फायदा आरोपीला होतो."

"पीडितेचे वय तपासण्याच्या दृष्टीने जन्माचा दाखला, आधार कार्ड अशी कागदपत्र सादर करतात. पॅाक्सोच्या केसमध्ये जबाब कसे घ्यायचं याचीही नियमावली आहे. पीडिता कम्फर्टेबल आहे हे पाहून त्यांच्या मदतीने जबाब नोंदवलं जावेत असं सांगितलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती किंवा कुटुंबीयांना सहकार्य करणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांत निकालासाठी अधिक कालावधी लागला तर जबाब बदलले जाण्याची भीती असते," असे परिक्रमा खोत यांनी म्हटले.

आरोपीच्या कुटुंबाची प्रतिक्रिया

नरसापूर प्रकरणानंतर आरोपीच्या कुटुंबीयांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

आरोपीच्या पत्नीनी म्हटले आहे की मला त्या माणसाचं तोंड पण पाहायचं नाहीये. त्याला कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी. आणि त्याचा मृतदेह सुद्धा आमच्याकडे अंत्यविधीसाठी देऊ नये.

आरोपीच्या पत्नीने म्हटले आहे की त्या गेल्या 10 वर्षांपासून त्याच्या संपर्कात नाही. पण त्याच्या कृत्यामुळे सर्व कुटुंबाला मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे.

आरोपीच्या मुलाने देखील म्हटले आहे की आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी. त्याही पुढे जाऊन अजून काही कठोर शिक्षा देता येत असेल तर ती द्यावी असे मुलाने माध्यमांना सांगितले आहे.

दरम्यान, नरसापूर प्रकरणातील आरोपीचे वकीलपत्र घेऊ नये असे आवाहन पुणे बार असोसिएशनने केले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)