राज्यघटनेत शैक्षणिक आरक्षण नव्हतं, मग पुढे कसं आलं? वैद्यकीय प्रवेशाचा खटला ठरलेला कारणीभूत

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या निमित्तानं भारतानं एका आगळ्या-वेगळ्या आंदोलनाचा अनुभव घेतला.

सोशल मीडियावर सुरू झालेल्या कॅम्पेननं जनआंदोलनाचं रूप घेतलं आणि पाहता पाहता भारताच्या केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. या आंदोलनाचा मुद्दा होता परीक्षेतील पेपरफुटीचा.

वैद्यकीय शिक्षणातील प्रवेशासाठीच्या परीक्षेचे पेपर फुटल्यानं अनेक मुला-मुलींना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं. अगदी काहींनी टोकाचं पाऊल उचललं. त्यामुळे तरुणाईचा अभूतपूर्व पाठिंबा या संपूर्ण आंदोलनाला मिळाला. म्हणूनच, भारतातील जेन-झीचं पहिलं आंदोलन म्हणूनही याकडे पाहिलं गेलं.

सोशल मीडियावर पेज सुरू करून पुढे आलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनाची विश्लेषक आपापल्या परीनं चिकित्सा करत आहेत, तोच सोशल मीडियावर असेच आणखी काही पेज सुरू झाले. तेथेही आंदोलनाची हाक देण्यात येतेय किंवा मागण्या मांडल्या जात आहेत. त्यातलं एक म्हणजे, 'रिझर्व्हेशन हटाव मूव्हमेंट' अर्थात आरक्षणविरोधी चळवळ.

'रिझर्व्हेशन हटाव मूव्हमेंट'च्या इन्स्टाग्राम पेजने आतापर्यंत साडेपाच मिलियन म्हणजे 55 लाख फॉलोअर्सचा टप्पा पार केलाय.

या आरक्षणविरोधी पेजचं किंवा चळवळीचं पुढे काय होईल, हे येणारा काळ सांगेल. मात्र, या निमित्तानं शिक्षणातील आरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

पण तुम्हाला जर असं सांगितलं की, मूळ राज्यघटनेत शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूदच नव्हती, तर कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

मग घटनेत दुरुस्ती होऊन शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आणि त्याला कारणीभूत तेव्हाचे वैद्यकीय परीक्षांसंबंधीचाच एक प्रसंग कारणीभूत ठरला होता, हे सांगितलं तर हा आश्चर्याचा धक्का आणखीच वाढेल.

राज्यघटनेत शैक्षणिक आरक्षण नव्हतं, मग ते कधी त्यात समाविष्ट करण्यात आलं? 1951 साली नेमकं काय घडलं होतं? याची सविस्तर माहिती आपण या लेखातून घेऊया.

देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीचं आरक्षण

आरक्षणाची सुरुवात कुठून झाली, त्याच्या आगे-मागे काय घटना घडल्या होत्या या सगळ्यांचा आढावा घेणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण यातूनच आरक्षणाची आजची स्थिती आणि त्यातही शैक्षणिक आरक्षणाचा संविधानातील समावेश समजून घेता येईल.

पहिल्यांदा महात्मा जोतिराव फुले यांनी 'शेतकऱ्याचा आसूड' या पस्तकातून 'शेतकऱ्याची (जो ब्राह्मणेतर आहे, म्हणजेच पुरोहित नसलेला समाज) नव्या इंग्रजी शासनात सरकारी बाबू (कारकून) कसा शोषण करतो' यासंबंधी पहिल्यांदा मांडणी केली.

मग हा कारकून कोण? तर हा कारकून एका विशिष्ट समाजातून येत होता, तो म्हणजे ब्राह्मण समाज. त्यानंतर फुले म्हणतात, इतर जातीची सुद्धा सरकारी बाबू म्हणून भरती व्हावी. तिसरे ब्राह्मणेतर जातींना त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण द्यावे.

फुले जिवंत असताना जातींसाठीचं आरक्षण त्यांना काही पाहायला मिळालं नाही. मात्र, राजर्षी शाहू महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी आरक्षण आणलं.

शाहू महाराज हे मराठा असनूही त्यांचं प्रशासन हे मात्र ब्राह्मण आणि इतर उच्च जातींमधील व्यक्तींकडूनच हाकलं जात होतं. हे शाहूंच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा मागास वर्ग अस्तित्वात आणला.

प्रतिनिधित्व नसलेल्या ब्राह्मणेतर जातींचा शाहूंनी 'मागास' वर्ग तयार केला. कोणत्याही प्रशासनात किंवा शासनात 'कार्यालयाला' (ऑफिस) खपू महत्त्व असते. एका जातीचे लोकच प्रशासन चालू शकतात, ही शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये कल्पना मोडीस काढली.

ब्राह्मणेतर म्हणजे मागास, प्रशासनामध्ये नसलेल्या जाती.

महात्मा फुलेंनी आरक्षण मिळावं ही मागणी केली, शाहू महाराजांनी ती अमलात आणली. तरीही हे केवळ नोकऱ्यांमधील आरक्षण होते, शिक्षणामधील आरक्षण नव्हते.

त्याचवेळी हेही नमूद करायला हवं की, कदाचित शिक्षण देणाऱ्या संस्था अल्प प्रमाणात असल्यानंही तशी गरज पुढे आली नसावी.

त्याचवेळी, म्हैसूरचा इतिहाससुद्धा ब्राह्मणेतर आणि आरक्षणासंदर्भात फार महत्त्वाचा आहे. 1891 मध्ये प्रशासकीय नियुक्त्यांना म्हैसूरमध्ये सुरुवात झाली. नागरी सेवा परीक्षांचे आयोजन हे के. शेषद्री अय्यर यांच्या नेतृत्वाखाली केलं गेलं आणि मोठ्या प्रमाणात तमिळ ब्राह्मण समाजातील लोकांना नियुक्त्या मिळाल्या.

म्हैसूर प्रदेशातील तमिळ ब्राह्मणांच्या वर्चस्वामुळे म्हैसूरमधील ब्राह्मण समाजाने 'Mysore for Mysorian' आंदोलन सुरू केलं. परिणामी 'Mysore for Mysorian' या मागणीअंतर्गत म्हैसूरच्या ब्राह्मण समाजाला प्राधान्य मिळावं, ही मागणी पुढे आली आणि त्यांना प्रथमच आरक्षण मिळालं.

मात्र, पुढे ब्राह्मणेतर समाजाचं अल्प असलेलं प्रतिनिधीत्व लक्षात घेता Nalwadi Krishnaraja Wadiyar या ब्राह्मणेतर राज्याने 'पुरेसं' प्रतिनिधी म्हणून आरक्षण दिले. तिथे सुद्धा नोकऱ्यांमध्येच आरक्षण देण्यात आले होते.

1925 ला बॉम्बे प्रेसिडेंसीमध्ये सुद्धा ब्राह्मणेतर पक्षाच्या लढाईमधून मागास वर्ग म्हणून ब्राह्मणेतर समाजाला आरक्षण मिळायला लागलं. बॉम्बे प्रेसिडेंसीप्रमाणे मद्रास प्रांतामध्ये सुद्धा ब्राह्मणेतरांचा राजकीय पक्ष अस्तित्वात होता, जो जस्टिस पार्टी म्हणून ओळखला जायचा.

जेव्हा ही मंडळी मद्रास प्रेसिडेंसीमध्ये सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनाही प्रशासकीय वर्चस्व हे एका जातीचं आहे, हे लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांनी तिथे जाती वर्चस्वाच्या विरोधामध्ये आरक्षण अस्तित्वात आणलं. यामध्ये अनुसूचित जातीचा सुद्धा समावेश होता.

भारतीय संविधानातील आरक्षण

संविधान सभा ही आरक्षण समर्थक कमी आणि विरोधकच जास्त होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख आणि इतर अनुसूचित जातींमधील, विशेषत: दक्षिणेतील ब्राह्मणेतर चळवळीतील लोक वगळता बहुतांश सदस्यांचा आरक्षणाला पूर्ण विरोधच होता.

अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय संविधानाच्या लिखाणाचं काम सुरू झालं. त्यात 16 (4) मध्ये मागासवर्गीय कोण आणि त्या अंतर्गत कुणाला आरक्षण असेल, यावर प्रचंड चर्चा झाली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 गोष्टींची मांडणी केली. एक म्हणजे, "असा जात समूह, ज्याचं प्रशासनात प्रतिनिधित्व नाही आणि त्यांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे."

डॉ. आंबेडकरांनी मागासवर्गीय या शब्दाची केलेली ही व्याख्या महात्मा फुले, राजर्षी शाहू आणि एकूणच ब्राह्मणेतर चळवळीच्या मांडणीजवळ नेणारी दिसून येते. असंही म्हणता येईल की, दक्षिण भारतातील आणि बॉम्बे प्रेसिडेंसीमध्ये जी आंदोलनं चालवली जात होती, त्यांचं एका अर्थाने फलितच संविधान सभेतील तरतूद होती.

हे म्हणत असताना, अनुसूचित जातींमधील लढाईला नाकारता येणार नाही. परंतु, याचा पायंडा हा ब्राह्मणेतर चळवळ आहे, हे मान्य करावं लागेल. पुन्हा इथे एक बाब महत्वाची आहे, 16 (4) मधील आरक्षण हे नोकरीत होते, शिक्षणात नव्हते. मग प्रश्न असा पडतो की, 15 (4) मध्ये शैक्षणिक आरक्षण आले कुठून?

पहिली घटनादुरुस्ती आणि शिक्षण क्षेत्रात मागासवर्गीयांना प्रवेश

संविधान सभेत 'अनुसूचित जाती आणि जमाती' या दोन समूहांना 'मागास वर्गीय' म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे 16 (4) मधील नोकऱ्यांमधील आरक्षण फक्त या दोनच वर्गाला लागू झाले होते.

इतर मागास वर्ग ज्याला आज आपण ओबीसी म्हणतो, त्याला फक्त दक्षिण आणि पश्चिम राज्यांमध्येच आरक्षणाची संधी होती. उत्तर भारतामधील कुठल्याही राज्याकडे किंवा केंद्राकडे सुद्धा ओबीसी जातींची सूची नव्हती.

यावर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने डॉ. आंबेडकर यावर स्पष्टीकरण देताना म्हणतात, "एक म्हणजे, केंद्र सरकारकडे अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या अनुसूचीप्रमाणे मागासलेल्या जातींची कोणतीही सूची नाही आणि दक्षिणेकडील राज्ये वगळता सरकारने निकष बदलले आहेत. दुसरा मुद्दा असा आहे की, सध्या कोणत्याही प्रांतीय सरकारवर मागासलेल्या वर्गांसाठी तरतुदी करण्यावर कोणतेही बंधन नाही."

भारताच्या संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या अगदी अल्प काळातच आरक्षणावरून ठिणगी पडली होती. मद्रासमधील पूर्वी अस्तित्वात असलेली 'मागास' प्रवर्गाची रचना कायम ठेवत स्वातंत्र्योत्तर भारतात तिचा विस्तार केला गेला. दक्षिणेमध्ये मागास म्हणजे ब्राह्मणेतर ही जुनी संकल्पना रुढ होती.

बॉम्बे प्रेसिडेंसीमध्ये शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण नव्हते, परंतु मद्रास प्रांताने ते लागू करून घेतले होते. 'शिक्षणा'मध्ये 'मागास' गटांचा समावेश करण्याची जुनी पद्धत सुरू असताना 2 ब्राह्मण विद्यार्थी राज्याच्या जुन्या रचनेनुसार पुढे जाण्याच्या प्रयत्नाविरुद्ध न्यायालयात हजर झाले. ब्राह्मण विद्यार्थ्यांनी उच्चवर्णीय गटासोबत 'भेदभाव' आणि संविधानाचे उल्लंघन होत असल्याच्या कारणांवरून त्याला आव्हान दिले. यामध्ये सर्वात धक्कादायक हे होते की, आरक्षणाच्या विरोधामध्ये भारतीय संविधानाचा वापर करून हा विरोध सुरू झाला होता.

आरक्षणाच्या तरतुदीविरोधात चंपकम दोराईराजन आणि सी. आर. श्रीनिवास या ब्राह्मण महिलांनी मद्रास उच्च न्यायालयात पहिला खटला दाखल केला. वेंकटरामाना यांनीही न्यायालयात दुसरा खटला दाखल केला होता. मद्रास प्रांतात आरक्षित आणि खुला प्रवर्ग नव्हता. प्रवर्ग हे ब्राम्हण, ब्राह्मणेतर, मुस्लीम, भारतीय ख्रिश्चन आणि अँग्लो इंडियन अशी प्रवर्ग होती. ब्राम्हण समाजाला सुद्धा आरक्षण होते, ते एकाच प्रवर्गामध्ये.

चंपकम दोराईराजन यांनी 'ब्राह्मण' जातीच्या कठोर प्रवर्गीकरणामुळे मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश न मिळाल्याने खटला दाखल केला आणि त्याचप्रमाणे सी. आर. श्रीनिवासन हे देखील अभियांत्रिकी प्रवेशातील समान अनुभवामुळे हजर झाले होते.

जी. अलोयसियस यांनी या खटल्यावर काही निरीक्षणे नोंदवली आहे, ती फार महत्वाची आहेत. एम. एस. चंपकम वैद्यकीय संस्थेच्या विद्यार्थिनी नव्हत्या, त्यामुळे 'लोकस स्टँडी'च्या आधारावर खटला लागू होत नव्हता. परंतु न्यायालयाने खटला पुढे चालवण्यास परवानगी दिली. अर्जदाराच्या वतीने वकील अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर होते, ते मसुदा समितीचे सुद्धा सदस्य होते. मसुदा समितीचे सदस्यच हा खटला लढणार होते.

संविधान स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच मद्रास उच्च न्यायालयाने 'संविधानबाह्य' असे कारण देत, त्या महिलेच्या बाजूने निकाल दिला. आव्हान देण्यासाठी कलम 15 आणि 29 चा आधार घेतला गेला. कलम 15 'लिंग, जात आणि वंश' या कारणांवरून होणाऱ्या भेदभावाला प्रतिबंध करते. कलम 29 सांगते की, राज्ये कोणत्याही संस्थेत प्रवेश देताना कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभाव करणार नाहीत.

हा आधार घेऊन ब्राम्हण समुदायासोबत भेदभाव होत आहे आणि मूळ संविधानामध्ये सुद्धा शैक्षणिक आरक्षण नाही आहे, अशा पद्धतीची मांडणी करून आर्टिकल 16 (4) ला आव्हान देण्यात आले.

आर्टिकल 15 आणि 29 हा आधार येथील उपेक्षित वर्गासाठी होता. मात्र, याचा वापर त्याच लोकांच्या विरोधामध्ये केला गेला. 'ऐतिहासिकदृष्ट्या 'सेवांमध्ये' जात किंवा समुदायाचे प्रतिनिधित्व नसणे यांना मागासलेले मानले जाईल', अशी एकूणच व्याख्या होती.

प्रतिनिधीत्व नसणे हे मागास ओळखीला अधिकृत करते. ही व्याख्या केवळ 'शासकीय नोकरी'पुरती मर्यादित असल्यामुळे आणि शैक्षणिक संस्था या अंतर्गत येत नसल्यामुळे कोर्टाने शैक्षणिक आरक्षण तर नाकारलेच आणि मद्रास प्रांतामधील प्रवर्ग व्यवस्था सुद्धा बाद केली.

वेंकटरामन विरुद्ध मद्रास खटल्याने प्रवर्गनिहाय आरक्षण रद्द केले आणि ते 'अनुसूचित जाती आणि मागासलेल्या हिंदूं'पुरते मर्यादित ठेवले. या 2 निकालांनी प्रादेशिक स्व-रचनेला शैक्षणिक आरक्षण नाकारले. त्यामुळे पुढे जाऊन ओबीसी समाजाचे उच्च शिक्षणामधील दरवाजेच बंद होणार होते.

यामुळे संसदेतील चर्चेत पुन्हा एकदा 'मागासलेल्या वर्गा'चा प्रश्न उपस्थित झाला. निकालाच्या विषयावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, "मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन्ही निकालांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबद्दल आदर बाळगूनही मला हे म्हटल्याशिवाय राहवत नाही की मला हा निकाल पूर्णपणे अ-समाधानकारक वाटतो. हा निकाल संविधानाच्या कलमांशी सुसंगत असल्याचे दिसत नाही.''

नेहमीप्रमाणे, पंडित ठाकूरदास भार्गव यांनी 'मागासलेल्या वर्गा'च्या आरक्षणावरील आपली जुनी भूमिका पुन्हा मांडली. त्यांनी आरक्षणाला विरोधही केला.

जी. अलिसियस यांनी भार्गवांच्या संसदेतील भाषणाचा संदर्भ दिला आहे, त्यात ते म्हणतात, "जर मागासलेल्या पद्धतीने आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न केला जात असेल आणि जे वर्ग मागासलेले नाहीत, त्यांना मागासलेले म्हणून आणले जात असेल, तर मी याच्या पूर्णपणे विरोधात आहे."

प्रादेशिक प्रवर्ग निर्मितीला नकार देणाऱ्या आणि कलम 16 (4) अंतर्गत 'मागास प्रवर्गा'चे शैक्षणिक हक्क नाकारणाऱ्या या निकालाच्या प्रतिसादात मद्रास प्रांतामध्ये ब्राम्हणेतर चळवळीने पेरियार यांच्या नेतृत्वामध्ये पुन्हा एल्गार पुकारला. न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचे आवाहन केल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी त्याचे पडसाद उमटू लागले होते.

14 ऑगस्ट 1949 ला पूर्ण मद्रास प्रांतामध्ये बंदची हाक देण्यात आली. त्याला 'कम्युनल रिझर्व्हेशन डे' म्हणून संबोधलं गेलं. यावेळी महाराष्ट्रामधील ब्राह्मणेतर चळवळीने मात्र आक्रमक भूमिका घेतलेली दिसत नाही.

मात्र, एकेकाळी ब्राह्मणेतर चळवळीने आरक्षण आणि मागासवर्गीयांच्या अधिकारांसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभारले असताना ही शांतता का आली, हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं आहे.

दक्षिण भारतात ब्राम्हणेतर चळवळीने पेरियार यांच्या नेतृत्वात आवाज उठवल्यानंतर आणि प्रदीर्घ चर्चेनंतर 'लोकप्रतिनिधित्व विधेयक' संसदेत आलं. डॉ. आंबेडकर यांनी पुन्हा त्यामध्ये मध्यस्थी करून शैक्षणिक संधीला प्राधान्य आणलं आणि संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीद्वारे एक नवीन अर्थ लावण्यास सुरुवात झाली.

आरक्षणाला झालेला विरोध आणि संविधानाला दिलेल्या आव्हानामुळे पहिली संविधान दुरुस्ती झाली. त्या माध्यमातून एससी, एसटी (1951 पासूनच) आणि पुढे ओबीसी समाजासाठी (2006 पासून) शैक्षणिक संस्थांमधील बंद झालेले दरवाजे उघडले आणि 'मागास' प्रवर्गाचे भवितव्य सुरक्षित करण्यात झाले.

'मागास' प्रवर्गाच्या संदर्भात पहिली दुरुस्ती काय झाली?

पहिल्या दुरुस्तीद्वारे कलम 15 (4) मध्ये सेवांसोबत 'शैक्षणिक' प्रतिनिधित्वाचा निकष म्हणून समावेश करण्यात आला. सेवेत प्रतिनिधित्व नसणे हे 'शिक्षण आणि सेवेत' प्रतिनिधित्व नसण्यापर्यंत विस्तारिलं गेलं.

केंद्रीय स्तरावर अनुसूचित जाती आणि जमातीला केवळ सरकारी स्तरावरच आरक्षण लागू न होता, ते उच्च शिक्षणात सुद्धा सुरू झाले आणि प्रांतीय स्तरावर सर्वांना. प्रत्येक राज्याला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कॅटेगरी सुद्धा तयार करण्याचा अधिकार मिळाला.

इथे एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे 1950 पासून अनुसूचित जाती-जमाती आणि 2008-09 पासून इतर मागास वर्गीय अर्थात ओबीसींमधील अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी हे उच्च शिक्षणामध्ये येत आहेत. याचं पूर्ण श्रेय हे 15 (4) मध्ये 'शैक्षणिक' प्रतिनिधित्व शब्द समाविष्ट झाल्याला जातं.

महात्मा फुलेंनी आरक्षणाची पहिल्यांदा त्यांच्या लिखाणातून मांडणी केली. पुढे शाहू, वाडियार, ब्राह्मणेतर पक्षाने हे धोरण अमलात आणून, ब्रिटिश काळातच मागासवर्गीयांना 'ऑफिस'मध्ये प्रवेश मिळवून दिला.

डॉ. आंबेडकरांच्या अथक परिश्रमातून भारतीय संविधानात शासकीय इमारतीत मागासवर्गीयांना प्रवेश मिळाला आणि उच्च शिक्षणातील दरवाजे मात्र पेरियार यांच्या जनआंदोलनातून उघडे झाले. याला पेरियार ऐतिहासिक विजय दिवस म्हणतात.

शिक्षणामध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या दिवसाला ऐतिहासिक विजय दिवस कदाचित कुठेच म्हटलं जात नसावं. मात्र, पेरियार यांना हा ऐतिहासिक विजय दिवस वाटला.

आज एकीकडे वैद्यकीय शिक्षणातल्या पेपरफुटीनंतर झालेल्या मोठ्या आंदोलनानं जेन-झीच्या सजगतेबद्दल कौतुक होत असतानाच, दुसरीकडे जेव्हा 'रिझर्व्हेशन हटाव मूव्हमेंट'ही ऑनलाईन सुरू होते, तेव्हा ते काहीसं काळजीचं कारण ठरतं. कारण आरक्षणाचा हा इतिहास बऱ्याचदा माहीत नसतो.

संदर्भ :

(मयुर कुडूपले हे सेंटर दे सायन्सेस हुमानियेस, फ्रेंच संस्थेमध्ये रिसर्च असोशिएट म्हणून कार्यरत आहेत. सदर लेख हा त्यांच्या एम.फिल थिसिसचा भाग आहे. त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून सोशिओलॉजीमध्ये एमफिल केले आहे.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)