पुरानं उद्ध्वस्त झालेल्या नेपाळच्या पुनर्निर्माणासाठी किती खर्च होऊ शकतो? 'हे' देश मदतीसाठी धावले

नेपाळचे अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले यांनी बीबीसीला सांगितलं की, विनाशकारी पुरांनंतर अधिक मजबूत आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी 6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खर्च येईल.

ते म्हणाले की, नव्या इमारती आणि इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधा अशा प्रकारच्या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे कटीबद्ध राहतील, यासाठी हे आवश्यक आहे.

त्यांनी सांगितलं की, साध्या पुनर्बांधणीपेक्षा भरभक्कम अशा पुनर्बांधणीचा खर्च हा दहापट जास्त असू शकतो.

भोटेकोशी-त्रिशुली पुरामुळे नेपाळमध्ये 1200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक बेपत्ता आहेत.

निधी उभा करण्यासाठी कॉन्फरन्स

नेपाळ सरकार सध्या झालेल्या नुकसानीचा जलद आढावा घेत आहे. काही कालावधीनंतर, झालेल्या नुकसानीचा सखोल सविस्तर आढावा देखील घेतला जाणार आहे.

राष्ट्रीय नियोजन आयोगाचे उपसभापती डॉ. गुणकर भट्ट म्हणाले की, "आम्ही सध्या शक्य तितक्या लवकर झालेल्या नुकसानीचं मूल्यांकन करत आहोत. यानंतर, आम्ही महिना ते दीड महिन्याच्या आत सर्वसमावेशक मूल्यांकन करू."

त्यांनी सांगितलं की, 'पोस्ट डिझास्टर नीड असेसमेंट' (PDNA) करण्यासाठी, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीचाही समावेश आहे, माहिती तंत्रज्ञान, एआय आणि इतर संसाधनांचा वापर केला जाईल.

भट्ट म्हणाले, "ही 1972 च्या भूकंपापेक्षाही वेगळ्या प्रकारची आपत्ती आहे. आम्ही यासाठी वेगळ्या पद्धतीनं काम करत आहोत."

दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी म्हटलं आहे की, नुकसानीचा अंदाज लावला तर ते जवळपास अब्जावधी रुपयांमध्ये आहे. मात्र, अचूक आकडे आणि आवश्यक बाबी 'पोस्ट डिझास्टर नीड असेसमेंट'नंतरच कळतील.

त्यांनी सांगितलं की, या आधारावर नेपाळ सरकार देणगीदारांसाठी एक कॉन्फरन्स आयोजित करण्याचा विचार गांभीर्यानं करत आहे.

खनाल म्हणाले की, "या संदर्भात अर्थ मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्यात चर्चा सुरू आहे. 'पोस्ट डिझास्टर नीड असेसमेंट' नंतर आम्ही मित्र देशांशी समन्वय साधू."

1972 च्या भूकंपानंतर काठमांडूमध्ये 'पोस्ट डिझास्टर नीड असेसमेंट' आणि डोनर कॉन्फरन्सही आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी, सरकारनं नुकसानीचा अंदाज 7 अब्ज डॉलर्स लावला होता आणि देणगीदारांनी अंदाजे 4.5 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचं वचन दिलं होतं.

भारतानं सर्वाधिक 1 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचं आश्वासन दिलं. चीन, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, जागतिक बँक, जपान आणि अमेरिकेनंही भरीव मदतीचं आश्वासन दिलं.

या वर्षीच्या पुरामुळे केवळ जलविद्युत क्षेत्रालाच 100 अब्ज नेपाळी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त, अंदाजे 74,500 घरं उद्ध्वस्त झाली असून, 40 किलोमीटरचे रस्ते आणि 30 पेक्षा जास्त पूल वाहून गेले आहेत.

आतापर्यंत कुणी आणि किती मदत केली आहे?

या पुराच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक देशांनी, मल्टीलॅटरल डोनर्स आणि संघटनांनी मदत पुरवली आहे. अनेक रिपोर्ट्सनुसार, पंतप्रधानांच्या आपत्ती निवारण निधीतून 10 अब्ज नेपाळी रुपयांपेक्षा जास्त निधी जमा झाला आहे.

सुरुवातीच्या मदत आणि बचाव कार्यानंतर, आता पुनर्बांधणीसाठी मदत अपेक्षित आहे.

पंतप्रधान बालेंद्र (बालेन) शाह यांनी नुकत्याच एका फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "ज्या दिवसापासून पूर आला, तेव्हापासून आम्हाला मित्र देशांकडून विविध प्रकारची मदत मिळत आहे. या संकटाच्या काळात हे देश आमच्यासाठी शक्तीस्तंभासारखे उभे राहिले आहेत."

भारत टप्प्याटप्प्यानं मदत आणि बचाव साहित्य तसेच तज्ज्ञांची पथके पाठवत आहे. चीननेही 30 कोटी नेपाळी रुपयांचे मदत साहित्य आणि तातडीची मदत पुरवली आहे.

श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अमेरिकेनंही नेपाळला मदतीचा हात पुढे केला आहे. ऑस्ट्रेलियाने 10 लाख डॉलर्सच्या रोख मदतीचं वचन दिलं असून ड्रोन ऑपरेटर व तज्ज्ञांचं एक पथकही पाठवलं आहे.

पंतप्रधान सचिवालयानुसार, संयुक्त अरब अमिरातीनं (UAE) 83 टन जीवनावश्यक मदत साहित्य पाठवलं असून 10 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंतच्या मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. कतारनेही 40 टन मदत साहित्य पाठवलं आहे.

ब्रिटननं 50 लाख पाऊंडच्या मदतीची घोषणा केली आहे. युरोपियन युनियननं यापूर्वीच 20 लाख युरो दिले असून, आणखी 5 लाख युरो देणार आहे.

"स्वित्झर्लंडने यापूर्वीच 1 दशलक्ष डॉलर्स, डेन्मार्कनं 3.5 लाख डॅनिश क्रोनर, जर्मनीनं 20 लाख डॉलर्स, आयर्लंडनं 5 लाख युरो, चेक प्रजासत्ताकने 2.5 लाख चेक कोरुना आणि नॉर्वेनं 17 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर जाहीर केले आहेत," असं पंतप्रधान सचिवालयानं सांगितलं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इतर अनेक देशदेखील मदत साहित्य आणि आर्थिक साहाय्य पुरवत आहेत.

अमेरिकन टेक कंपनी एनव्हिडियाने 10 दशलक्ष डॉलर्सची देणगी दिली आहे.

जागतिक बँकेने 167 दशलक्ष डॉलर्सच्या सवलतीच्या कर्जाचे, तर आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) 5 दशलक्ष डॉलर्सचं अनुदान आणि अतिरिक्त तांत्रिक सहाय्य देण्याचं वचन दिलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचं आवाहन

संयुक्त राष्ट्र आणि मानवतावादी दृष्टीकोन असलेल्या भागीदारांनी पुरामुळे बाधित झालेल्या 84 हजारहून अधिक लोकांना तात्काळ जीवनरक्षक मदत पुरवण्यासाठी सुमारे 5 कोटी डॉलर्स म्हणजेच 7.5 अब्ज नेपाळी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे आपत्कालीन आवाहन केलं आहे.

"नॅशनल डिझास्टर रिस्क रिडक्शन अँड मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या नेतृत्वाखाली विकसित केलेली ही चार महिन्यांची योजना, सरकारनं ठरवलेल्या प्राधान्यक्रमांनुसार काम करेल," असं संयुक्त राष्ट्रांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे. "हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी उंचावरील वस्त्यांमध्ये होणाऱ्या पुढील हालअपेष्टा आणि संसर्गजन्य रोगांचा धोका टाळणं, हे या योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट आहे."

"भोटेकोशी आणि त्रिशुली नद्यांमधील विनाशकारी पूर आणि भूस्खलनामुळे कुटुंबांनी काही क्षणांतच आपले प्रियजन, घरं आणि उपजीविकेचं साधन गमावलं," असं नेपाळमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या निवासी समन्वयक लीला पीटर्स याहिया यांनी सांगितलं.

"हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी, सरकारच्या नेतृत्वाखालील मोहीम सर्वात दुर्गम वस्त्यांपर्यंत लसी, वैद्यकीय सेवा, स्वच्छ पाणी आणि रोख मदत प्राधान्यानं पोहोचवणं, यासाठी हे आवाहन आहे," असे ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)