तुकाराम मुंढे : नियमांवर बोट, कारवायांचा धडाका ते बदल्यांमागून बदल्या; असा आहे आजवरचा प्रवास

    • Author, नितीन सुलताने
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
  • Published
  • वाचन वेळ: 9 मिनिटे

"एखादी सवय बदलायची असेल तर आधी जुनी सवय मोडावी लागते आणि नवीन सवय लावावी लागते. या काळात मोठा गोंधळ होतो. आवाज होतात, विरोध होतो, तणाव निर्माण होतो."

तुकाराम मुंढे यांनी नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या एका मुलाखतीत व्यक्त केलेलं हे मत. हे मत अगदी त्यांच्या आजवरच्या कामाच्या पद्धतीसारखंच आहे.

कदाचित त्यामुळंच जेवढ्या वर्षांची सेवा, त्यापेक्षा जास्त वेळा तुकाराम मुंढे यांना बदल्यांना सामोरं जावं लागलं आहे. पण प्रत्येक वेळा होणारी बदली म्हणजे आपल्याला बदल घडवून आणण्याची संधी समजून काम केल्याचं ते सांगतात.

तुकाराम मुंढे यांची महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर गेल्या काही दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी भेसळ, केमिकलयुक्त, बनावट, रंगाचा नियमबाह्य वापर केलेल्या अन्नपदार्थ उत्पादक किंवा संबंधित व्यवसायांच्या विरोधात कारवाईला सुरुवात केली.

त्यांनी केलेल्या या कारवाईमुळं संपूर्ण राज्यातच नव्हे तर देशातील विविध राज्यांमध्येही तुकाराम मुंढे यांच्या नावाची चर्चा होतेय. विशेषतः निकृष्ट दर्जाच्या पनीरवरील कारवाई आणि नंतर वर्षभरासाठी अॅनालॉग पनीरवर बंदी यामुळं त्यांच्याविषयी चर्चा होत आहे.

पण अशा कारवाईची ही त्यांची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही त्यांनी ज्या विभागात त्यांना कामाची संधी मिळाली, तिथंही अशाच प्रकारचं काम केल्यामुळंच त्यांना वारंवार बदलीचा सामना करावा लागत असल्याची चर्चा होते.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी बदल्या हा शासकीय सेवेचा भाग असतो असं म्हटलं. आपण त्याचा विचार न करता आपल्याला दिलेलं काम करत राहायचं, असं त्यांनी म्हटलं.

बीडमधल्या एका लहानशा गावापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चेहऱ्यापर्यंत पोहोचला आहे. तोच प्रवास समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

कोण आहेत तुकाराम मुंढे?

तुकाराम मुंढे हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) 2005 च्या बॅचचे महाराष्ट्र केडरचे अधिकारी आहेत. सध्या त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्त पदाची जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्रातील कायम चर्चेत राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये तुकाराम मुंढे यांच्या नावाचा समावेश होतो. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीची अनेकदा माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा होत असते.

बीडमधी ताडसोन्ना या लहानशा गावातून आलेले मुंढे हे मूळचे शेतकरी कुटुंबातील आहेत. हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीतून संघर्ष करत त्यांनी सनदी अधिकारी बनण्यापर्यंत मजल मारली आहे.

त्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळं अनेकदा त्यांच्याबरोबर काम करणारे इतर अधिकारी, कर्मचारी आणि बऱ्याचदा नेते किंवा लोकप्रतिनिधी त्यांची तक्रार करत असल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

तुकाराम मुंढे सध्या चर्चेत का?

तुकाराम मुंढे यांच्याबद्दल गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं चर्चा होत असलेली पाहायला मिळते. अनेकदा त्याचं कारण हे जवळपास सारखंच असतं. ते कारण म्हणजे एका विभागातून नव्या विभागात झालेली बदली आणि त्याठिकाणी त्यांनी सुरू केलेली धडक कारवाई.

यावेळी मे महिन्यात तुकाराम मुंढे यांची दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिव पदावरून अन्न व औषध प्रशासन म्हणजे FDA च्या आयुक्त पदी बदली झाली होती.

या पदाचा पदभार स्वीकारताच मुंढेंनी आक्रमकपणे कारवाईला सुरुवात केली.

त्यांनी राज्यभर फसव्या जाहिरातींसह केमिकलचा वापर, भेसळयुक्त खवा, तूप, बनावट औषधं आणि अवैध गुटख्याचा साठा जप्त करत त्यांनी अनेक दुकानं सील केली, त्यामुळं ते चर्चेत आहेत.

या कारवाईत मुंढे यांनी खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने असुरक्षित पदार्थ आणि त्याच्या उत्पादकांवर धडक कारवाई केली. विशेषतः तेल, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर त्यांनी कारवाई केल्याचं पाहायला मिळालं.

महाराष्ट्रात त्यांनी अॅनालॉग पनीर विरोधात केलेल्या कारवाईनंतर गुजरातसारख्या महाराष्ट्राच्या शेजारी राज्यांनीही या दिशेनं कारवाई केल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळं सध्या मुंढे महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात चर्चेत आहेत.

सावजी पदार्थांमधील तेलाच्या वापरावरूनही त्यांनी एका कार्यक्रमात वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावर या समाजाकडून टीका करण्यात आली. नंतर त्यांनी ते त्यांचं वैयक्तिक मत असून त्यांना त्या पदार्थानं त्रास होईल, असं म्हटल्याचं स्पष्टीकरण दिलं होतं.

कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी?

तुकाराम मुंढे यांच्या कामाच्या पद्धतीवरून त्यांच्याबरोबर काम करणारे इतर सहकारी कर्मचारीही तक्रार करत असल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

नवीन ठिकाणी कामाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सर्वात आधी त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची शिस्त अगदी ऑफिसात येण्याच्या वेळा यावरही त्यांचं लक्ष असतं. त्यामुळं कर्मचारी वर्गाकडून काही वेळा त्यांच्याबाबत तक्रारही केली जाते.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अशीच एक तक्रार या विभागाच्या छत्रपती संभाजीनगरमधील कर्मचाऱ्यांनी केल्याचं समोर आले.

या कर्मचाऱ्यांनी दोन शिफ्टमध्ये काम, शनिवार-रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कामाचे आदेश, रिक्त पदांमुळे वाढलेला कामाचा ताण अशा पद्धतीनं काम करावं लागत असल्याची तक्रार संबंधित मंत्र्यांकडं केल्याचं वृत्त अनेक माध्यमांनी दिलं होतं.

मुंढे यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं. कुणालाही नियमबाह्य पद्धतीनं काम करायला लावलं जात नाही. उटल आधी होत नसलेलं काम नियमानुसार सुरू करण्यात आल्याचं मुंढे यांनी सांगितलं होतं.

विभागाच्या प्रयोगशाळांमध्ये शिफ्टमध्ये काम होतं, पण रोज आठ तासांच्या शिफ्टशिवाय जास्त काम दिलं जात नाही. नियमानुसार आठवड्याला 48 तासांहून अधिक काम देत नाही. पण त्यांना 10 ते 6 या वेळेत काम हवं असेल तर तसं शक्य नाही, असं मुंढे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

मुंढे आणि वाद

सोलापूरमध्ये पहिली पोस्टींग

प्रशासकीय अधिकारी बनल्यानंतर कोणत्याही अधिकाऱ्यासाठी पहिली पोस्टींग कायम स्मरणात राहणारी असते. त्याच प्रकारे तुकाराम मुंढे यांचंही प्रशिक्षणानंतर पहिली पोस्टींग हे लक्षात राहणारी अशीच होती.

प्रशिक्षणानंतर सोलापूरचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्यावेळी त्यांनी केलेली पहिलीच कारवाई वादात सापडल्याचं तुकाराम या पुस्तकात म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर त्यानंतर त्यांनी चालवलेल्या अतिक्रमण मोहिमेवरूनही चांगलाच वाद पेटल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

सोलापुरात त्यांनी कारकिर्दीचा बराचसा काळ घालवला. सहायक जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त अशी पदं त्यांनी इथं भूषवली.

सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना एकदा ट्रक अपघातात अनेक वारकरी दगावले होते. तेव्हा संतप्त जमाव पांगवण्यासाठी त्यांनी गोळीबाराचे आदेश दिले होते. त्याचीही त्यावेळी प्रचंड चर्चा झाली होती.

नागपुरातील पहिला कार्यकाळ

2008 मध्ये मुंढे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्त झाले. त्यावेळी त्यांनी शिक्षकांच्या संदर्भात सुरू केलेल्या कारवाईनं लक्ष वेधलं होतं.

त्यांनी शिक्षकांना वेळेवर उपस्थित राहण्याची सक्ती केली, ड्रेस कोड सुरू केला, जर शिक्षक शाळेत दहा वाजता हजर झाले नाहीत तर दहा वाजून पाच मिनिटांनी शाळेचं दार बंद करणार अशी भूमिका मांडली होती.

तेव्हाही काही प्रमाणात त्यांच्या विरोधी सूर निर्माण झाला होता. पण त्यांच्या कार्यकाळात जिल्हा परिषदेनं आयएसओ मानांकनही मिळवलं होतं.

नंतर वाशिमच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना एकदा ग्रामसेवकांच्या युनियनच्या अध्यक्षांना त्यांनी निलंबित केलं होतं. तेव्हा त्यांनी मुंढेंना पेपरवेट फेकून मारला. हे प्रकरणही तेव्हा फार गाजलं होतं.

याठिकाणी ते एक वर्ष आणि दोन महिन्यांसाठी होते.

पुणे PMPML चे सीईओ

पुण्याच्या PMPML (Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Ltd) मध्ये झालेल्या त्यांच्या नियुक्तीनंतरही बरंच वादळ निर्माण झालेलं पाहायला मिळालं होतं.

पुण्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न कायम चर्चेत असतो. त्यामुळं त्यांनी याठिकाणी घेतलेल्या अनेक निर्णयांनंतर त्यांना टीका आणि कौतुक अशा दोन्हीचा सामना करावा लागला होता.

वर्षभरातील कामाच्या दिवसांच्या मुद्द्यावरून त्यावेळी मुंढे यांनी 660 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचा मुद्दाही प्रचंड गाजला होता.

अशाच प्रकारे भाडे वाढ, कर्मचाऱ्यांशी संघर्ष आणि इतर काही कारणांमुळं याठिकाणी ते चर्चेत राहिले. विशेष म्हणजे एका वर्षाच्या आत त्यांची या ठिकाणाहूनही बदली झाली होती.

पुन्हा नागपुरात बदली

मुंढे यांच्या आणखी एका बदलीची चांगलीच चर्चा झाली होती. ही बदली म्हणजे मविआ सरकारच्या काळात त्यांची नागपूर महानगर पालिकेच्या आयुक्तपदी झालेली बदली. तुकाराम मुंढे यांना नागपूर महानगर महानगरपालिकेत आयुक्त म्हणून पाठविण्यामागं तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा काय हेतू आहे? यावर त्यावेळी चर्चा झाली होती.

नागपूरचे महापालिकेचे महापौर संदीप जोशी आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात सुरुवातीपासूनच वाद पाहायला मिळाले. कोरोनाच्या काळातील त्यांच्या कामाच्या पद्धतीवरही चर्चा झाली होती.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ते इतरांना विश्वासात घेत नसल्याचे आरोप केले होते. मुंढेंनी मात्र सर्व निर्णय संबंधितांना कळवले जात असल्याचं अगदी स्पष्टपणे सांगितलं होतं.

अन्न व औषध विभागापूर्वी मुंढे यांची दिव्यांग कल्याण विभागात बदली झालेली होती. त्याठिकाणीही त्यांनी केलेल्या धडाकेबाज कामावर टीका आणि कौतुक होत राहिलं. याठिकाणीही त्यांचा कार्यकाळ केवळ 9 महिन्यांचा राहिला आणि त्यानंतर त्यांची सध्या असलेल्या एफडीएतील आयुक्त पदावर बदली झाली.

नवी मुंबई : अविश्वास प्रस्ताव

तुकाराम मुंढे नवी मुंबई महापालिका आयुक्त असताना त्यांच्या विरोधात सत्ताधाऱ्यांनी अविश्वास ठराव मांडला होता. तो बहुमताने मंजूरही झाला होता. त्यानंतर जनतेनं मुंढे यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आंदोलन केलं होतं.

'कामाचा लोकांना फायदा व्हावा'

तुकाराम मुंढे यांच्या यावेळी झालेल्या बदलीनंतर बीबीसीनं काही माजी अधिकाऱ्यांशी बोलून याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

यावेळी माजी प्रशासकीय अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी, "सनदी अधिकाऱ्यांना एखाद्या पदावर किमान दोन वर्षे काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे," असं मत मांडलं होतं.

त्याचसोबत, "अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे प्रोजेक्शन न करता शांतपणे काम करणं आवश्यक आहे. तसंच अधिकारी चांगलं काम करत असतील त्यांना सरकारने, प्रशासनाने त्यांना संरक्षण देखील दिले पाहिजे," असं खोब्रागडे यांनी म्हटलं होतं.

निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी एकूणच अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीबद्दल म्हटलं होतं की, "एखाद्या अधिकाऱ्याने जनसामान्यांसाठी किती काम केलं याचाही लेखाजोखा मांडला पाहिजे. एखाद्या कामामुळे जनतेला किती फायदा झाला, ती परंपरा टिकून राहिली का? हेही सगळं जनतेसमोर आलं पाहिजे. राजकारण्यांबरोबर काम करताना ही लोकशाही आहे आणि ती आपल्याला इतक्या सहजी मिळालेली नाही याचं भान ठेवलं पाहिजे."

अधिकाऱ्यांची बदली हा कायमच वादाचा विषय आहे. पण ही बदली करताना नियम पाळले गेलेत का? एखाद्या अधिकाऱ्याची तीन वर्षं बदली करू नये असा नियम आहे. त्याआधी करायची झाल्यास त्याची ठोस कारणं देणं गरजेचं असतं, असं ते म्हणाले होते. .

राजकीय विश्लेषक तसेच 2014-2019 या कालावधीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे माध्यम सल्लागार म्हणून काम पाहाणाऱ्या रविकिरण देशमुख यांच्या मते, "तुकाराम मुंढे धडाडीनं काम करणारे अधिकारी आहेत. पण, त्यांची कामाची पद्धत अनेकदा राज्यकर्त्यांना रुचत नसल्याचा अनुभव गेल्या काही वर्षांत वारंवार दिसून आला आहे. मुंढे ज्या विभागात जातात तिथं बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा त्यांचा आणि राज्यकर्त्यांचा संघर्ष निर्माण होतो. त्यामुळंच त्यांच्या वारंवार बदल्या झालेल्या दिसतात."

त्यांच्या कारकिर्दीचं विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकार राजा माने यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं की,

"त्यांची कार्यपद्धती लोकाभिमुख नसली तरी कायदाभिमुख आहे. लोकांसाठी वेगळं काही करण्याची त्यांची सतत धडपड असते. हे करत असताना ते कुणाचाही विचार करत नाही. विचारणा केली की कायमच ते कायद्याची चौकट दाखवतात. लोकांचा पाठिंबा असला तरी, ते लोकाभिमूख नाहीत. नियम आणि लोकहित याला ते सगळ्यात आधी प्राधान्य देतात."

"जनतेला स्वच्छ अधिकारी सेलिब्रिटी वाटतात. मुंढे स्वत:च्या अतिशय प्रेमात आहेत. मीच तेवढा स्वच्छ आणि इतर सगळे कसे भ्रष्टाचारी आहेत अशी एक धारणा त्यांची आहे. त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नसते, ते पैसा खात नाहीत, त्यांना कामही करायचं नसतं. पण खरं सांगायचं तर ते व्यवस्थेतही रुळत नाही आणि कामही करत नाही. जे सकारात्मक काम करून पुढे जायचं आहे असं काम ही मंडळी करू शकत नाही," असं मत पुण्यातील ज्येष्ठ पत्रकार सुनील माळी यांनी व्यक्त केलं होतं.

तुकाराम मुंढे यांची मात्र या सर्व मुद्द्यांवर अगदी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका आहे. आपण कोणतंही काम ठरलेल्या अधिकारकक्षेत राहूनच करतो. त्यामुळं कोण काय बोलतं यापेक्षा आपण प्रामाणिकपणे आपलं काम करत राहायचं असं मुंढे सांगतात.

कोरोना काळात नागपूरमध्ये असताना त्यांच्यावर पीआर करत असल्याचा किंवा प्रसिद्धीसाठी करत असल्याचा आरोप झाला होता. तेव्हाही त्यांनी अगदी स्पष्टपणे अधिकाऱ्यांना प्रसिद्धीची गरज नसते असं म्हणत आरोप फेटाळला होता.

संघर्ष करून मिळवले यश

तुकाराम मुंढे यांच्या आजवरच्या प्रवासाची साक्ष देणारं शफी पठाण यांचं 'तुकाराम' नावाचं पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. त्यात तुकाराम यांच्या खासगी जीवनातील काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

तुकाराम मुंढे यांचा जन्म बीडमधल्या ताडसोन्ना या गावातील. सुरुवातीला बऱ्यापैकी समृद्ध असलेल्या या गावात नंतर निसर्गामुळं बदलेलं शेतीचं स्वरुप आणि इतर कारणांमुळं अनेक कुटुंबाना प्रचंड हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागला.

अशाच एका कुटुंबामध्ये तुकाराम मुंढे यांचा जन्म झाला होता. प्रचंड संघर्ष पाहिलेल्या मुंढे यांना बालपणापासूनच त्याची सवय लागली होती, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. अगदी लहानपणापासून घरची काही शेतातली कामं सांभाळून शिक्षण पूर्ण करण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं.

अगदी तिसरीत असल्यापासून त्यांना नांगरणीची कामं करावी लागली असल्याचा उल्लेख या पुस्तकात आहे. पण शिक्षणाच्या जोरावर अधिकारी बनलेले त्यांचे मोठे भाऊ अशोक मुंढे यांचा आदर्श त्यांच्या डोळ्यासमोर होता. त्यामुळं त्यांनी कधी मागं हटायचा विचार केला नाही.

अगदी ताडसोन्ना गावाजवळच्या वडवणी आणि पिंपळनेरमधील आठवडी बाजारांच्या दिवशी डोक्यावर टोपलीतून भाजीपाला नेऊन त्याची विक्रीही त्यांनी केली.

त्यांचा दुसरा भाऊ बाबासाहेब यांना पोलिओमुळं अपंगत्व आलेलं होतं. त्यांना खांद्यावरून शाळेत नेण्यापासून ते त्यांची सर्व कामे तुकाराम करत. कदाचित त्यामुळं दिव्यांगांसाठी त्यांना त्या विभागात बदली झाल्यानंतर प्रचंड धडाडीनं काम केलं होतं.

शेतीत काम करायला घरची माणसं लागतात म्हणून तुकाराम मुंढे यांच्या वडिलांचा त्यांनी शिक्षणासाठी तत्कालिन औरंगाबादला (सध्याचे छत्रपती संभाजीनगर) पाठवायला विरोध होता. पण मोठे भाऊ अशोक यांनी वडिलांचा विरोध पत्करत त्यांना सोबत नेले.

त्यानंतर शालेय शिक्षणापासून बीए एम ए पर्यंत औरंगाबाद आणि नंतर पुणे मुंबईत एमपीएससी आणि दिल्लीत युपीएससीची तयारी असा त्यांचा प्रवास राहिला.

मधल्या काळात एमपीएससी उत्तीर्ण करत त्यांनी वर्ग- 2 चे पद मिळवले होते, नेट परीक्षा उत्तीर्ण करत फेलोशिपही मिळवली होती.

आयएएस अधिकारी बनण्यासाठीच्या प्रवासात मात्र त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. पण अखेर 2005 मध्ये त्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं. विशेष म्हणजे संपूर्ण भारतात त्यांनी 20 वा रँक मिळवत प्रचंड मोठं यश मिळवलं होतं.

"या क्षेत्रात येऊन स्वतः भलं करेल अशा दृष्टिकोनातून येत असाल तर प्रशासकीय सेवेत येऊ नका. आपण सार्वजनिक विकासासाठी काम करणार आहोत ह विचारात ठेऊन आणि नैतिकतेने काम करायची तयारी असेल तरच या क्षेत्रात या," असा सल्ला मुंढे यांनी बीबीसीच्या मुलाखतीत भविष्यात प्रशासकीय सेवेत येण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)