'ज्ञानेश कुमारांनी पायउतार व्हावं' : सीजेपीचं आज मुंबईत आंदोलन, दिल्लीत जंतर-मंतरवर कडक सुरक्षा व्यवस्था

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)नं आज 2 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली आहे.

SIR प्रक्रियेविरोधात आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात येत असल्याचं पक्षानं म्हटलं आहे.

सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी काल गुरुवार 1 ऑक्टोबर रोजी सांगितलं की, मुंबईतील शिवाजी पार्क येथून आंदोलनाची सुरुवात केली जाणार असून त्यानंतर ते देशभर नेलं जाईल.

सौरव दास म्हणाले, "आता संपूर्ण देशाला हे समजलं आहे की आपण कितीही मोहिमा राबवल्या तरी ही मोडकळीस आलेली, भ्रष्ट व्यवस्था या देशातील तरुणांचे आयुष्य आणि भवितव्य गिळंकृत करत आहे."

ते पुढं म्हणाले, "आम्ही बदलाची मागणी करत आलो आहोत, पण आपल्या समाजात काहीही बदल घडवून आणण्यासाठी उरलेलं एकमेव साधन, म्हणजे मतदानाचा अधिकार, जर आपल्याकडून हिरावून घेतला गेला तर कोणताही बदल होणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला ही व्यवस्था बदलण्याची समान संधी मिळावी आणि चांगली व्यवस्था उभारण्यासाठी समान पातळीवर स्पर्धा करण्याची संधी मिळावी यासाठी या देशातील तरुण पिढीने ही समस्या दुरुस्त केलीच पाहिजे, असा निर्णय घेतला आहे. "

"उद्यापासून (आज शुक्रवारपासून) शिवाजी पार्क येथून आंदोलन सुरू होईल आणि ते देशभर नेलं जाईल. ज्ञानेश कुमार राजीनामा देईपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही. त्यांना जावंच लागेल. ते या देशाचे गद्दार आहेत, देशाचे शत्रू क्रमांक एक आहेत. त्यांना त्या पदावरून हटवलंच जाईल, त्यांनी केलेले सर्व अपराध उघड केले जातील आणि देशातील तरुण पिढीविरुद्ध तसेच देशाविरुद्ध त्यांनी केलेल्या अपराधांची किंमत त्यांना मोजावी लागेल."

सीजेपीच्या मुख्य मागण्या काय?

या आंदोलनासाठी सीजेपीने तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देऊन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई व्हावी आणि त्यांना आदेश कोणी दिले हे जाहीर करावं, SIR प्रक्रिया स्थगित करावी, जानेवारी 2025 मधील मतदार यादी पुन्हा लागू करावी व स्वतंत्र चौकशी करावी, तसेच 2023 चा नियुक्ती कायदा रद्द करून नागरी समाजाच्या सहभागातून पारदर्शक नियुक्ती प्रक्रिया लागू करावी, या मागण्यांचा समावेश आहे.

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी गुरुवारी 1 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची घोषणा केली. ते म्हणाले, "आम्ही उद्या मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आमचं आंदोलन सुरू करणार आहोत."

ते पुढे म्हणाले, "आमची मागणी आहे की SIR प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, निवडणुका 2025 च्या मतदार यादीच्या आधारे घ्याव्यात आणि नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड स्वतंत्र संस्थेमार्फत केली जावी."

दीपके यांनी सांगितलं की, ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, SIR प्रक्रियेला स्थगिती देणे, 2025 च्या मतदार यादीच्या आधारे निवडणुका घेणे आणि नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करणे या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या आहेत. त्यांच्या मते, ज्ञानेश कुमार पदाचा राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील.

जंतर-मंतर परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था

दरम्यान, दिल्लीत जंतर-मंतर येथे प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू केली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्ली जिल्ह्यात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

दिल्लीचे डीसीपी सचिन शर्मा यांनी सांगितलं, "जंतर-मंतर येथे कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनाला किंवा मोर्चाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत."

त्याचवेळी दिल्ली मेट्रोने जंतर-मंतर, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटरिएटसह 11 स्थानकांवरील प्रवेश आणि निर्गमन तात्पुरते बंद केले आहे.

या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती घटनात्मक पद्धतीने झालेली नाही. घटनात्मक तरतुदीनुसार विरोधी पक्षनेते, भारताचे सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान यांच्या समितीद्वारे निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जात होती. मात्र कायद्यात बदल करून ही व्यवस्था बदलण्यात आली. आता मंत्रीच नियुक्ती प्रक्रियेचा भाग असतील. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निवडणूक आयोगाची नियुक्ती केली आहे. याला घटनात्मक आधार नाही. ज्यांनी नियुक्ती केली, त्यांच्यासाठीच संबंधित व्यक्ती काम करेल आणि त्यांचीच स्तुती करेल. ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. जर मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला गेला, जर मतदानाचा अधिकार चोरीला गेला, तर भविष्यात या देशातील लोकशाही जिवंत राहणार नाही असं दिसतं."

इंडियन एक्सप्रेसच्या एका शोधपत्रकारितेतील वृत्तानंतर विरोधी पक्ष आणि सीजेपी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्या अहवालात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला होता.

मुंबईतील आंदोलन आणि दिल्लीत लागू करण्यात आलेले निर्बंध यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि SIR प्रक्रियेभोवतीचा राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.