You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
अफगाणिस्तानः तालिबानच्या राजवटीत लग्नासाठी दबाव टाकला, पण तरुणीने टॅक्सीने केले पलायन
- Author, योगिता लिमये
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी, अफगाणिस्तान
- Published
- वाचन वेळ: 7 मिनिटे
अफगाणिस्तानात तालिबान सरकारला जवळपास 5 वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या काळात मुलींचं आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेलं आहे. 12 वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलींना शाळा-कॉलेजला जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
लांबचा प्रवास करताना घरातील पुरुष बरोबर असणे आवश्यक झाले आहे.
नोकरीच्या संधी जवळजवळ संपुष्टात आल्या आहेत किंवा खूप कमी झाल्या आहेत. इतकंच नाही, मुलींना पार्कमध्ये जाण्यावरही बंदी आहे. ब्युटी पार्लरही बंद करण्यात आले आहेत.
अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानातील महिलांना वाटतं की, त्यांच्या आयुष्यात आता फक्त एकच पर्याय उरला आहे- तो म्हणजे लग्न.
आयुष्यात काहीतरी मोठं करण्याच्या आशा धुसर होत असल्या, तरीही स्वप्नं धैर्य एकत्र करतात.
असंच काहीसं 19 वर्षांच्या आलियासोबत (सुरक्षेसाठी नाव बदलले आहे) घडलं, जी लग्न टाळण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी आपल्या गावापासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या काबूलला पोहोचली.
टॅक्सीने काबूलला पोहोचली
आलियाने गेल्या वर्षी आपल्या चुलत बहिणीसोबत टॅक्सीतून एक असामान्य आणि धोकादायक प्रवास केला होता.
त्यांना कोणत्याही क्षणी तालिबानच्या निरीक्षकांकडून पकडलं जाऊ शकलं असतं, कारण त्या दोघी कोणत्याही पुरुष नातेवाईकाशिवाय लांबचा प्रवास करत होत्या.
पण तालिबानच्या नियमांनुसार दोघींनी त्यांचं संपूर्ण शरीर झाकलं होतं आणि त्यांचे केवळ डोळे दिसत होते.
सुदैवाने त्यांना कोणत्याही तालिबान चौकीवर थांबवण्यात आलं नाही आणि त्या राजधानी काबूलपर्यंत पोहोचल्या.
आलियाने सांगितलं की, "मी माझ्या कुटुंबाला खोटं सांगितलं की, मी माझ्या मित्र-मैत्रिणींना आणि वर्गमित्रांना भेटायला जात आहे, पण ते खरं नव्हतं."
अफगाणिस्तानातील 34 प्रांतांपैकी एक असलेल्या दायकुंडी येथील रहिवासी आलियाने सांगितलं की, "मी जर दायकुंडीतच राहिले असते, तर मला लग्न करण्यास भाग पाडलं असतं."
ती एका योजनेनुसार काबूलला आली, आणि ती योजना म्हणजे- इंग्रजी अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यायचा.
गेल्या 5 र्षांपासून 12 वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलींसाठी प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढील औपचारिक शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध नाहीत.
त्या इंग्रजीसारख्या अल्पकालीन खासगी अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, पण त्याचा खर्च परवडत असेल तरच. याशिवाय त्या मदरशात मर्यादित धार्मिक शिक्षण घेऊ शकतात.
बंदी असूनही शिक्षण सुरूच, पण...
या काळात आलियासारख्या मुली आवश्यक शिक्षणाशिवाय मोठ्या झाल्या. त्यांच्यासाठी करिअरचा मार्ग जवळजवळ बंद झाला आहे.
आलिया म्हणते, "मी माझ्या वयाच्या मुलांना शिक्षण पूर्ण करून विद्यापीठात जाताना पाहते, तेव्हा मला खूप वाईट वाटतं. मला असं वाटतं की, मी जणू नरकात जगत आहे."
अशा परिस्थितीत आलियाने कसंतरी काबूलपर्यंत जाऊन शिक्षण घेणं ही धैर्याची गोष्ट आहे, पण यात तिच्या कुटुंबीयांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे.
खरंतर त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती इतर अनेक कुटुंबांपेक्षा थोडी चांगली आहे.
दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रांच्या मते अफगाणिस्तानातील चारपैकी 3 लोक त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत.
आलिया तिच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल सांगते, "शिक्षणावर बंदी येण्याआधी माझे आई-वडील मला शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहन देत असत. मी पायलट होण्याचं स्वप्न नक्की पूर्ण करू शकते असं ते म्हणत. त्यांनी काबूलमध्ये राहण्याचा माझा निर्णय मान्य केला आहे. माझ्या इंग्रजी अभ्यासक्रमाचा खर्चही तेच करत आहेत."
ती सांगते की, "अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीमुळे माझ्या आई-वडिलांना मर्यादा आल्या आहेत. आता त्यांना लग्न हाच माझ्यासाठी सर्वात चांगला पर्याय वाटतो, कारण मी शाळा, विद्यापीठात जाऊ शकत नाही आणि नोकरीही करू शकत नाही."
आलियाला लग्नाचे अनेक प्रस्ताव येत आहेत. तिला भीती आहे की, कदाचित त्यापैकी एकाला होकार द्यावा लागेल. पण लग्नानंतर नवीन कुटुंबात तिचं स्वातंत्र्य हिरावलं जाईल, अशी तिला चिंता वाटते.
ती म्हणते की, काही कुटुंबं खूप कठोर असतात आणि ते मला माझी स्वप्नं विसरण्यास सांगू शकतात, त्यामुळे ती या गोष्टीबद्दल सकारात्मक राहू शकत नाही.
पण तिचे विचार खूप ठाम आहेत. ती म्हणते की, जर कुटुंबाने जबरदस्ती केली नाही, तर ती शेवटच्या श्वासापर्यंत लग्नाला विरोध करेल.
विधवा आईने शिकवलं, पण बंदीमुळे थांबलं
अफगाणिस्तानमध्ये लग्नाला विरोध करणे सोपे नाही. काबूलच्या पश्चिमेला एका छोट्या घरात आमची भेट शमा (नाव बदलले आहे) हिच्याशी झाली. तिला डॉक्टर व्हायचं होतं, पण आता ती दोन मुलींची आई आहे.
तिने सांगितलं की, सहा वर्षांपूर्वी तिच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यानंतर तिच्या आईने सफाई कामगार म्हणून नोकरी केली, जेणेकरून ती आणि तिच्या बहिणी शाळेत जाऊ शकतील.
परंतु, तालिबान सरकारच्या काळात बंदीमुळे त्यांचं शिक्षण सुटलं.
शमाची आई कामिला (नाव बदलले आहे) यांना आता त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणासाठी कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असं वाटतं.
ती म्हणते, "मला भीती वाटते की, लग्नाचं वय झालेली माझी मुलगी संसार करू लागली नाही तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ते (तालिबानचे सरकारी सैनिक) मला विचारू शकतात की मी तिचं लग्न का करत नाही."
ती म्हणते, "मला वाटायचं की, माझी मुलगी शिकून काम करेल आणि समाजासाठी काहीतरी करेल. मी स्वतः अशिक्षित आहे, पण हे दृष्टी नसल्यासारखं आहे. माझ्या मुलीची (शमा) खूप स्वप्नं होती, पण आता ती पूर्ण होतील असं वाटत नाही."
शमाने म्हटलं की, "जर बंदी नसती, तर आतापर्यंत मी शालेय शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर होण्याच्या जवळ पोहोचले असते. मला हेच करायचं होतं."
परंतु, आईच्या दबावामुळे शमाचं चार वर्षांपूर्वी लग्न झालं. आता तिच्यावर दोन लहान मुलांची जबाबदारी आहे, त्यात एक नवजात बाळ आहे.
ती सांगते की, तालिबानची सत्ता येण्यापूर्वी तिने आपल्या स्वप्नांसाठी लग्नाचे अनेक प्रस्ताव नाकारले होते.
ती सांगते की, जेव्हा मी चित्रपटांमध्ये महिलांना शिकताना किंवा काम करताना पाहते, तेव्हा मी अस्वस्थ होते.
तिच्या पतीची वागणूक चांगली आहे, हेही ती सांगते. पण आपली स्वप्नं पूर्ण करू न शकल्याचं दुःख तिला नेहमी वाटतं.
तिला स्वतःला घरात बंदिस्त करून घेतल्यासारखं वाटतं आणि आपण फक्त आपल्या मुलांसाठीच जगत आहोत असंही तिला वाटतं.
बंदी उठण्याची आतुरता
शमाची लहान बहीण नोरा (नाव बदलले आहे) 18 वर्षांची आहे. आपलीही अशीच अवस्था होईल, अशी तिलाही भीती आहे.
ती म्हणते, "मी अजून लग्नासाठी खूप लहान आहे आणि मला शिक्षण सुरू ठेवायचं आहे. मी जणू तुरुंगात आहे, असं मला वाटतं. पण बाहेर जायला भीती वाटते आणि घरी आई लग्नासाठी दबाव आणते."
ती म्हणते, "मला वाटत नाही की तालिबान सरकारच्या काळात पुन्हा शाळा सुरू होतील. 4 वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला मी शाळा सुरू होण्याच्या घोषणेची वाट पाहत आहे."
दुसरीकडे, काबूलमध्ये शिकायला आलेली आलिया सांगते की, तालिबान सरकारने शिक्षणावर बंदी घातलेला तो क्षण आजही तिला आठवतो. तो क्षण तिच्यासारख्या अनेक महिलांच्या मनात अजूनही ताजा आहे.
आलिया सांगते, "मी त्यावेळी दिवस-रात्र खूप रडत होते. मी एक आठवडा झोपू शकले नाही. मला वाटलं की, मी जणू एखाद्या जिवंत प्रेतासारखी इकडे-तिकडे फिरत आहे."
तालिबानच्या सर्वोच्च नेत्याने लादलेल्या अनेक इतर बंदींनाही महिलांना सामोरे जावे लागत आहे.
काही ठिकाणी हे नियम खूप काटेकोरपणे पाळले जातात, तर काही ठिकाणी थोडी सवलत दिली जाते.
तालिबानने शिक्षण बंदीबाबत काय म्हटलं?
मुलींसाठी शाळा कधी सुरू होतील?, हे 2021 पासून तालिबान सरकारने स्पष्ट केलेलं नाही.
सत्ता सांभाळल्यानंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये तालिबानच्या एका प्रवक्त्याने बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत मुलींसाठी शाळा सुरू होतील, असं सांगितलं होतं.
"सुरक्षा स्थिती सुधारण्यासाठी काम करत आहोत," असंही ते म्हणाले होते.
त्यानंतर एक वर्षाने, म्हणजे 2022 मध्ये तालिबानने सांगितलं की "धार्मिक विद्वानांना मुलींच्या शाळेत ये-जा करण्याच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता आहे. तसेच ते ही समस्या सोडवण्यावर काम करत आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं.
2024 मध्ये तालिबान सरकारचे उप-प्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी "आम्ही आमच्या नेत्यांकडून निर्णय येण्याची वाट पाहत आहोत," असं सांगितलं होतं.
या महिन्यात आम्ही पुन्हा सरकारचे प्रवक्ते फितरत यांना भेटलो. मी महिला असल्यामुळे ते माझ्यासोबत फोटो काढण्यास किंवा समोर बसून बोलायला ते तयार नव्हते.
माध्यमिक शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर घातलेली बंदी ते कशी योग्य ठरवू शकतात?, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.
यावर त्यांनी उत्तर दिले, "सध्या सुमारे 70 लाख मुले आणि 50 लाख मुली शिक्षण घेत आहेत. आणि सहावीनंतरच्या शिक्षणावरील बंदी हा वेगळा मुद्दा आहे."
त्यानंतर प्रवक्त्याने बीबीसीला समाधानकारक उत्तरासाठी शिक्षण मंत्रालयाकडे जाण्यास सांगितले.
त्यानंतर बीबीसीने प्रवक्त्यांना पुन्हा विचारले, "अफगाणिस्तानातील महिलांना त्यांच्यासाठी शिक्षणाची संधी पुन्हा कधीच उघडणार नाही, असं वाटतं. कदाचित ही बंदी कधीही उठवली जाणार नाही."
याचं उत्तरही त्यांनी शिक्षण मंत्रालयाकडूनच घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर बीबीसीने शिक्षण मंत्रालयालाही तेच प्रश्न विचारले, पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
तालिबान सरकारमध्ये महिलांच्या शिक्षणाबाबत मतभेद आहेत, असं अनेकप्रसंगी स्पष्ट झालं आहे. पण गेल्या 5 वर्षांत सर्वोच्च नेत्याची भूमिका या मुद्द्यावर अधिक कठोर झाली आहे.
(या वृत्तासाठी इमोजेन अँडरसन, महफूज झुबेर आणि संजय गांगुली यांनीही योगदान दिले आहे.)
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.