'पुरूषसत्ता उद्ध्वस्त करा' : राहुल गांधींचं हे विधान आणि हा विषय राजकीय अजेंड्यावर येणं का महत्त्वाचं?

राहुल गांधींचा पुण्यात झालेला 'छात्रों की गूंज' हा कार्यक्रम विशेष आणि वेगळा ठरला तो 'पुरूषसत्ताक पद्धती'वर केलेल्या भाष्यामुळे.

'मनुस्मृती'चा दाखला देत केलेली सुरूवात ते 'Smash The Patriarchy' अर्थात 'पुरूषसत्ता उद्ध्वस्त करा' असा संदेश देत या कार्यक्रमाचा शेवट झाला.

खरं तर पुण्यातला हा विशेष कार्यक्रम 'फक्त मुलींसाठी' अशा पद्धतीनंच साकारण्यात आला होता.

शहरी-ग्रामीण, आदिवासी, मुस्लीम, दलित अशा वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या मुलींनी त्यांना येणाऱ्या वेगवेगळ्या अडचणींबाबत राहुल गांधींशी खुला संवाद साधला.

खरं तर कुठेही थेट राजकीय भाष्य नसलेला तरीही शेवटी राजकीय 'मत'धारणेकडे निर्देश करणारा हा कार्यक्रम काँग्रेससाठी किती परिणामकारक ठरेल?

राजकीय मंचावरून पुरूषसत्ताक पद्धतीवर भाष्य होणं किती महत्त्वाचं आहे? ते पाहूयात.

भाजपच्या रुपानं मनुस्मृती पुन्हा आली असल्याचा संदेश

"मी इथे पुण्यात तुम्हाला लेक्चर द्यायला वा मला काय वाटतं ते सांगायला किंवा राजकारणावर चर्चा करायला आलेलो नाहीये," असं म्हणत अनौपचारिक पद्धतीनं राहुल गांधींनी या कार्यक्रमात मुलींशी संवाद साधला.

'भारतातील 70 कोटी महिला ही भारताची सर्वांत मोठी ताकद आहे', हे वक्तव्य असो की, 'मनुस्मृतीतील शब्द लज्जास्पद आहेत', हे म्हणणं असो, 'मुलींनो, तुमच्याभोवतीचा पुरूषसत्तेचा पिंजरा तोडा,' हेच या कार्यक्रमाचं सार होतं.

राहुल गांधी यांच्या या कार्यक्रमाचं स्वरूप वरकरणी 'अराजकीय' असं असलं तरीही या कार्यक्रमाचा शेवट मात्र राजकीय निर्देश करत झाला.

कारण, मनुस्मृती पुन्हा आलेली आहे, असं म्हणत त्यांनी योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, मनोहरलाल खट्टर आणि नरेंद्र मोदींची काही वक्तव्यं सादर केलीत.

'उच्चवर्णीय नेत्यानं अशा गोष्टी मांडल्यावर कौतुक करणं हा विरोधाभास'

थोडक्यात, भाजपच्या रुपानं मनुस्मृती पुन्हा आली आहे, हाच अप्रत्यक्ष संदेश त्यांनी दिला. त्यांच्या या मांडणीचे सध्याच्या राजकीय वातावरणात काय अन्वयार्थ आहेत, यासंदर्भात आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांच्याशी संवाद साधला.

राममनोहर लोहिया यांच्यानंतर 70 वर्षांनंतर एखाद्या पूर्णवेळ व्यावसायिक राजकारणी व्यक्तीनं अशी भूमिका घेतली असून तिचं स्वागत केलं पाहिजे, असं ते सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "राम मनोहर लोहिया यांच्यासारख्या सत्तेच्या राजकारणाशी संबंध आहे आणि जो पूर्णवेळ व्यावसायिक राजकारणी आहे, अशा नेत्यानं अशी रोखठोक, स्पष्ट आणि समतावादी भूमिका घेतली, त्याला 70 वर्षे झाली."

"आजवर स्त्रीमुक्ती, पुरूषसत्ताक पद्धतीविषयी भाष्य हे प्रत्यक्ष सत्तेचं राजकारण न करणारे प्राध्यापक, विचारवंत, समाजशास्त्रज्ञ, गैरसंसदीय राजकारण करणारे कार्यकर्ते इत्यादी लोकांकडूनच मांडलं जायचं. पण, अशा प्रकारच्या राजकारणात असूनही याविषयी बोलणं ही मोठी धाडसाची आणि कौतुकाची गोष्ट आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

पण, 'पुरोगामी राजकारणा'च्या नावाखाली गेली अनेक दशकं बाबासाहेब आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि आंबेडकरी स्त्रीवाद्यांकडे दुर्लक्ष करायचं आणि नंतर एखाद्या उच्चवर्णीय नेत्यानं त्याच गोष्टी पुन्हा मांडल्या की त्याचे कौतुक करायचं, यापेक्षा मोठा विरोधाभास कोणता, असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या अंजली मायदेव यांनी केला आहे.

जयदेव डोळे म्हणाले की, "सामाजिकशास्त्रदृष्ट्या उच्चवर्णीय नेत्यानं याविषयी बोलणं, हेच अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक असं ठरत असतं."

"परिवर्तनवादी राजकारणात तुमचं लिंग कोणतं, जात कोणती, तुमचा जन्म कोणता, हे मुद्दे गैरलागू ठरतात. शिवाय, राहुल गांधींच्या या विधानामुळे काँग्रेस पक्षामध्येही खळबळ माजलेली असणारच," असंही ते म्हणतात.

पत्रकार अल्का धुपकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणतात की, "हा प्रश्न इतका गंभीर आहे की, यावर कुणीही एकटा माणूस कधीच सोल्युशन देऊ शकणार नाहीये. म्हणजे, फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळ यावर बोलत आली आहे आणि तरीही तो प्रश्न कायम आहेच आणि पुढेही असणार असेल तर तो संपवावा यासाठी जे-जे प्रयत्न केले जात आहेत, ते स्वागतार्ह असून, त्यातला हा एक महत्त्वाचा 'राजकीय' प्रयत्न आहे, म्हणूनच त्याकडे पाहिलं पाहिजे."

'नेहरूंचा पणतू ऐतिहासिक चूक दुरूस्त करत असेल तर स्वागत'

या सगळ्याविषयी बोलताना लेखिका आणि प्राध्यापिका प्रज्ञा दया पवार या एका वेगळ्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधतात.

हिंदू कोड बिलाच्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीतून त्या या घटनेकडे पाहून आपलं विश्लेषण करतात.

त्या म्हणतात की, "पुण्यात झालेला 'छात्रों की गूंज' म्हणजे राहुल गांधींची एक राजकीय सभा इतक्या मर्यादित अर्थानं घेता येणार नाही. स्त्रियांना आई, बहिण, पत्नी या साच्यातून बाहेर काढून एक स्वतंत्र व्यक्ती, एक विचारशील मानव समजणं, त्यांचं स्वायत्त अस्तित्व ब्राह्मोभांडवली पितृसत्ताक धारणा असलेल्यांच्या मनमस्तिष्कांमध्ये नोंदवणं, राहुल गांधी यांना अनिवार्य वाटतं, हे अतिशय स्वागतार्ह आहे."

पुढे त्या ऐतिहासिक घटनांचा दाखला देऊन म्हणाल्या की, "बाबासाहेबांनी 'जोती सावित्री'च्या विचारविश्वाचा अनुबंध अधिक प्रशस्त करुन मनुस्मृति तर जाळलीच. शिवाय, हिंदू कोड बिलाच्या मांडणीतून भारतातील तमाम स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा लिहिला. त्या वेळी त्यांना टोकाचा विरोध करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेसचे अनेक दिग्गज होते. नेहरूंना हा विरोध अमान्य होता, पण तडजोड म्हणून त्यांना काही भाग वगळावा लागला. बाबासाहेबांसारख्या मनस्वी माणसानं 'हिंदू कोड बिल' पूर्णपणे मान्य झालं नाही म्हणून आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. आता याच नेहरूंच्या पणतू असलेल्या राहुल गांधी यांनी ही ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल टाकलं असेल, तर त्याचं स्वागतच आहे."

देशातला विरोधी पक्षनेता या मुद्द्यांवर बोलतोय, ही यातली विशेष गोष्ट आहे, असं अल्का धुपकर सांगतात.

"भारतीय राजकारणात खूप मोठे प्रश्न आहेत, पण त्याचं जे मूळ आहे, त्यावरच त्यांनी एक प्रकारे घाव घातला आहे आणि तुम्हाला तो हक्क आहे आणि तुम्ही कुणावर डिपेन्ड नाही आहात, हा जो मेसेज दिलाय, तो महत्त्वाचा आहे," असं त्या सांगतात.

'महिलांचं उपयुक्ततावादी नव्हे हक्काधारित राजकारण हवं'

अंजली मायदेव यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय की, "आता राहुल गांधींनी केवळ निवडणुकीमध्ये फायद्यासाठी आंबेडकरी चळवळीनं दशकानुदशके वापरलेल्या आणि लढ्यांतून विकसित केलेल्या संकल्पनांचं आणि त्यातील शब्दावलीचं श्रेय घेतलं आहे. 2024 पूर्वी त्यांनी मनुस्मृती विरुद्ध ठाम टीका केल्याचं माझ्या वाचनात नाही. आता ही भूमिका आणि विचारपरीवर्तन प्रामाणिक असेल, तर त्यांचा पक्ष ही भूमिका गाव-वस्ती पातळीपर्यंत नेईल, अशी आशा करायला हरकत नाही."

तर दुसरीकडे, भारतातला कुठलाच पक्ष पुरूषसत्ताक व्यवस्थेतून मुक्त नाहीये, असं प्रज्ञा पवार म्हणतात. "राहुल गांधींनी ही सगळी प्रक्रिया आणि चिकित्सा आपल्या पक्षातूनही सुरू करावी, कारण, तो पक्षही बऱ्यापैकी सामंतशाही आणि पुरूषसत्ताकच आहे."

जयदेव डोळे म्हणतात की, "राहुल गांधी यांचा जवळपास सबंध काँग्रेस पक्ष अजूनही संघावर टीका करायला घाबरतो. छोटे-मोठे कार्यकर्ते, आमदार-खासदार अजूनही थेट बोलणं टाळतात. भाजपवर बोलतात, पण संघावर बोलणं टाळतात. धर्म या विषयावर बोलतात पण थेट हिंदुत्व, सनातनत्व या विषयावर बोलणं टाळतात. अशावेळी एक पूर्णवेळ राजकीय व्यवसायिक नेता इतकं धाडस करून मुलींना रोखठोकपणे हे सांगतो, ही बदलत्या राजकारणाची चिन्हं आहेत," असं ते सांगतात.

"काँग्रेस पक्षातील पुरूषसत्तेवर-घराणेशाहीवर टीका या झाल्याच पाहिजेत. हे आक्षेप असतीलच. हे सगळं असूनही राहुल गांधी या मंचावरून हे बोलत असतील तर त्याचं मी स्वागत करते. कारण, आधी कुणी काय केलं, याची यादी काढता येईल, पण समकालीन राजकारण पाहून आपण विश्लेषण केलं पाहिजे. त्यांनी सद्यस्थितीत हे मुद्दे उपस्थित करणं, त्यातही ते विद्यार्थ्यांसमोर आणि खासकरून मुलींसमोर करणं, त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू माणून तसे कार्यक्रम आयोजित करून ते करणं ही लक्षणीय गोष्ट आहे." असं अल्का धुपकर सांगतात.

पुढे त्या 'महिलांकडे राजकारणासाठीचं उपयुक्ततावादी साधन' म्हणून पाहण्याला विरोध करतात.

"काँग्रेस सरकारच्या काळातल्या अनेक योजना असोत ते आताची लाडकी बहिण योजना असो, आजवर महिलांची उपयुक्तता फक्त मतदार म्हणून वापरली जाते, आणि त्यांना त्यादृष्टीनंच पाहिलं जातं," असं त्या सांगतात.

'मला मत मिळणार म्हणून मी तुम्हाला पाच हजार रुपये देतो, तुम्हाला बसने फिरायला अर्धी सवलत देतो,' अशा पद्धतीचं उपयुक्ततवादी नव्हे तर महिलांचं हक्काधारित राजकारण असायला पाहिजे, असं त्या सांगतात.

भारतीय राजकारणात महिलांचं स्थान काय आहे?

राहुल गांधी ज्या 'जेंडर डिस्कोर्स'ला मेनस्ट्रीम करत आहेत, त्याचं पुढचं पाऊल काय असणार, हा मुद्दा मला जास्त महत्वाचा वाटतो, असं सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील परिक्रमा खोत म्हणतात.

त्या म्हणतात की, " 'Smash Patriarchy' असं राहुल गांधी म्हणाले म्हणून हातोड्याच्या एका घावात या साखळदंडाचे दोन तुकडे होणार नाहीत. साखळदंड तोडण्यासाठी एकच घाव पुरत नाही. हा घाव महत्त्वाचा आहे. भाषा बदलतेय, हे महत्त्वाचं आहेच, पण भाषा बदलली म्हणजे राजकारण बदललं, असं मानण्याची घाई करायला नको. हा जेंडर डिस्कोर्स मेनस्ट्रीम झाला, एवढ्यावर थांबायचं का? की तो KG ते PG शिक्षणापासून अभ्यासक्रमापर्यंत, प्रतिनिधित्वापासून नेतृत्वापर्यंत आणि कायद्यापासून धोरणांपर्यंत या सगळ्या पातळ्यांवर कसा उतरवायचा, यावर ठोस कृती करायची हा पुढचा प्रश्न आहे."

अल्का धुपकर म्हणतात की, "वेगवेगळ्या पक्षांच्या दिखाव्यापुरत्या महिला आघाड्या आहेत. पण, आताचा मुद्दा हा फक्त जेंडर रिप्रेझेंटेशेनचा नसून पुरूषसत्तेच्या विरोधाचा आहे, हे दोन्हीही वेगळे मुद्दे आहेत. पुरूषसत्ताकता नष्ट करण्यासाठी जेंडर रिप्रेझेंटेशन हा त्यातला एक छोटा उपाय आहे. त्यापलीकडे बरंच काही आहे. त्यादृष्टीनं पावलं उचलली जायला हवीत. काँग्रेसमधूनच ती सुरू व्हायला हवीत."

जरी जेंडर रिप्रेझेंटेशनचा विचार केला तरी, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उतरलेल्या एकूण 8360 उमेदवारांपैकी फक्त 800 (9.6 टक्के) उमेदवार महिला होत्या, तर तृतीयपंथी उमेदवार फक्त 6 होते, असं एडीआर इंडियाचा रिपोर्ट सांगतो.

543 मतदारसंघापैकी 152 (28 टक्के) मतदारसंघात एकही महिला उमेदवार उभी नव्हती.

सध्याच्या राजकारणात, पक्षनिहाय पुरूष आमदार-खासदारांच्या तुलनेत एकूण महिला आमदार आणि खासदारांचं प्रमाण पाहिल्यास भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस या दोन्हीही पक्षांचं प्रमाण सारखंच म्हणजे फक्त 10 टक्के आहे.

सध्या लोकसभेत एकूण 74 महिला खासदार आहेत.

त्यापैकी, काँग्रेस पक्षाच्या एकूण 13 महिला खासदार (काँग्रेसच्या एकूण खासदारांच्या 13.13 टक्के) आहेत. तर, काँग्रेसचे 86 पुरूष खासदार आहेत.

भाजपचे पुरूष खासदार 209 तर महिला खासदार 31 (भाजपच्या एकूण खासदारांच्या 12.9 टक्के) आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)