ग्राऊंड रिपोर्ट : 'एक किलोमीटर वरुन पाणी आणावं लागतं, कह्याचे नळं अन् कह्याचं काय', जलजीवन मिशन योजनेचं भीषण वास्तव

"एक किलोमीटर वरुन खाली यावं लागतं पाण्याला. पाण्याचा घोट नाही घरी प्यायला. कह्याचे नळं आणि कह्याचं काय आहे." – मीना कोरडे

"जलजीवनची पाईपलाईन झालीय, पण ती पडीक पडलेली आहे. पाईपलाईन झालीय, पण इथं फक्त नावापुरते हे कॉक आहेत." – प्रकाश बोरसे

गावातील जलजीवन मिशन योजनेच्या कामाविषयी मीना कोरडे आणि प्रकाश बोरसे सांगत होते. मीना कोरडे बीडच्या कोरडेवाडी गावात राहतात. तर प्रकाश बोरसे छत्रपती संभाजीनगरमधील निपाणी गावात.

15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "देशातल्या आयाबहिणींना डोक्यावर हंडे घेऊन पाण्यासाठी दोन-दोन, तीन-तीन, पाच-पाच किलोमीटर अंतर जावं लागतं."

देशातील पाणीटंचाईबद्दल पंतप्रधान मोदी बोलत होते. याच वेळी त्यांनी 'जलजीवन मिशन' या योजनेची घोषणा केली.

ग्रामीण भारतातल्या प्रत्येक घराला नळाद्वारे सुरक्षित आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवणं, हे या योजनेचं उद्दिष्ट.

'पाईपलाईन झाली, पण तिच्यातून चमचाभर पाणी नाही'

'जलजीवन मिशन' योजना सुरू होऊन 7 वर्षं उलटलेत. ज्या गावांमध्ये योजनेचं काम सुरू झालं, त्यातली काही गावं अद्यापही पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेलीच आहेत. यापैकी एक आहे बीड जिल्ह्यातलं कोरडेवाडी गाव. गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाईपलाईनचं काम झालंय, पण गावकऱ्यांना त्याचा उपयोग झाला नाही.

गावाबाहेर असणाऱ्या एका विहिरीवर सकाळी अकरा वाजता काही महिला पाणी भरण्यासाठी आल्या. गावातील एका शेतकऱ्याची ही वैयक्तिक म्हणजे खासगी विहीर. इथं जमलेल्या महिलांपैकी एक आहेत मीना कोरडे.

त्या बोलायला लागल्या, "पाईपलाईन झालती, त्याला एक थेंब नाही आला. निसतं खंदून ठेवलंय, इथून-तिथून."

या महिला एका जाड दोरखंडाच्या मदतीनं विहिरीतून पाणी उपसत होत्या. काही लहान मुलीही त्यांच्यासोबत होत्या. मुलींच्या डोक्यावर पाण्यानं भरलेला एक हंडा, तर महिलेच्या डोक्यावर एक आणि हातात एक असे दोन हंडे घेऊन त्या घराकडे निघाल्या.

"पाईपलाईन झाली, पण आम्हाला एक चमचाभर पाणी नाही. आमच्या पोरांना दिवस उगवला की, घागरी घेऊन विहिरीवर यावं लागतं," गावातील नसीर नवाब शेख सांगत होते.

गल्ल्या खोदल्या, नळ रोवले, पण पाण्याचा पत्ता नाही

जलजीवन मिशन योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, कोरडेवाडी गावात जलजीवन मिशनच्या कामांना 2021-22 मध्ये मंजुरी मिळाली. या कामांचा अंदाजे खर्च 1 कोटी 35 लाख रुपये असून आतापर्यंत 82 लाख रुपये खर्च करण्यात आलेत. सध्या पुढील काम प्रगतीपथावर आहे.

कोरडेवाडी हे गाव डोंगरात वसलंय. शेतातल्या विहिरीतून पाणी उपसलं की या महिला हंडे भरुन घेतात. हे हंडे डोक्यावर घेऊन या महिला 1 किलोमीटर डोंगर चढून आपल्या घरी पोहचतात. जलजीवन मिशन योजना या गावकऱ्यांसाठी दुःस्वप्न ठरलीय.

"कशाचा, अहो आम्हाला बघायला नळ नाही तर वापराय कव्हा हाय?", मीना कोरडे तळमळीनं त्यांची शोकांतिका मांडतात.

पण, ही फक्त कोरडेवाडी गावचीच व्यथा नाहीये. तर जी अवस्था कोरडेवाडीच, तशीच छत्रपती संभाजीनगरच्या निपाणी गावची. जलजीवन मिशनअंतर्गत गावात पाण्याची पाईपलाईन झालीय, पण टाकीचं काम अपूर्ण आहे. गावातल्या गल्ल्यांमध्ये नळ रोवलेले तेवढे दिसतात.

गावात एका घराबाहेर प्रभाबाई धनेश्वर बसलेल्या होत्या. त्यांचं वय 60 हून अधिक.

पाण्याच्या योजनेची कंडिशन काय आहे, असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या "इथं नळ रोवून ठेवलेत. तुम्हाला देखावा आहे तो, की खरंच गड्या नळं आहेत बरं का इथं. पण कशाचाच पत्ता नाही."

गावातील सुखदेव कदम यांनी घराचं काम सुरू केलं. पण जिथं प्यायला पाणी नाही, तिथं बांधकामासाठी पाणी कसं मिळणार?

सुखदेव सांगतात, "जलजीवनचं काय, 2 वर्षं झालं, टाकीचं काम होईना. निसत्या गल्ल्या उकरुन ठेवल्या, त्याच्यात पाईपं दाबून ठेवले आहेत, त्याच्यात नळं खोसेल आहेत, पाणी कोणतंच नाही. जलजीवनचं पाणी नाही, टाकीचं पाणी नाही, कोणतंच नाही."

गावात सगळीकडे नळ्यांनी पाणी

निपाणी गावात प्रत्येक गल्लीत नळ्यांचं जाळं दिसतं. ग्रामपंचायत कार्यालयातील बोअरवेलमधून या नळ्या घरोघरी जोडण्यात आल्यात. यासाठी प्रत्येकाला जवळपास 3 हजारांचा खर्च आलाय. जलजीवनचं काम वेळेत पूर्ण झालं असतं, तर इथल्या लोकांवर ही वेळ आली नसती.

जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत निपाणी या गावात पाण्याच्या टाकीचं बांधकाम सुरू आहे. 2021-22 साली योजनेच्या कामाला मंजुरी मिळालीय. पण, सध्या या टाकीचं काम अपूर्ण अवस्थेत आहे. जवळपास दीड ते दोन वर्षांपासून या टाकीचं काम अशाच अवस्थेत असल्याचं इथल्या ग्रामस्थांनी आमच्याशी बोलताना सांगितलं.

विशेष म्हणजे निपाणी या गावात जुनी पाण्याची टाकी होती, ती पाडून नवीन टाकी जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत बांधण्यात आली. आणि आता जवळपास 2वर्षांपासून इथल्या गावकऱ्यांचे पाण्यासाठी हाल होताहेत.

जलजीवन मिशन योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, निपाणी गावात जलजीवन मिशनच्या कामांना 2021-22 मध्ये मंजुरी मिळाली. अंदाजे 79 लाखांच्या या कामांसाठी आतापर्यंत 6 लाखांचा खर्च करण्यात आलाय. इथलीही कामं अजूनही सुरू आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर विभागात 8 जिल्हे येतात. या 8 जिल्ह्यांमधील जवळपास 3 हजार 900 योजनांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत.

जी. श्रीकांत हे छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये 7204 एवढ्या योजना मंजूर झालेल्या आहेत. त्यापैकी जवळपास अर्ध्या 3303 योजना पूर्ण झालेल्या आहेत. जवळपास 3900 योजना अजून पूर्ण करावयाच्या आहेत."

बोगस कामं झाल्याचा गावकऱ्यांचा आरोप

जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत निकृष्ट दर्जाची कामं झाल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.

निपाणीचे प्रकाश बोरसे गावातील काम दाखवतात आणि म्हणतात, "जलजीवनचे इंजीनियर आणि अधिकारी यांनी संगनमत करुन याच्यात भ्रष्टाचार करण्याचा हा प्रयत्न असावा. म्हणून अद्यापही काम पूर्ण झाले नाही."

तर,कोरडेवाडीचे स्वप्निल वरपे म्हणतात, "जलजीवन मिशनसारखी योजना जर बोगस होती गावामधी, तर पाण्यावाचून गाव हे उघड्यावर पडणार आहे. जर ग्रामपंचायत किंवा ठेकेदाराला विचारायला गेलं की ते म्हणतेत, तुम्ही त्यांना बोला. म्हणजे एक याच्यावर घालतो, त्यो त्याच्यावर घालतो."

जलजीवन मिशन योजनेबाबत तक्रारी आल्याचं आणि त्यांची चौकशी करण्यात येत असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत सांगतात, "मोठ्या प्रमाणावर तक्रारीही प्राप्त झालेल्या आहेत. काही ठिकाणी लाईनच टाकलेली नाही किंवा काही ठिकाणी चुकीचे नियोजन केले आहे. या संदर्भात विस्तृतपणे आढावा घेतलेला आहे."

"ज्या ठिकाणी तक्रारी झाल्या तिथे 100 % चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित करणे आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी जे कुणी असतील त्यांच्याविरुद्ध शिक्षा आम्ही करणार आहोत," जी. श्रीकांत पुढे सांगतात.

जलजीवनचा बोजवारा- 25 हजार योजनांची कामे अपूर्ण

जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 योजना समाविष्ट असून, त्यापैकी 26 हजार 499 योजनांची कामे पूर्ण करण्यात आलीय. याचा अर्थ योजनेतील 25 हजार कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत.

योजनेदरम्यानच्या कामात अनियमितता आढळल्याचं राज्य सरकारनं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कबूल केलंय.

जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांमध्ये कसूर करणाऱ्या 142 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून दोषी कंत्राटदारांकडून 79 कोटींचा दंड वसूल करण्यात आलाय. तर, कामाची गती राखण्यास अपयशी ठरलेल्या एकूण 355 कंत्राटदारांचे काम रद्द करण्यात आले.

याशिवाय, 423 अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, तर 7 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय.

जलजीवन मिशन योजनेतील कमतरता दूर करून गुणवत्तेचं काम करण्याचा प्रयत्न असून निकृष्ट काम करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.

27 मे 2026, नवी दिल्ली येथे या योजनेसंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,

"अ‍ॅडिशनली आपल्याला त्याच्यामध्ये (जलजीवन मिशन) जो काही निधी आहे, त्याची आपण मागणी केलेली आहे. केंद्र सरकारनं आश्वस्त केलंय की, 75 % पेक्षा आपल्या स्कीम्स पूर्ण झाल्यात त्याच्याकरता पैसा मिळणार आहे, 50 ते 75 % काम झालेल्या योजनांकरताही पैसा मिळणार आहे. जवळपास 6 हजार 800 कोटी रुपये केंद्र सरकार या योजना पूर्ण करण्याकरता आपल्याला देतंय. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपल्या योजना पूर्ण होतील."

'कंत्राटदारांचे 8 हजार कोटी थकित'

दुसरीकडे, जलजीवन मिशनअंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी त्यांची थकित देयकं मिळत नसल्यामुळे 15 एप्रिल पासून कामबंद आंदोलन सुरू केलंय.

नुकतंच या कंत्राटदारांचं कल्याण येथे राज्यस्तरीय अधिवेशन भरवण्यात आलं.

महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "जलजीवन मिशन योजनेची आतापर्यंत आम्हाला 50 ते 60 टक्केच देयकं मिळालेली असल्यामुळे आमचे ठेकेदार बांधव हे आर्थिक अडचणीत सापडलेत.

"साधारण आमची साडेसात ते आठ हजार कोटींची देयकं, मार्च अखेर प्रलंबित आहेत. शासनानं तेवढी तरी देयकं आम्हाला द्यावीत म्हणजे उर्वरित जी कामं आहेत, ती आम्हाला पूर्ण करता येतील."

सरकारचे दावे मात्र प्रत्यक्षात उलट परिस्थिती

ऑगस्ट 2019 मध्ये जलजीवन मिशन योजना सुरू झाली, तेव्हा महाराष्ट्रातील केवळ 33 % ग्रामीण कुटुंबांकडे नळजोडणी होती. 31मार्च 2026 पर्यंत, राज्यातील 90 % कुटुंबांकडे नळजोडणी असल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आलीय.

तर, "जल जीवन मिशनमुळे देशातील जवळपास 9 कोटी महिलांना दररोजच्या पाणी आणण्याच्या कष्टातून मुक्त केलंय," असा दावा केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी 'SBI रिसर्च'चा हवाला देत केलाय.

या 9 कोटी महिलांमध्ये कोरडेवाडीच्या मीरा कोरडे यांच्यासारख्या अनेक महिला नाहीयेत, कारण त्यांच्या गावात अजूनही जलजीवन मिशनचं काम अपूर्ण आहे. जलजीवन मिशन योजनेची कामं पूर्ण करण्याची मुदत 2024 होती, ती वाढवून आता डिसेंबर 2028 करण्यात आली.

"पाण्याची सोय लावा आमची, टकुऱ्याहून पाणी आणावं लागतं आम्हाला," कोरवाडीवाहून निघताना एक चिमुकला आम्हाला म्हणाला.

तेव्हा मात्र सरकारी दावे आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती यात असलेली तफावत ठळकपणे दिसून येते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)