रोहिन्ज्यासहित शरणार्थीका गतिविधि 'नियाल्दै' सरकार, तर पुराना प्रश्न कायमै

हालैका वर्षहरूमा रोहिन्ज्यासहित विभिन्न देशबाट आएका शरणार्थीहरू नेपालका सहरी क्षेत्रमा बसिरहेको भन्दै अधिकारीहरूले सोहीअनुसार सुरक्षा रणनीतिहरू अख्तियार गरिएको बताएका छन्।

केही साताअघि नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले रोहिन्ज्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीका कतिपय क्रियाकलाप 'सुरक्षा संवेदनशीलता' उत्पन्न गराउने किसिमको भएको धारणा राखेका थिए।

अघिल्लो साता तराईका कतिपय जिल्लामा साम्प्रदायिक तनाव देखा परेपछि तेस्रो देशका नागरिकहरूको सम्भावित घुसपैठ नियन्त्रणका लागि सतर्क रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी निकायको पछिल्लो आँकडामा नेपालमा झन्डै डेढ दर्जन देशका शरणार्थी र विस्थापितहरू बसिरहेको देखिन्छ।

विशेष गरी १२,५०० भन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी र ६,३०० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी गरी झन्डै २०,००० शरणार्थीहरू नेपालमा बसिरहेका छन्।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

प्रहरी प्रमुख कार्कीले एक संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिपछि खास गरी रोहिन्ज्या र पाकिस्तानी शरणार्थीहरूको नेपाल प्रवेशलाई जोडेर विभिन्न पक्षहरू आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।

सुनसरीलगायतका जिल्लामा अघिल्लो हप्ता साम्प्रदायिक तनाव देखा परेपछि तराईका जिल्लाहरूका सीमा नाकाहरूमा अवैध घुसपैठ नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बीबीसीसँग भने, "सुनसरीलगायतका जिल्लामा घटनाहरू भइसकेपछि घुसपैठ हुन सक्छ वा के हुन सक्छ भनेर हामी आफैँले सुरक्षा समिति चेकजाँचलाई कडिकडाउ गर्नू भनेर भनेका छौँ।"

उनले अवैध घुसपैठलगायत आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिमाथिको जाँचमा कडाइ गर्न भने पनि 'चेकजाँच गर्दा शरणार्थीहरू कतै नभेटिएको' उल्लेख गरे।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शान्तिसुरक्षा महाशाखाले शरणार्थी मामिलालाई पनि हेर्ने गर्छ। मन्त्रालयभित्र रहेको शरणार्थी मामिलासम्बन्धी समन्वय एकाइले कतिपय प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय गर्छ र शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकाय (यूएनएचसीआर)सँग समन्वयन गर्दै आएको छ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू तराईका पछिल्ला घटनाहरूसँगै सीमामा निगरानी थप बढाइएको भन्दै त्यसका लागि परिपत्रहरू गरिएका र 'भर्चुअल' बैठकहरूमार्फत् पनि निर्देशनहरू दिइएको बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बीबीसीसँग भने, "कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासन आफैँले चेकजाँचहरू गर्नुभएको छ। तराईका जिल्लामा सुरक्षा सतर्कतालाई सुदृढ बनाइएको छ।"

उनले नेपालले तिब्बती र भुटानी शरणार्णीलाई मात्रै मानवताका आधारमा शरण दिएको उल्लेख गरे।

अन्य शरणार्थीहरूको अभिलेख भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी निकायले राख्ने गरेको पाइन्छ। उसले नियमित रूपमा तथ्याङ्कसहितको आफ्नो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ।

बीबीसीले प्राप्त गरेको एउटा पछिल्लो आँकडामा नेपालमा म्यान्मारका ४५७ र पाकिस्तानका २०१ सहरी शरणार्थीहरूको बसोबास रहेको उल्लेख गरिएको छ।

जबरजस्ती विस्थापनमा परेको भन्दै शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय नियोगले अभिलेखीकृत गरेका ३१२ जना विदेशी नागरिकमध्ये पाकिस्तानका १६९ र म्यान्मारका ६२ जना छन्।

सुरक्षा अधिकारीहरू के भन्छन्?

सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले कानुनविपरीत आवतजावत गर्ने तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरेको बताएको छ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालको अध्यागमन कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्ने गरिएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्। अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले सीमामा नै त्यसरी नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई नाकाबाटै प्रवेश निषेधित गर्ने गरिएको बताए।

उनले भने, "विभिन्न खालका घुसपैठहरू नियन्त्रणका लागि सतर्क रहन समयसमयमा सर्कुलर गर्ने गरिएको छ। अवैध प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई हामीले नाकाबाटै फिर्ता पठाउने गरेका छौँ।"

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले शरणार्थीबाट कतिपय सुरक्षा चुनौती देखिन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई निगरानी गर्ने गरिएको बताए।

"विदेशबाट आएको अवस्था भएकाले सङ्गठित अपराध, मानव ओसारपोसार, कागजपत्र किर्ते, लागुऔषध ओसारपोसार र हुन्डीजस्ता अवैध वित्तीय कारोबार हुने सम्भावना देखिन्छ," उनले भने।

त्यसबाहेक कमजोर आप्रवासन व्यवस्थापन, खुला सिमाना र पहिचान प्रणालीमा रहेको कमजोरीले चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, "यसका लागि सीमा निगरानीलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरा छँदै छ। त्यसबाहेक विमानस्थल लगायतमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर निगरानीहरू गर्ने कुराहरू छ। अन्तरनिकाय समन्वयन गरेर पनि नेपाल प्रहरीले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणको लागि काम गरिरहेको छ।"

'शरणार्थीहरू' उल्लेख गरेर नेपाल प्रहरी प्रमुखले लागुऔषध कारोबारमा संलग्नताको चर्चा गरेका थिए।

सन् २०२१ मा नेपाल प्रहरीले एक बाङ्ग्लादेशी नागरिक र दुई जना रोहिन्ज्या शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा पारी रोहिन्ज्याहरूलाई नेपाल भित्र्याएकोमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

नेपालको राहदानी लिई 'रोहिन्ज्या समुदायका झन्डै २०० मानिस' नेपालबाट आएको भन्दै साउदी अरबले तिनलाई फिर्ता लैजान रियादस्थित नेपाली दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको विवरण अघिल्लो वर्ष प्रकाशमा आएको थियो।

नेपाल सरकारको नीति र यसमा उठेका प्रश्न

गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रहिसकेका अवकाशप्राप्त सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल खुल्ला सीमाका कारण शरणार्थीहरू प्रवेश गरिरहेको भन्दै यसको राजनीतिक प्रभावसमेत देखिन सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, "कतिपय ठाउँमा राजनीतिक रूपमा विद्रोह गरेर राज्यबाट संरक्षण नपाएपछि खुला सिमाना भएका कारणले गर्दा नेपाललाई सजिलो आश्रयस्थल सम्झिएर आएका हुन्। नेपालको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था मिल्दोजुल्दो भएकाले यहाँ लुक्न सजिलो छ। शरणार्थी व्यवस्थापन गर्ने ठोस नीति नभएकाले यहाँ आएका छन्। यसले गर्दा हाम्रो रोजगारी, सामाजिक आर्थिक अवस्थामा असर पर्छ।"

उनले त्यस्ता व्यक्तिहरूले सोझै राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय यूएनएचसीआरलाई सम्पर्क गर्ने गरेका उल्लेख गर्दै थपे, "उनीहरूलाई ग्रहण गर्ने देश त हामी हौँ। यूएनएचसीआर त व्यवस्थापन गर्ने एउटा एजेन्सी हो। तर उल्टो छ। सम्पर्कमा आउने मानिसहरूलाई यूएनएचसीआरले दर्ता गर्छ र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँछ। गर्नुपर्ने चाहिँ नेपाल सरकारले तिनीहरूको दर्ता गरेर व्यवस्थापन गरिदेऊ भनेर यूएनएचसीआरलाई भन्नुपर्ने हो।"

पोखरेलजस्ता कतिपय विज्ञहरू नेपाल-भारत सीमामा परिचयपत्रको व्यवस्था लागु गर्दा अवैध आवतजावत नियन्त्रण सहज हुने भन्दै यसका लागि प्रयासहरू अघि बढाइनुपर्ने ठान्छन्।

शरणार्थी अगुवा के भन्छन्

रोहिन्ज्याहरू म्यान्मारको रखाइन राज्यका मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकहरू हुन्, जो सन् २०१७ को हिंसापछि लाखौँको सङ्ख्यामा विस्थापित भएका थिए। उनीहरूमध्ये १० लाखभन्दा बढीले बाङ्ग्लादेशमा शरण लिएका छन्।

काठमाण्डूको कपनमा बसोबास गर्ने एक जना रोहिन्ज्या शरणार्थीका अगुवा जाफर मिया आफ्नो देशमा असुरक्षा भएकाले नेपालमा आएर बसिरहेको बताउँदै बेलाबेलामा लगाइने लाञ्छनाले दुःखी बनाउने गरेको बताउँछन्।

झन्डै डेढ दशकअघि नेपाल आएको तर घर फर्कन चाहेको बताउने उनले भने, "हाम्रो देशमा शान्तिसुरक्षा होला भनेर हामी पाहुनाको रूपमा मात्रै यहाँ बसिरहेका हौँ। हामीले नेपाल सरकारसँग केही पनि माग गरेका छैनौँ। नेपालमा अहिले हामी ज्यादै असुरक्षित छौँ।"

उनले रोहिन्ज्यालाई बदनाम गराउन अरू कसैले खोलिरहेको हुन सक्ने भन्दै थपे, "जहिले जे भए पनि 'रोहिन्ज्या, रोहिन्ज्या' भन्ने गरिन्छ। कोहीकोहीले फोटोहरू राखेर रोहिन्ज्याहरूले 'यस्तो गरिरहेका छन्, उस्तो गरिरहेका छन्' भनिरहेका छन्। सरकारले हामीलाई आँखा लगाएर हेरिरहेको छ। नराम्रो भए कि तस्करीमा समाउनुपर्ने थियो या अरू कुनै केसमा समाउनुपर्ने थियो। तर एक जना पनि रोहिन्ज्या पक्राउ परेको छैन।"

उनले घर फर्कन नपाउन्जेल नेपाल सरकारले आफूहरूसँग पनि मानवीय आधारमा व्यवहार गर्ने अपेक्षा राखेको भन्दै समाधान निकाल्न नसकिएको खण्डमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकाय र नेपाल सरकारले आफूहरूलाई पनि तेस्रो देश पुनर्वासको विकल्प दिनुपर्ने बताए।

यसअघि नेपालले पूर्वी नेपालको शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूमा पुनर्वासका लागि अनुमति दिएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पुनर्वास गराउन अनुमति दिन प्रस्ताव राख्दा काठमाण्डूले त्यसलाई विगतमा अस्वीकार गरेका दृष्टान्तहरू छन्।

दशकौँदेखि बसिरहेका तिब्बती शरणार्थी र पुनर्वास कार्यक्रम समाप्त भएपछि शिविरमा नै बसिरहेका भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानको लागि कदम चाल्न नसकेको आरोप नेपाल सरकारले भोग्ने गरेको पाइन्छ।

यस्तोमा अन्य देशका शरणार्थीको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरूको गम्भीरतालाई लिएर कतिपय विज्ञहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।