कांग्रेसको आधिकारिकतामा अदालतको आदेशको कसलाई कस्तो असर

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको अघिल्लो फैसला पुनरवलोकन गर्ने ढोका खोलिदिएपछि उक्त दलको विवाद पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ।

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र नभएका दुवै पक्षबीच जारी एकता प्रयास अब के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको खेमामा रहेका नेता प्रकाशशरण महतको भनाइले एकता प्रयास रोकिने सङ्केत गर्छ। "गगनजीले (अदालतबाट) आधिकारिता प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँमा सबैलाई समेट्न एकताको पहल गर्ने जिम्मेवारी थियो। त्यो हुन नसकेपछि नै छलफल गर्न राष्ट्रिय भेला बोलाउनुपरेको हो," नेता महतले बीबीसीसँग भने, "अब अदालतले अघिल्लो फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएपछि मलाई लाग्छ अब त्यसको निर्णय कुर्नुपर्छ।"

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल अदालतले दिएको अनुमतिबारेको बुझाइमा एकता निर्भर हुने ठान्छन्। उनको विचारमा अदालतको आदेशलाई एकताको वातावरण बनाउन उपयोग गर्ने कि आफ्नो पक्षधरताको जित भएको अथवा आफ्नो हात माथि परेको भन्ने ढङ्गले बुझ्ने कुरामा एकता प्रयास भर पर्छ।

"यो हाम्रो समस्या हो, हामीले आफूले समझदारी गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यसैले यसले पार्टी एकताकै निम्ति बल पुर्‍याउँछ जस्तो लाग्छ," उनको भनाइ छ।

भुत्तो भयो संस्थापनको हतियार?

कांग्रेस संस्थापन इतर खेमा विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व ससर्त स्वीकार गर्न तयार थियो।

उक्त समूहले विशेष गरी १५ औँ महाधिवेशन निष्पक्ष हुने वातावरण बनाउन भन्दै उसले एउटा संयन्त्र बनाउने र १४ औँ महाधिवेशनका निर्वाचितहरूलाई समेट्ने जस्ता प्रस्तावहरू राखेको खबरहरू आएका थिए।

लामो समय कांग्रेसको रिपोर्टिङ गरेका कांग्रेस मामिलाका जानकार शीतल कोइराला अदालतको आदेशपछि कम्तीमा अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म संस्थापनले एउटा अवसर गुमाउन पुगेको ठान्छन्।

"सभापति गगन थापासँग आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने तागत थियो, ठाउँ थियो, उहाँसँग रहेको त्यो बलियो हतियार एकाएक भुत्ते हुन पुग्यो," "अब एकताको प्रक्रियामा जाँदा पहिलेको बल हुँदैन। त्यसैले हिजो उहाँको मुद्दामा अरू मिल्न आउनुपर्थ्यो तर अब अवस्था उल्टियो।"

तर कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई अदालतको आदेश पछि संस्थापनको अस्त्र कमजोर बनेको लाग्दैन।

"किन कि हामीले आफू माथि परेका छौँ भनेर एकतालाई बेवास्ता गरेको होइन, हामी समझदारीकै प्रयास छौँ" उनी भन्छन्, "तर अब आफ्नो एकलौटी भइहाल्छ, किन समझदारी गर्नुपर्‍यो भन्ने ढङ्गबाट जाने सोच बढ्यो भने अप्ठेरो हुन्छ।"

'तत्काललाई विभाजन रोकियो'

संस्थापनइतर खेमाले पूर्वमहामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालालाई संयोजक बनाएर साउन २९ गतेदेखि राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ।

त्यस भेलासँगै कांग्रेस विधिवत् विभाजित हुने कतिपयको आकलन थियो।

कांग्रेसको इतिहाससँग सम्बन्धित पुस्तकहरूका लेखक जगत् नेपाललाई त्यो सम्भावना तत्कालका निम्ति अन्त्य भएको लागेको छ।

"आफ्नै मागअनुसार पार्टीको आधिकारिकताको मुद्दा फेरि ब्युँतिएपछि संस्थापनइतर पक्ष अब राष्ट्रिय भेलाबाटै नयाँ पार्टी बनाउने गरी अघि बढ्न मिल्दैन," उनी भन्छन्, "त्यसैले कांग्रेसको सम्भावित विभाजन हाललाई रोकिएको ठान्छु।"

नेता प्रकाशशरण महत राष्ट्रिय भेला नरोकिने बताउँछन्। उनले भेलामा समग्र एकताको निम्ति भएका प्रयासका विषयमा पनि छलफल गरिने जानकारी दिए।

"न्याय र एकता नै भेलाको छलफलको विषय हुन्छ," उनी भन्छन्।

उनका अनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा २६ गते नेपाल फर्किने छन्। देउवालाई उक्त भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याइने उनले बताए।

"उहाँसँग कुरा त भएको छैन। तर अवश्य पनि (प्रमुख अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा) आउनुहुन्छ," नेता महतको भनाइ छ।

कांग्रेसको महाधिवेशन 'नरोकिने'

अदालतले आधिकारिकताको मुद्दा फेरि हेर्ने आदेश दिएपछि पनि संस्थापनले घोषित महाधिवेशन नरोक्ने बताएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल पुसमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको १५ महाधिवेशनमा एकताबद्ध भएर जाने बिन्दु बनाइने बताउँछन्।

"मेरो व्यक्तिगत विचारमा सबैले अडान छोडेर आपसी समझदारी गर्दै १५ औँ महाधिवेशनबाटै एकता कायम हुने स्थिति बनाउनुपर्छ," उनी भन्छन्, "हामीले महाधिवेशनमा सबैलाई समेटेर जाने स्थिति बनाउन खोज्छौँ।"

संस्थापनइतर खेमा भने "अदालतबाट न्याय पाउने" विश्वासमा देखिन्छ।

नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्, "अदालतले भोलि १४ औँ महाधिवेशनलाई मान्यता दियो भने पनि हाम्रो लक्ष्य समग्र एकता नै हो।"

संस्थापन पक्ष पनि पुरानो फैसलाले निरन्तरता पाउने आशामा छन्।

"अदालतको आदेश स्वीकार गर्दैनौँ त कसरी भन्ने? स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहेको निर्णय नै हुन्छ भन्ने नै भयौँ," कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल भन्छन्, "तर अदालतको निर्णयभन्दा पहिल्यै हामीले समझदारी गरेर जाने स्थिति हुन सक्छ।"

पत्रकार शीतल कोइरालाका बुझाइमा चारतारे झण्डा र चुनाव चिह्न रूख जसको पक्षमा आउँछ त्यतै लाग्ने कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको मनस्थिति देखिन्छ।

"त्यसले कांग्रेसभित्रको जनमत निर्माण गर्ने हो," उनले ठम्याइ छ, "त्यसैले अदालतको अन्तिम आदेश नै निर्णायक हुने देख्छु।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।