नेपालको निर्णयले तिब्बतबारेको प्राज्ञिक संस्था 'आश्चर्यमा', यो प्रकरण के हो

नेपाल सरकारको अनुरोधमा तिब्बत अध्ययनसम्बन्धी एउटा प्राज्ञिक सम्मेलन रद्द गर्न लागिएपछि विज्ञहरूले त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश सम्प्रेषित हुने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

इन्टरन्याश्नल असोसिएशन फर टिबेटन स्टडिज र काठमाण्डू विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा अगस्ट २३ देखि २९ सम्म हुन लागेको भनिएको उक्त सेमिनारमा चीनसहितका देशका ७०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन लागेका बताइएको छ।

आयोजक संस्थाले कार्यक्रमबाट अन्तिम समयमा अलग हुने काठमाण्डू विश्वविद्यालयको निर्णय 'अति समस्याकारी' भएको भन्दै रद्द भएको लिखित निर्णय पाइनसकेको जनाएको छ।

विज्ञहरूले सो संस्थाले आयोजना गर्ने तिब्बतसम्बन्धी प्राज्ञिक कार्यक्रम 'प्रतिष्ठित प्रकृतिको' रहेको भन्दै चीनसँगको सम्बन्धका कारण तिब्बत मामिलालाई संवेदनशील ठान्ने गरेको काठमाण्डूले अन्तिम समयमा कार्यक्रम रद्द गर्नुभन्दा पूर्व तयारीकै चरणमा सावधानी अपनाएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन भनेका छन्।

कतिपय विज्ञहरूले चीनको दबावमा सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको हुन सक्ने आकलन गरिरहेको भए पनि बेइजिङले यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

तर काठमाण्डू विश्वविद्यालयको तर्फबाट उक्त कार्यक्रमको संयोजन गरिरहेका एक जना प्राध्यापकले सो सेमिनार 'राजनीतिक प्रकृति'को नभएको भन्दै यसको स्थगनले नेपाललाई नोक्सान पुर्‍याउने टिप्पणी गरेका छन्।

कार्यक्रम के हो, सरकारले के भन्यो

सन् १९७९ मा स्थापित भएको इन्टरन्याश्नल असोसिएशन फर टिबेटन स्टडिजले तिब्बतको इतिहास, भाषा, धर्म र कलासहितका विषयहरूमा तीनवटा महादेशहरूमा १६ वटा सेमिनारहरूको आयोजना गरिसकेको छ।

आफ्नो वेबसाइटमा कुनै 'राजनीतिक आबद्धता वा स्वार्थ' नरहेको उल्लेख गरेको उक्त संस्थाले काठमाण्डू विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हिमालयन सेन्टर फर एशियन स्टडिज र सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज अन्तर्गतको राङ्जुङ् बौद्ध विद्यापीठसँग मिलेर नेपालमा सत्रौँ संस्करणको सेमिनार आयोजना गर्न लागिएको उल्लेख गरेको थियो।

केही साता यता उक्त कार्यक्रमलाई लिएर काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरूले नेपाल सरकारसमक्ष आफ्ना सरोकारहरू व्यक्त गरिरहेको विवरणहरू आइरहँदा बुधवार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले काठमाण्डू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितलाई बोलाएर कार्यक्रम रद्द गर्न अनुरोध गरेका सार्वजनिक भयो।

इन्टरन्याश्नल असोसिएशन फर टिबेटन स्टडिजकी महासचिव उलरिका रोइस्लरले काठमाण्डू विश्वविद्यालयले आगामी कार्यक्रमबाट हात झिकेकोमा आफूहरू अचम्ममा परेको भन्दै जम्मा दुई हप्ता बाँकी हुँदा कार्यक्रम रद्द गर्नु 'अति समस्याकारी' भएको उल्लेख गरेकी छन्।

"यो सम्मेलनका लागि सबै पक्षहरूसँग पूर्ण सल्लाह गरेर सन् २०२३ बाट सावधानीपूर्वक योजना बनाइएको थियो। यो विशुद्ध प्राज्ञिक कार्यक्रम हो र हामीलाई रद्द गरिएको भनिएको विषयमा कुनै पनि कारण दिइएको छैन। हामीले अहिलेसम्म कार्यक्रम रद्द भएको लिखित निर्णय पाएका छैनौँ र काठमाण्डू विश्वविद्यालयलाई पनि लिखित निर्णय दिइएको छैन।"

उक्त संस्थाले प्रष्टता खोजिरहेको भन्दै शुक्रवार आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

यसअघि काठमाण्डू विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हिमालयन सेन्टर फर एशियन स्टडिजका निर्देशक सागरराज शर्माले मुख्यसचिवले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई बोलाएर कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोध गरेको बीबीसीलाई बताएका थिए।

उनले भने, "नेपाल सरकारले अहिलेको समय अलि अनुकूल नभएकाले अहिलेका लागि नगर्नू भनेर काठमाण्डू विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिनुभएकाले हामीले त्यो नगर्ने भयौँ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। हामीले यो कुरा उनीहरूको बोर्डलाई भन्यौँ, के गर्ने भनेर उनीहरू अहिले छलफलमा होलान्।"

उनले आफूहरू नेपाल सरकारसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर काम गर्दै आएको भन्दै पछिल्लो निर्णयले दु:खी तुल्याएको बताए।

"यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूलाई यहाँ जम्मा गर्ने अवसर हुन्थ्यो। सहकार्यको कुरा हुन्थ्यो र नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि थियो। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा हुन लागेको भन्ने हिसाबले हामी उत्साहित थियौँ। एउटा ठूलो मौका गुमेको जस्तो लाग्छ।"

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले उक्त कार्यक्रम 'गर्नू वा रोक्नू' भनेर कुनै निर्देशन दिइएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको बीबीसीलाई बताए।

बीबीसीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे सोधेको भए पनि जबाफ प्राप्त भइसकेको छैन।

चीनको प्रभाव र दबावको चर्चा

तर नेपालको कूटनीति र तिब्बत मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने विज्ञहरू प्राज्ञिक कार्यक्रम भूराजनीतिकको चक्रमा परेको र चिनियाँ दबावकै कारण यो सेमिनार रद्द हुन पुगेको ठान्छन्।

बुद्ध धर्म र हिमालय संस्कृतिका एक जना प्राध्यापक रमेश ढुङ्गेल पछिल्ला केही महिनामा धर्मशालास्थित निर्वासित सरकारबाट नेपाललाई दिइएका बधाईका सन्देशसहितका कारण नेपाल चीन सम्बन्धमा शङ्काको वातावरण रहेको भन्दै चिनियाँ दबावमा नै कार्यक्रम रद्द गरिएको हुनसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, "कतिपय पश्चिमा प्राध्यापकहरू तिब्बतको स्वतन्त्रताप्रति सहानुभूति राख्ने गर्छन्। जब यो कार्यक्रम हुन लागेको कुरा आयो, मैले एक दुई ठाउँमा भनेको पनि थिएँ- चीनले यो कार्यक्रमलाई रोक्छ। घुसपैठ हुन सक्छ भन्ने शङ्काले चिनियाँहरूले दबाj दिएर सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुनुपर्छ।"

यसबाट कूटनीतिक रूपमा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै आयोजक संस्थाले सरकारलाई र नेपालले चीनलाई यो विशुद्ध प्राज्ञिक कार्यक्रम हुने भनेर आश्वस्त तुल्याउन थप कदम चाल्नु चाहिँ उपयुक्त हुने उनले बताए।

"कुनै उपाय थियो कि सही खालका सहभागीहरू ल्याउने भनेर आश्वस्त तुल्याउन सकिन्थ्यो कि। त्यो प्रतिष्ठित कार्यक्रम हो। त्यहाँ जबरजस्त प्राज्ञहरू छन्। घोषणा भएर स्थगित भएपछि नेपालमा चीनले गर्न दिँदैन, नेपालले (दबाव) थेग्न सक्दैन भन्ने सन्देश गयो। नराम्रो भयो।"

"अहिलेसम्म यस्तो कार्यक्रम भएको थिएन। अहिले किन गर्ने भन्ने हिम्मत आयो। कतै सरकार सुरुमा संलग्न थियो कि। यदि थियो भने सरकारको पनि कमजोरी हुन्छ।"

बेइजिङसामु नेपालका विकल्प

नेपालको उत्तरी सिमाना तिब्बतसँग जोडिएको छ र सन् २०१९ को सरकारको एउटा तथ्याङ्क अनुसार १२,५०० भन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा बसिरहेका छन्। एक चीन नीतिलाई आफ्नो विदेश नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाएको काठमाण्डूले हालैका वर्षहरूमा एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाउने गरेको पाइन्छ।

नेपालको कूटनीतिबारे कयौँ पुस्तकहरू लेखेका अमेरिकास्थित पत्रकार सञ्जय उपाध्याय तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौटमा चीनलाई उपेक्षा गर्ने पश्चिमा देशहरूको चाहना र त्यसलाई आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरी चुनौती दिने बेइजिङको नीति काठमाण्डूमा प्रतिविम्बित भएको ठान्छन्।

उक्त निर्णयको दायरा एउटा सेमिनार स्थगनभन्दा फराकिलो रहेको सङ्केत गर्दै उनले भने, "दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन गरेर नयाँमा जान कति वर्ष जान्छ तर चीनले यो बीचमा तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यक्रमहरू कुनै पनि हालतमा खास गरी नेपालमा गर्न नदिने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ। अन्यत्र कार्यक्रम हुने भएको भए यस्तो रोक्नलाई कतिको पहुँच हुन्थ्यो तर नेपालमा भएकाले सरकारलाई दबाव दिन अलिकति सजिलो भयो जस्तो मलाई लाग्छ।"

तर नेपालले त्यो स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारलाई स्थगन गरिदिँदा काठमाण्डू चीनको सामु झुकेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको भन्दै उनले त्यसले प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको समेत प्रश्नहरू उठाउने तर्क गरे।

"यसबाट हामीलाई राजनीतिक क्षति छ किनभने हाम्रो शासकीय स्वरूप, हाम्रो लोकतन्त्र र एक किसिमको खुला समाज भएको ठाउँमा चिनियाँ दबावका कारण बन्द गर्नुपर्‍यो भनेपछि हामीलाई पनि नोक्सान भयो। प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सजिलैसँग कुण्ठित हुने स्थल जस्तो देखियो। तर रणनीतिक रूपमा हेर्दा नेपालले चीनको दबाव थेग्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो त्यो प्रश्न छँदै छ।"

चीनले आफ्ना चासोहरू प्रकट गर्दा नेपाल सामु या त तीनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने या बेइजिङलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

उपाध्याय भन्छन्, "अलिकति रणनीतिक रूपमा अप्ठेरो पर्‍यो भन्दैमा हरेक प्राज्ञिक अभ्यास वा अन्यलाई यसरी रोक्ने हो भने हामी स्वतन्त्र सार्वभौम देश रहेको सार के नै रह्यो र फेरि। अर्को पक्षबाट पनि नेपालले दबाव खेप्नुपर्छ।"

पूर्व राजदूत के भन्छन्?

जुलाईको तेस्रो साता काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई भेटेर उक्त सेमिनारलाई तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका समर्थकहरूले चीन विरोधी धारणा राख्न प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको खबर द काठमाण्डू पोष्ट अङ्ग्रेजी दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो। चिनियाँ दबावका कारण उक्त सम्मेलन रद्द गरिएका भन्ने आरोपबारे बीबीसीले काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासलाई इमेलमार्फत् प्रश्न गरेको भएपनि जबाफ प्राप्त भएको छैन।

तर नेपाल चीन सम्बन्धका कैयौँ जानकारहरू बेइजिङले तिब्बत र दलाई लामासँग जोडिने जुन कुनै विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिने भन्दै नेपालले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, "नेपाल चीन सम्बन्धमा दलाई लामा र तिब्बतको सवाल ज्यादै पेचिलो छ। हामी सिमाना जोडिएको सानो मुलुक भएकाले चीनको संवेदनशीलता र चीनसँगको परम्परागत सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धले गर्दा उनीहरूलाई असजिलो पर्ने किसिमको गतिविधि वा उनीहरूले असजिलो मान्ने गतिविधिमा हामी सतर्क हुनैपर्छ।"

सरकारले पहिला नै यो कार्यक्रमको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गरेका उनले १ वर्षका घटनाक्रमहरूका कारण बेइजिङको संशय बढेको उल्लेख गरे।

"निर्वासित तिब्बतको सरकारबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कहिल्यै पनि बधाई आउँदैनथ्यो। तर सुशीला कार्कीलाई पनि आयो। बालेन शाहलाई पनि आयो। यसपालि दलाई लामाको जन्म दिवस दिन पनि एक किसिमको पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूको जमघट जस्तै भयो। यसले हामीलाई झक्झक्याउनैपर्छ। त्यत्रो ३९/४० देशका मानिसहरू आउँदा उनीहरूको के गतिविधि हुन्छ, त्यो अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा हामी अझ बढी चनाखो हुनुपर्छ।"

उनले पश्चिमा विश्वले 'चीनलाई घेर्न तिब्बत' प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै सरकारको निर्णय आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे।

तिब्बतकै संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर हालैका वर्षहरूमा बेइजिङले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थलाई नेपालसँगको सम्बन्धमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।