ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਗਾਇਬ' ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

    • ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ) ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (2007) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (2011) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ (ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਮਾਂਝੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲੰਘੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।''

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ 8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਆਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।"

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਦੋਂ ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਂਝੀ ਸਬੰਧੀ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।"

"ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਐੱਸਐੱਚਓ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।"

ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਰਿਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਸਪਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302/34 ਅਤੇ 201/34 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364/34 ਤਹਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ?

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਲਤ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਲ 1992 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ।"

ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1989 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਸਪੀ ਐੱਸ ਬਸਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

''ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ।''

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)