लोकसहभागातून दुष्काळावर मात करणाऱ्या कासाळगंगेच्या खोऱ्यातल्या 23 गावांची गोष्ट

कोणत्याही गावाला दुष्काळमुक्तीच्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी कमीत कमी 20 ते 25 वर्षांचा कालावधी लागण्याचा अनुभव आहे. मात्र, अलीकडे लोकसहभाग, लोकवर्गणी, जल साक्षरता, नियोजन, व्यवस्थापन आणि काटकसरीने वापर करण्यातून केवळ सात वर्षात कासाळगंगा नदी खोऱ्यातील 23 वाड्या-गावांनी दुष्काळावर मात करण्याची किमया केली आहे.

2016 साली कासाळगंगा नदी खोऱ्यातील महूद बु. या गावाने दुष्काळाला मूठमाती देण्यास सुरुवात केली. हळूहळू कोळेगाव, माहीम, कटफळ व इतर गावांनी महूदचे अनुकरण केले. कासाळगंगा नदी खोऱ्यातील बहुतांश गावांनी पाणलोट क्षेत्राचे 'माथा ते पायथा' नदी-नाल्याचे पुनरुज्जीवन केलेच. शिवाय, जलसंधारणाच्या कामावर भर दिला.

महूद बु. या गावाने पुढाकार घेऊन केलेल्या जलविकासाची दखल केंद्र शासनाकडून घेतली. 25 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिल्लीत तत्कालीन जल संपदा आणि नदी विकास विभागाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते नॅशनल वॉटर पुरस्कारानं 'महूद बुद्रूक' या गावाला सन्मानित करण्यात आले.

सांगोला, माळशिरस आणि पंढरपूर तालुक्यातील वाहणारी कासाळगंगा नदी 42 कि.मी. तर मोठे ओढे, नाले 20 कि.मी आहे. नदी खोऱ्यात एकूण 15 गावे आणि 8 वाड्या असून, एकूण क्षेत्रफळ 35241.9 हेक्टर आहे. यापैकी 1417.96 हेक्टर वन विभागाकडे. 445 हेक्टर गायरान आहे.

2011 च्या जणगणनेनुसार 74,831 लोकसंख्या आहे. पाझर तलाव व साठवण तलाव 74 असून लागवडीखालील क्षेत्र 26,671 हेक्टर आहे. या खोऱ्यात 380 मिमी इतका पाऊस पडतो. तसं पाहिले तर कासाळगंगा खोरे हे एक पाणलोट क्षेत्र आहे. फार मोठे नाही. पण या पाणलोट क्षेत्रातील झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंब अडवला आहे.

"पाऊस पडल्यावर जे पळणारे पाणी होते, त्यास चालायला लावले. चालणारे पाणी होते, त्यास थांबायला लावले. थांबलेले पाणी होते, त्यास जमिनीत, भूगर्भात मुरवले. मुरलेल्या पाण्याचा जलसाठा म्हणून जतन करणे चालू आहे. म्हणून आम्ही 'पाणी कमवले' असे म्हणतो," असे अभिमानाने ग्रामस्थ म्हणतात.

कासाळगंगा खोऱ्यातील गावांगावांमधून पाणी कमवण्याची वाटचाल सहज घडून आली नाही. तर त्यासाठी लोकसहभाग, लोकवर्गणी, लोकजागृती, श्रमदान, प्रशासनाची साथ, विविध संस्थांचा सीएसआर होताच. शिवाय टाटा कन्सलटन्सी सारख्या संस्थेकडून कामासाठी शास्त्रीय आधाराची व तंत्रज्ञानाची मदत मिळाली. आहे.

पाणीटंचाई आणि परिणाम

माणदेश म्हटले की दुष्काळ डोळ्यासमोर उभा राहतो. परिसराला नैसर्गिकरीत्या दुष्काळाची परंपरा राहिलेली आहे. त्यास कासाळगंगा नदी खोरे देखील अपवाद नव्हते. मात्र, दुष्काळाची तीव्रता वाढण्यासाठी डाळिंब हे पीक कारणीभूत ठरले होते.

कारण सांगोला तालुक्यातील महूद आणि आसपासच्या गावांमध्ये 1980 सालापर्यंत डाळिंब लागवडीसाठी शेतकरी फारसे उत्साही नव्हते. पण डाळिंबाची सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून विक्रीची व्यवस्था आणि व्यवस्थापन झाले. परिणामी कोरडवाहू परिसरात "डाळिंब लागवडीची चळवळ" रुजवली.

कासाळगंगा नदी खोरे 'डाळिंबाची पंढरी' म्हणून उदयाला आले. मात्र, या फळपीकांना जमिनीतून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा झाला. पण पाणी रिचार्ज करणारी कामे झाली नाहीत. परिणामी भूगर्भातील व जमिनीवरील पाणीसाठे हळूहळू कमी होत गेले. याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. याची परिणीती 2013 ते 2016 सालादरम्यान तीव्र दुष्काळ पडण्यावर झाली.

या दुष्काळात 80 टक्के डाळिंब व इतर फळबागा शेतकऱ्यांना पाणीअभावी काढून टाकाव्या लागल्या. ऐवढेच नाही तर पिण्याचे पाणी देखील मिळेनासे झाले.

अनेक गावांना विकत टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी मिळवावे लागले. ऐवढी तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली. जनावरांच्या चाऱ्याचे संकट निर्माण झाले. त्याचा परिणाम दूध व्यवसायावर होऊन उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटले.

मजुरी अभावी गावातून अनेक शेतमजुर व अल्पभूधारक कुटुंबाना शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागले. तालुक्यात प्रसिद्ध असलेल्या महूदच्या "आठवडी बाजारा"ला मरगळ आली. तरकरी, तृणधान्य, कडधान्य, फळबाग आणि भाजीपाला या शेतमालाच्या उत्पनात प्रचंड घट झाली. या सर्वांचा परिणाम गावातील अनेक कुटुंबाचा आर्थिक स्थिती घसरणीत झाला.

जलविकासाची ठिणगी कशी पडली?

महूद बु, गावाचे सुपुत्र आणि नाशिकस्थित पत्रकार महेंद्र महाजन यांनी गावी येऊन दुष्काळी चित्र पाहिले. महूद बु. पाण्याचे पुनरूज्जीवन प्राप्त करायला हवे असे वाटू लागले. त्यांनी मनातील भावना गावातील पत्रकार दीपक धोकटे यांच्याकडे व्यक्त केल्या.

या दोघांनी महूद बु. तत्कालीन सरपंच बाळासाहेब ढाले, उपसरपंच दिलीप नागणे, अ‍ॅड. धनंजय मेटकरी व इतर प्रतिष्ठित यांच्यासमोर गावाच्या पाण्याचे पुनरुज्जीवन मिळवण्याची कल्पना मांडली. सर्वांनी एकमताने स्वीकारली. तत्काळ पहिली ग्रामसभा घेऊन जलविकासाच्या कामात राजकारण आणायचे नाही असा ठराव पास करण्यात आला. हा ठराव शेवटपर्यंत पाळला.

महूद गावाने घेतलेल्या पहिल्या ग्रामसभेला 2 हजारापेक्षा जास्त ग्रामस्थ उपस्थित होते. याच ग्रामसभेत लोकवर्गणी जमा करण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात गावकऱ्यांनी जमा केलेल्या लोकवर्गणीतून करण्यात आली.

लोकसहभाग, लोकजागृती आणि लोकवर्गणीसाठी हे तीन घटक केंद्रस्थानी ठेवले होते. प्रथम महूद गावातील कासाळगंगा नदीवरील अतिक्रमण काढणे आणि नदीच्या पुनरुज्जीवन काम लोकवर्गणीतून केले.

तर शिवारातील जलसंधारणाची कामे 'जलयुक्त शिवार अभियान' या योजनेतून केली. हळूहळू कासाळगंगा खोऱ्यातील सर्वच गावांनी महूदचे अनुकरण केले. एकूणच खोऱ्यातील ग्रामस्थ जलविकासाचे श्रेय कोणालाही न देता ग्रामसभेला दिले. शिवाय कामे करताना कोणत्याही कामांमध्ये स्वार्थ येऊ दिला नाही.

सिंचनक्षेत्रात मोठी वाढ

कासाळगंगा खोऱ्यातील पंढरपूर तालुक्यातील चार गावांचे शिवार वगळता पूर्ण कोरडवाहू परिसर क्षेत्र झाले होते. मात्र कासाळगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाच्या कामांमुळे 70 ते 75 टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.

गार्डी येथील शेतकरी सुर्यकांत इनामदार सांगतात, "विहीर आणि बोअरवेलच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने जवळपास 80 टक्के गावाचे क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. गावशिवारातील माथ्यावरील चार-दोन शेतकरी वगळले तर पूर्ण शेतकऱ्यांकडे शेतीसाठी पाणी असल्याचे पाहण्यास मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डाळिंबाची फळबाग काढावी लागल्याने, मका, भाजीपाला, फळपिके आणि ऊस ही पिके घेण्याचे प्रमाण वाढले".

जलसंधारणाच्या कामांमुळे नदीच्या काठावरील दोन्ही बाजूंने दोन ते पाच किमी अंतरावरील भूगर्भात मोठ्या प्रमाणावर पाणीपातळीत वाढ झालेली आहे. पूर्वी 300 ते 500 फुट बोअरवेल घेऊनही पाणी मिळाले नव्हते. अशा अनेक बोअरवेल्सला जलसंधारणाच्या कामानंतर पाणी आले आहे.

हिवाळा-पावसाला विहिरी काठोकाठ भरलेल्या असतात. अनेक शेतकऱ्यांनी पाणीसाठ्यासाठी शेततळी घेतली आहेत. परिणामी, हळूहळू आठमाही आणि वार्षिक सिंचन क्षेत्र वाढत आहे.

माळरानावर दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत पाईपलाईन टाकलेल्या दिसून येतात. विशेषतः नदीकाठावरील शेतकरी विहिरीवरून पाईपलाईन टाकून माथ्यावरील कोरडवाहू शेती सिंचनाखाली आणली आहे. त्यामुळे खोऱ्यातील माळरानावर हिरवीगार शेती फुलू लागली आहे.

काय आहे पाणी वापराचे नियोजन आणि व्यवस्थापन?

कासाळगंगा नदीत पाणी वाहात असले तरीही काठावरील शेतकरी ठिंबकशिवाय पिकांना पाणी देत नाहीत. हे पाणी साक्षरतेने साध्य केले आहे. पाणी वापराचे नियोजन, काटकसरीने वापर आणि व्यवस्थापन स्वतःच शेतकरी करतात. एक प्रकारची पाणी वापराची शिस्त शेतकऱ्यांनी स्वतःलाच घालून घेतली आहे.

"2017 साली जलयुक्त शिवार अभियान महूद गावामध्ये आल्यापासून पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजनाची परंपरा निर्माण केली. जवळजवळ 90 टक्के शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाद्वारे फळबाग लागवड केली आहे. खोऱ्यातील ग्रामस्थांनी पाणीसाठे वाढवण्याबरोबरच शेतकऱ्यांनी पाणी व्यवस्थापनाचा आणि नियोजनाचा टप्पा देखील पार केला आहे," असे माजी कृषी अधिकारी शशिकांत महामुनी यांनी सांगितले.

एकूणच जे शेतकरी फळबाग लागवड करतात, ते 100 टक्के ठिबक सिंचनाची सोय करूनच करत असल्याचे दिसून आले.

"ठिबकद्वारे शेती कशी करायची या संदर्भात मार्गदर्शन आणि जागृती शेतकऱ्यांची करण्यात आली आहे. शिवाय शेतकरी एकमेकांची शेती करण्याची पद्धती, यंत्राच्या वापराचे फायदे कसे होतील हे पाहतात," असे शेतकरी कैलास खबाले यांनी सांगितले.

एकूणच पाणी साक्षरता, पाणी वापराचे मार्गदर्शन, पाणी नियोजन, पाणी व्यवस्थापन, पाणी काटकसरीने वापर अशा घटकांमध्ये शेतकऱ्यांनी सातत्य ठेवले आहे.

बदलत्या वातावरणानुसार पीक पद्धतीत बदल

शेतकऱ्यांनी बदलत्या वातावरणानुसार पीक पॅटर्नमध्ये बदल करून घेतले आहेत. त्यामुळे या खोऱ्यातील गावांमध्ये डाळिंबासारखे पैसा देणारे पीक काढावे लागले, तरीही एकही आत्महत्या झाली नाही. शेतकरी तणावाखाली गेले नाहीत की कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात अडकले नाहीत. उलट, शेतकरी भाजीपाला, फळपीक, भरडधान्य, फळबाग, नगदी पिके अशा विविध पिकांकडे वळले. उदा. कमी कालावधी आणि कमी पाण्यावरील ज्वारी, फुलशेती, कांदा, मका व इतर पिकांमधून बहुविविधता आणली आहे.

महूद, कटफळ, चिकमहूद, महीम, गार्डी व इतर गावांमधील अनेक शेतकरी असे आहेत की, त्यांनी अनेक फळझाडांची, मोसंबी, चिंच, मोहगणी असे मिश्र फळझाड आणि लाकूड उत्पादन घेणारी पिकांची लागवड केली आहे.

"जरी एखाद्या फळपिकांवर रोगराई आली तर दुसरे फळपीक हातात राहते. अर्थात एका पिकातून फायदा झाला नाही, तर दुसऱ्या पिकातून फायदा झाला पाहिजे अशी रणनीती आहे" असे उमेश महाजन यांनी सांगितले.

शेतकरी वेगवेगळ्या फळपिकांच्या लागवडीचे प्रयोग देखील करत आहेत. उदा. केळी, ताडी, बांबू, चिंच, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, आवळा, ड्रॅगनफळ व इतर अशी विविध फळझाडे पिकांकडे शेतकरी वळलेले आहेत.

तसंच, खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकाचे आर्थिक परताव्याचे गणित कळले आहे. या संदर्भात मका या पिकाचे अर्थकारण पाहण्यासारखे आहे. मक्याच्या हिरव्या कंदापासून (हिरव्या झाडापासून) मुरघास करतात. मका भरडून दुभत्या जनावरांना खुराक म्हणून वापरतात. जनावरांचे शेण सेंद्रिय खत म्हणून वापरले जाते. यामागे शेतीतील गुंतवणूक कमी होऊन उत्पन्न वाढेल ही रणनीती वापरत आहेत. नदी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी आर्थिक व्यावहारिकपणाचे गणित जुळवलेले आहे. ही शेतीतील अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.

आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल?

शेतकऱ्यांचे शेती आणि जोडव्यवसायातून आर्थिक उत्पादन वाढलेले आहे. मात्र, पैसा जवळ आला की शहरी आकर्षण वाढते. शहरात राहून शेती करण्याकडे कल वाढतो किंवा शहरांमध्ये गुंतवणूक करणे सुरू करतात. पण कासाळगंगा खोऱ्यातील शेतकऱ्यांचे तसे नाही.

शेती, शेतीसंलग्न उद्योगधंदे, जोड-व्यवसाय (दुग्ध व्यवसाय) यातून जे पैसे येतात, ते भौतिक-चैनीच्या खर्चासाठी न वापरता शेतीच्या विकासासाठी वापरत आहेत. उदा. जमिनीचे सपाटीकरण, शेतात गाळ भरणे, दगड-गोठे काढून टाकणे, बांधबंदिस्ती, नाला दुरुस्ती, विहीर खोदणे, शेतीतील आधुनिक यंत्रे खरेदी करणे, पाणी व्यवस्थापनाचे साहित्ये खरेदी करणे, पाणी नियोजन प्रयोग करणे, शेततळे घेऊन पाणी साठवण इत्यादीसाठी जवळ आलेल्या पैशांचा वापर करतात. तर काही शेतकरी हे बँकांमध्ये पैशांची बचत करून ठेवतात.

सचिन पाटील यांच्या मते, "खोऱ्यातील माथ्याच्या परिसरात पडीक जमिनी मोठ्या प्रमाणावर होत्या. मात्र पाणी उपलब्ध झाल्याने त्या जमिनी वहीत करून (विकसित करून पिकांच्या लायक बनवणे) लागवडीखाली आणल्या जात आहेत. तसेच घरे बांधणे, बँकांमध्ये ठेवी करणे, दुभती जनावरे घेणे, मुला-मुलींची लग्न करणे, मुलांचे शिक्षण करणे, काहीजण शेती आणि कृषी संबधित व्यवसाय-सेवाक्षेत्रातील, व्यवसाय करणे, दुकाने टाकणे अशी इतरही कामे करण्यात येत आहेत. याशिवाय भाजीपाला, फळझाडे लागवड यामध्ये देखील गुंतवणूक म्हणून करण्यात येत आहे. यातून बहुतांश शेतकऱ्यांची वाटचाल आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने चालू असल्याचे दिसून येते."

सेंद्रीय शेतीकडे वाटचाल

मजुरांची उपलब्धता कमी होणे आणि तणनाशक आणि कीटकनाशके जस जशी बाजारात आली, तसे रसायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर वाढवण्याकडे वळले होते.

मातीत (मृदेत) आणि शेतमालात कीटकनाशके वापराचा अंश वाढल्याने उत्पादन क्षमतेत घसरण झाली. तसेच मातीच्या सुपीकतेचे प्रश्न निर्माण झाले होते. मात्र, दुग्ध व्यवसायामुळे दुभत्या गाईची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे.

उदा. अल्पभूधारक आणि शेतमजूर यांनी देखील मुक्त गोठा तयार करून गाई पाळल्या आहेत. या जनावरांचे शेतीसाठी सेंद्रिय खत म्हणून गो-मुत्र शेणखत उपलब्ध झाले. तसेच दुधाचे उत्पादन वाढ होऊन पैसा जवळ येऊ लागला. परिणामी काही गावांमध्ये जवळपास 80 टक्के शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळल्याचे दिसून येते.

ग्रामस्थ सांगतात की, "भविष्यात 100 टक्के सेंद्रिय शेती करणे टार्गेट आहे. त्यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांना प्रबोधनातून रासायनिक खतांचा वापर कमी करायला लावला आहे".

एकूणच पाणी उपलब्ध होणे व सेंद्रिय शेतीची जागृती झाल्याने शेतकरी रासायनिक खते वापरणे कमी झाले. सेंद्रिय शेतीत गुंतवणूक कमी आणि उत्पादन जास्त असे असेक शेतकऱ्यांचे अनुभव आहेत. एकूणच शेतकऱ्यांची सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून मातीच्या सुपीकतेकडे वाटचाल चालू आहे.

कटफळकरांनी नेत्रदीपक यश कसे मिळवले?

कटफळ 4 हजार लोकसंख्येचे गाव. 4174.51 हेक्टरच्या क्षेत्रफळापैकी 2487.82 हेक्टर वहिती. बाकी पीक लागवडलायक नाही.

2017 सालापर्यंत पिण्यासाठी पाणी नव्हते. हंगामी आणि कायमस्वरूपी स्थलांतर चालू होतेच. शिवाय कर्जबाजारीपणात 95 टक्के शेतकरी, शेतमजूर होते. ओसाड-उजाड माळरान असल्याने, पारंपारिक पिकांशिवाय इतर पीक नाही. तेही पावसाच्या पाण्यावरच. पाऊस थोडा कमी झाला की चारा छावणीत जनावरे घेऊन जावे लागत होती. याशिवाय ऊसतोडणीसाठी हंगामी स्थलांतर 80 टक्के कुटुंबाचे कराड, सातारा, सांगली परिसरात साखर कारखान्यांवर करत होते.

काही कुटुंबाचे वसई-विरार येथे मोलमजुरीसाठी कायमस्वरूपी स्थलांतर होणे चालू होते. गावाला उतरती कळा आली होती. मात्र, लोकवर्गणी, सीएसआर निधी आणि जलसंधारणाच्या योजनामधून कासाळगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन व शिवारातील जलसंधारणाची कामे केली. परिणामी कामांमुळे भूगर्भावरील आणि भूगर्भाखालील पाणी पातळी वाढली.

नदीच्या बंधाऱ्यात काठोकाठ पाणी साठू लागले. परिणामी, शिवारातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढले. कटफळ या गावातील माती आणि वातावरण सिमला मिरचीसाठी अत्यंत पोषक आहे, हे शेतकऱ्यांनी ओळखले. यातून आर्थिक परिवर्तन करणारा 'सिमला मिरची पॅटर्न' राबवला.

हंगामात दररोज एक कोटीची सिमला (ढोबळी) मिरची आमच्या गावातील शेतकरी विकतात. गावातून सिमला मिरचीचे 10 चाकी दोन ट्रक आणि अनेक पीकअप भरून वेगवेगळ्या मार्केटला जातात, असे अभिमानाने कटफळचे शेतकरी बाळासाहेब पाटील सांगतात.

मुंबई, ठाणे, कोलकत्ता, दिल्ली, पाटणा येथील व्यापारी शेतकऱ्यांच्या बांधावरून कटफळची सिमला मिरची खरेदी करतात. पूर्वी गावात मजुरी मिळत नव्हती, आता मजूर मिळत नाही. पावसाळा-हिवाळा या हंगामात गावाला 1500 ते 1800 मजुरांची दररोज आवश्यकता लागते.

गावातील हा आर्थिक बदल राष्ट्रीयकृत 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'ने टिपला. त्यामुळे गावात बंद केलेली शाखा पुन्हा सुरु केली. या शाखेत सर्वाधिक ठेवी शेतकऱ्यांच्या आहेत. अशीच कहाणी फळबाग, भाजीपाला लागवडीची महूदची, तर दुग्ध उत्पादनात महीम, गार्डी, पळशी या गावांची आहे.

तरुणाच्या रोजगाराचे परिवर्तन पर्व?

गेल्या दोन दशकांपासून शेती परवडत नसल्याने सुशिक्षित तरुण शेती करायला तयार नव्हते. मात्र कासाळगंगा नदीखोऱ्यातील गावे हळूहळू अपवाद आहे. येथील तरुण जरी शिकले-सवरले. तरीही घरातूनच शेती उद्योगाचे प्रशिक्षण मिळाले असल्याने, या तरुणांची शेतीकडे ओढ जास्त असल्याचे निदर्शनास येते.

उच्च शिक्षणात पदवी संपादन करूनही बहुतांश तरुण हे शेतीकडे वळलेले दिसून येतात. सुशिक्षित तरुण नोकरीच्या मागे न धावता, शेतीत काहीतरी करून दाखवायचे आहे, या जिद्दीने शेतीत उतरले आहेत, तसेच यशस्वी आंबा, केळी, बांबू, चिंच, आवळा लागवडीचे प्रयोग करत आहेत.

दत्तात्रय बंडगर सांगतात की, "दुग्ध उत्पादनातून महिन्याला दीड लाख रुपये जर उत्पादन मिळत असेल, तर नोकरी का करायची?. माहीम या गावात पूर्वी केवळ 6 हजार लिटर दुधाचे संकलन केले जात होते, ते आता 20 हजार लिटरपेक्षा जास्त झाले आहे."

असेच कटफळ, महूद, गार्डी, सुफली, पळशी या गावातील दुग्ध उत्पादन वाढीची स्थिती आहे. खोऱ्यातील ग्रामस्थांनी दुग्ध उत्पादनात धवलक्रांती घडवून आणली आहे. शेती आणि दुग्ध उत्पादनात यशस्वी वाटचाल करणारे तरुण खोऱ्यातील गावोगावी भेटतात.

याशिवाय गावोगाव तरुण एकत्र येऊन गटशेती किंवा एकमेकांच्या सहकार्याने शेतीतील पीकपद्धती बदलण्याचे प्रयोग करतानाही दिसून येतात. उदा महूदच्या कैलास खबाले यांनी 5 शेतकऱ्यांना एकत्र करून केळी लागवडीचा यशस्वी प्रयोग केला आहे. एकरात 5 लाखापेक्षा जास्त उत्पादन मिळवले आहे. एकूणच तरुणांकडून व्यापारी-नगदी पिकांच्या लागवडीद्वारे पीक पद्धतीत बदल घडवून आणला जात आहे हे विशेष आहे.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण

खोऱ्यातील महिलांना शेतीत मजुरी, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, पशूपालन, बिगर शेती व्यवसाय करण्याची संधी उपलब्ध झाली. महिलांकडे रोजगार व स्वयं-रोजगाराच्या माध्यमातून पैसा येऊ लागला. आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने पाउल टाकत आहेत. उदा. गावोगाव महिला बचत गट स्थापन होण्यास वेग आला.

2018 साली महूद गावात 20 महिला बचत गट होते. त्याची आता संख्या 100 पेक्षा जास्त आहे.

बचत गटांमध्ये येणाऱ्या महिला या भूमिहीन, शेतमजूर, मोलमजुरी, अल्पभूधारक, व्यवसाय, घरकाम करणाऱ्या, स्वत:ची शेती करणाऱ्या, पशूपालक अशा तळागाळात काम करणाऱ्या आहेत.

या महिला भाजीपाला पिकवणे, कुक्कुटपालन करणे, स्वतंत्र उद्योग व्यवसाय, शेतमाल प्रक्रिया (ज्वारीच्या पातळ भाकरी बनवणे, लाडू बनवणे, चटण्या बनवणे) उद्योग करणे इत्यादीच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांत महिला गुंतल्या आहेत. यातून महिला सक्षमीकरण घडून येत असल्याचे महिला बचत गटाच्या नेत्या उमा भराते सांगतात.

आर्थिक उत्पादनाच्या नोंदी

पूर्वी शेतकरी आर्थिक गुंतवणुक आणि उत्पन्नाच्या नोंदी ठेवल्या जात नव्हत्या. मात्र अलीकडे खोऱ्यातील शेतकरी या नोंदी ठेऊ लागले आहेत.

शेतकरी सांगतात की, कासाळगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन झाल्यापासून आमचे उत्पन्न जवळपास तीन ते चार पटीने वाढले आहे. काही नोंदी सांगायच्या झाल्या तर नगदी पिके ऊस आणि कांदा यातून 5.33 कोटी, भाजीपाला 192.86 कोटी, फलोत्पादन (फुल शेती) 1.91 कोटी, फलोत्पादन 350 कोटी, शेळ्या-मेंढ्या 80 कोटी, दुग्धोत्पादन 216 कोटी, कुक्कुटपालन 1.41 कोटी, अंडी 30.24 कोटी, बेदाणा 3.44 कोटी, रेशीम 0.42 कोटी असे एकूण 881.61 कोटी रुपयांच्या अंदाजे उत्पादन या 23 वाड्या-गावांमधून मिळत असल्याचे विविध नोंदीतून दिसून आले.

ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी ही सोने खरेदीतून ओळखली जाते. 2016 साली 20 हजार लोकसंख्येच्या महूद बु. गावात केवळ 7 सोन्याची दुकाने होती, त्याची संख्या आता 56 पेक्षा जास्त झाली आहे. अर्थात, शेतमालातून येणारा पैसा सोन्याच्या खरेदीत गुंतवणूक होत असल्याचे दिसून येते.

मजुरी क्षेत्रातील बदल

2017 पूर्वी कासाळगंगा खोऱ्यातील भूमिहीन, शेतमजूर व बिगारी कामासाठी मजूर विविध ठिकाणी जात होते. मात्र, कासाळगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर मजुरांचे स्थलांतर थांबले आहेच. शिवाय बाहेरच्या गावांमधून कामानिनित्ताने मजूर खोऱ्यात येऊ लागले आहेत. या संदर्भात महूद बुद्रूक या गावातील उदाहरण पाहणे आवश्यक आहे.

महूद बुद्रूक गावात विठ्ठलवाडी ही एक मजुरांची वसाहत आहे. या वसाहतीत सर्व बिगारी काम करणारे मजूर वास्तव्यास आहेत.

कासाळगंगा नदीचे काम होण्यापूर्वी या वसाहतीमधील मजूर "काम द्या", असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या मागे लागत होते. मात्र, सद्यस्थितीत मजूर मिळत नाही. मजूर औपचारिकपणे संघटीत झालेला आहे.

शेतकरी आणि मजूर यांच्याशी मध्यस्थी करणारा 'मुकादम' वर्ग पुढे आला आहे. या मुकादमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार मजूर पुरवठा होणे सुरू झाले आहे. मुकादम शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार 10/12/15 मजुरांचा एक गट/ टीम तयार करून शेतमजुरीसाठी पाठवतात. एकूणच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती कासाळगंगा खोऱ्यात झालेली दिसून येते.

सारांशरूपाने, कासाळगंगा खोऱ्यातील 23 गावे-वाड्यांचा लोकसहभागातून जलविकासाचा पॅटर्न राज्याला मार्गदर्शक ठरू शकेल असा आहे.

(या लेखाचे लेखक डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून, त्यांचे नुकतेच 'कासाळगंगा : कहाणी लोकसभागातून जलविकासाची' हे पुस्तक पुण्यातील द युनिक फाउंडेशन या प्रकाशन संस्थेकडून प्रकाशित झाले आहे.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)