निवडणुकीच्या निकालांचा भाजपवर आणि देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल?

देशातील या वर्षीच्या सर्वात मोठ्या प्रादेशिक निवडणुकांची रणधुमाळी आता संपुष्टात आलेली आहेत. निकाल आपल्या समोर आहेत आणि राजकीय समीकरणं स्पष्ट झालेली आहेत.

भाजपने आपल्या मित्रपक्षांच्या मदतीने पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचा बालेकिल्ला अखेर नेस्तनाबूत केलेला असून, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये आपली सत्ता कायम राखली आहे.

केरळमध्ये भाजपने आपल्या कामगिरीत सुधारणा केली असली तरी, तामिळनाडूमध्ये त्यांच्या कामगिरीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.

परंतु, या निवडणुकांच्या निकालांचे भविष्यात भाजप आणि विरोधी पक्ष या दोघांवरही काय परिणाम होतील, याकडेही लक्ष राहीलच.

भाजपचा वाढता प्रभाव

पश्चिम बंगालमधील विजयामुळे भाजप आणि एनडीए आता 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्तेवर आहेत. झारखंड वगळता, संपूर्ण मध्य भारतामध्ये भाजपचं सरकार आहे.

ईशान्य भारतात, मिझोराम वगळता, भाजप इतर प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून सरकार चालवत आहे.

भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) लोकसभेत आधीच साधे बहुमत आहे, तर नवीन राज्यांमध्ये विजय मिळवल्याने राज्यसभेतील त्यांची संख्या सध्याच्या 113 वरून वाढण्याची शक्यता आहे.

ज्या राज्यांमध्ये भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळाली आहे, तिथे त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे.

विश्लेषकांच्या मते, या निकालांमुळे प्रादेशिक सत्तेवरील भाजपचं वर्चस्व आणखी वाढेल.

'ही वेळ भाजपची आहे'

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या नॅशनल ओपिनीयन एडिटर वंदिता मिश्रा लिहितात की, "भाजपचा उदय अशा वेळी होतो आहे, जेव्हा त्याला विरोध करणाऱ्या प्रादेशिक शक्ती कमकुवत होत आहेत."

या निवडणुकांमध्ये ममता बॅनर्जी आणि एम. के. स्टॅलिन यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं आहे, तर यापूर्वी आपण आम आदमी पक्षाचे (आप) अरविंद केजरीवाल, ओडिशामधील बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक आणि बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) तेजस्वी यादव यांच्यासारख्या नेत्यांना पराभूत होताना पाहिलं आहे.

या निकालांमुळे, सध्याच्या राष्ट्रीय समीकरणांमध्ये भाजपला कोणताही शाश्वत पर्याय नाही, असा बहुतांश लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होताना दिसतो.

यूपीए सरकारच्या काळात कायदा आणि न्याय मंत्री राहिलेले अश्वनी कुमार म्हणतात की, "राष्ट्रीय स्तरावर ही भाजपची वेळ आहे आणि जोपर्यंत एखादा स्पष्ट आणि व्यावहारिक पर्याय समोर येत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती अशीच राहण्याची शक्यता आहे."

पुढे ते म्हणाले की, "मी निश्चितपणे हे सांगू इच्छितो की, सध्या तरी मला भविष्यात असा कोणताही पर्याय दिसत नाहीये."

भाजपच्या अनेक टीकाकारांना ही चिंता वाटते की, एकाच पक्षाचं इतकं प्रबळ अस्तित्व लोकशाहीसाठी चांगलं आहे का?

योगेंद्र यादव म्हणतात की, "त्यांचं (भाजपचं) प्रशासनाचं मॉडेल 'टोटल पॉवर' अर्थात 'संपूर्ण सत्तेचं' आहे आणि विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये जे घडलं, ते याच दिशेने टाकलेलं आणखी एक पाऊल आहे. परंतु, जे संपूर्ण सत्तेचं समर्थन करतात, त्यांनी कधीतरी आत्मपरीक्षण करून विचार केला पाहिजे की, संपूर्ण सत्तेचा तर्क लोकशाहीच्या तर्काशी जुळतो का?"

मात्र, भाजपचा प्रभाव अद्याप दक्षिणेकडे पसरलेला नाही. नव्याने निवडून आलेल्या सरकारांशी पक्षाचे संबंध कसे असतील, हेदेखील अद्याप अस्पष्ट आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार अदिती फडणीस म्हणतात की, "द्रमुक पक्षाच्या राजवटीमध्ये केंद्रासोबतचे राज्याचे संबंध बरेच संघर्षमय बनलेले होते, त्यामुळे आता नवा सत्ताधारी टीव्हीके पक्ष हे संबंध कशाप्रकारे हाताळेल, याची आपल्याला कल्पना नाही."

"काँग्रेस कोणत्या मुख्यमंत्र्याची निवड करते आणि त्या मुख्यमंत्र्याचे केंद्रासोबतचे संबंध कसे विकसित होतील, यावरही केरळमधील राजकारण बरंच काही राजकारण अवलंबून असेल."

त्या पुढे म्हणतात की, "पण हे निकाल राष्ट्रीय स्तरावर भाजपसाठी आपोआपच फायद्याचे ठरले आहेत, असं म्हणताना मी थोडी सावधगिरी बाळगेन."

"2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत आपण पाहिलं की, राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी करूनही भाजप पक्षाची कामगिरी कमकुवत होती."

धोरण आणि प्रशासनासाठी याचा काय अर्थ होतो?

या विजयाचा भाजपच्या कल्याणकारी धोरणांवर आणि 'पुशबॅक' धोरणासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर, तसेच आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील सीमापार घुसखोरीच्या प्रश्नावर काय परिणाम होतो, हे पाहणंही बाकी आहे.

4 मे रोजी संध्याकाळी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'नारी शक्ती वंदन कायदा 2023' शी संबंधित घटनादुरुस्ती मंजूर करण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नाचा उल्लेख केला.

यावेळी त्यांनी असा दावा केला की, महिला मतदारांनी द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसला शिक्षा दिली आहे.

पुढे ते म्हणाले की, "लोकांना वाद नको आहे, तर त्यांना विकास हवा आहे. समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशातील महिलांच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल. ते आपली पापं धुवून काढू शकणार नाहीत."

पंतप्रधानांनी आश्वासन देत म्हटलं की, "पश्चिम बंगालमधील महिलांना उत्तम सुरक्षा मिळेल, तरुणांना रोजगार मिळेल आणि आम्ही स्थलांतर पूर्णपणे समाप्त करू. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आम्ही आयुष्मान भारत आरोग्य योजना लागू करू."

मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून 90 लाख मतदारांची नावं वगळण्यात आली असून, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगणा आणि मालदा यांसारख्या मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.

अशा परिस्थितीत नवीन भाजप सरकार ही परिस्थिती कशी हाताळेल, हेदेखील स्पष्ट नाही.

ज्येष्ठ पत्रकार अदिती फडणीस यांनी या परिस्थितीचं वर्णन 'गुंतागुंतीची आणि अभूतपूर्व परिस्थिती' असं केलेलं आहे.

"पश्चिम बंगालमध्ये, एसआयआरच्या प्रक्रियेमुळे मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिलेल्या मोठ्या लोकसंख्येचं भवितव्य काय असेल, याचीही आपल्याला पुरेशी कल्पना नाहीये," असंही त्या म्हणाल्या.

"भाजप हे प्रकरण पुढच्या स्तरावर नेऊन त्यांच्या नागरिकत्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार का?"

"अनेक जण कायदेशीर लढाया हरलेले आहेत. त्यांचं काय होईल? ममता या एक विरोधी पक्षनेत्या म्हणून ओळखल्या जातात आणि मला वाटत नाही की, त्या पश्चिम बंगालमध्ये अशा प्रकारच्या ध्रुवीकरणाला आव्हान न देता त्या हे घडू देतील."

अदिती फडणीस म्हणतात की, "पश्चिम बंगालमध्ये आंदोलनाचे राजकारण परत येईल आणि येत्या काही दिवसांत संघर्ष अधिकच पाहायला मिळू शकतो."

सर्व पात्र मतदारांचा समावेश करणं आणि अपात्र मतदारांना वगळणं हा आपला उद्देश असल्याचं सांगत निवडणूक आयोगानं आपल्या निर्णयाचं समर्थनच केलं आहे.

शेजारील आसाममध्ये, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी वारंवार सांगितलं आहे की, बेकायदेशीर बांगलादेशींना बांगलादेशात परत पाठवण्याची 'पुशबॅक' कारवाई सुरूच राहील.

मार्चमध्ये त्यांनी अशीही पोस्ट केली होती की, 'बुलडोझर हे येत्या काही दिवसांत घुसखोर आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांवर आपला प्रभाव टाकतील.'

'ह्युमन राइट्स वॉच'ने अलीकडेच भाजपच्या राजवटीत भारतात 'हुकूमशाहीकडे कल' आणि 'मुस्लीम व टीकाकारांचं शोषण' वाढत असल्याचं नमूद केलं आहे.

मानवाधिकार संघटनेनं म्हटलं आहे की, "अधिकाऱ्यांनी काही भारतीय नागरिकांसह शेकडो बंगाली भाषिक मुस्लीम आणि रोहिंग्या निर्वासितांना बेकायदेशीरपणे बांगलादेशात परत पाठवलं. त्यांच्यावर 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता."

विशेषतः आसामच्या संदर्भात, 'ह्यूमन राइट्स वॉच'ने नमूद केलं आहे की, "बांगलादेशला हद्दपार करण्यात आलेल्यांपैकी किमान 300 लोकांना आसाममधून हद्दपार करण्यात आलं होतं."

"मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या भाजप सरकारने जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात किमान सात बुलडोझर मोहिमा राबवल्या. त्यामुळे 5 हजारहून अधिक कुटुंबांवर परिणाम झाला. त्यापैकी बहुतेक बंगाली भाषिक मुस्लीम होते.

दक्षिणेची सीमा

आता पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये कदाचित सर्वात मोठी उलथापालथ तामिळनाडूमध्ये पाहायला मिळाली. तिथे सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पक्ष या दोघांचाही एका नवीन पक्षाकडून पराभव झाला.

फडणीस यांच्या मते, टीव्हीकेचा उदय हा केवळ द्रमुक पक्षासाठीच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावर भाजपसाठीही एक आव्हान आहे.

त्या सांगतात की, "दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अशी भावना वाढत आहे की, लोकसंख्या नियंत्रणाचे चांगले उपाय अवलंबल्याबद्दल त्यांना शिक्षा दिली जाते आहे आणि विजयची कामगिरीदेखील याच संदर्भात पाहिली पाहिजे, असं मी म्हणू शकते."

योगेंद्र यादव यांच्या मते, "द्रविड राजकारणाच्या चौकटीत तमिळ राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. पूर्वी राजकारण हे द्रमुक (DMK) आणि एआयएडीएमके (AIADMK) पुरते मर्यादित होते, पण आता एआयएडीएमकेमध्ये अनेक वेळा फूट पडली आहे आणि त्यांचा उद्देश काय आहे, हेदेखील स्पष्ट नाही."

योगेंद्र यादव म्हणतात की, "पडद्याआडून भाजपचं हे सगळं राजकारण चालवत असल्याचीही एक धारणा आहे. अशा वेळी विजय पुढे येतात. ते ख्रिश्चन आहेत आणि त्यांचं म्हणणं आहे की, द्रमुक हा पक्ष त्यांचा राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत, तर भाजप त्यांचा वैचारिक प्रतिस्पर्धी आहेत आणि ते दोघांपासूनही अंतर राखून राहतील."

त्यांच्या मते, विजयचा उदय हा प्रामुख्याने "तरुण मतदार, विद्यार्थी, महिला आणि शहरी मतदारांकडून मिळालेल्या प्रचंड पाठिंब्यामुळे" झाला आहे.

ते म्हणाले की, हे अचानक उदयास आलेल्या एखाद्या उत्कृष्ट आंदोलनासारखं आहे. याची तुलना दिल्लीत आम आदमी पार्टी (आप) सत्तेवर आलेला जो काळ होता, त्या काळाशी करता येईल.

विजयचा हा उदय प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला कशाप्रकारे आव्हान दिलं जाऊ शकतं, यासंबंधीचा मार्ग दाखवू शकतो का? भारतातील 'निराश' विरोधी पक्ष टीव्हीकेच्या यशातून काही शिकू शकतो का?

त्यावर उत्तर देताना योगेंद्र यादव म्हणतात की, "तामिळनाडूबाहेरील लोक म्हणू शकतात की, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये हे शक्य नाही. त्यामुळे माझी खरी चिंता ही आहे की, अशा मॉडेलची देशाच्या इतर भागांमध्ये खरंच पुनरावृत्ती करता येईल का?"

"पश्चिम बंगालमधील निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि केंद्र सरकारने केलेला सत्तेचा वापर पाहता, टीव्हीकेच्या यशातून विरोधी पक्षांना धैर्य मिळू शकेल का? मला नाही वाटत की ते तसं करू शकतील."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)