भारताची साथ चीनसाठी इतकी आवश्यक का बनलीय? 'अशी' आहे भारत-चीन संबंधांची सद्यस्थिती

या महिन्याच्या सुरुवातीला किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केकमध्ये शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची (SCO) बैठक झाली. तेव्हापासूनच एक अशी चर्चा सुरू झाली की, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होतील.

मात्र, कुणी खात्रीनं जिनपिंग यांच्या भारतभेटीबाबत सांगू शकत नव्हता.

12 सप्टेंबर रोजी शी जिनपिंग जेव्हा भारतात ब्रिक्स परिषदेसाठी नवी दिल्लीत पोहचले, तेव्हा हा अंदाज मात्र खरा ठरला.

गेल्या सात वर्षातला शी जिनपिंग यांचा हा पहिला भारत दौरा आहे.

15 जून 2020 ला पूर्व लदाखमध्ये गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकात हिंसक चकमक झाल्यापासून दोन्ही देशातील नरमाईचे संकेत तेव्हा मिळाले, जेव्हा पंतप्रधान मोदी 2025 मध्ये एससीओ बैठकीसाठी चीनला पोहचले.

प्रश्न हा आहे की, गलवान येथील चकमकीच्या कटुतेनंतर असं काय झालं की शी जिनपिंग भारतात येण्यासाठी तयार झाले?

तज्ज्ञांचे मत आहे की, या प्रश्नाचे उत्तर आहे सध्याच्या जगाच्या भू-राजकीय स्थितीमध्ये आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेसमोर वाढणाऱ्या आव्हानांमध्ये.

सीमेवर भारत आणि चीन भलेही कट्टर प्रतिस्पर्धी असोत, पण व्यापारात मात्र दोन्ही देश एकमेकांचे सहकारी आहेत.

सीमेवर आमने-सामने, पण व्यापारात सहकारी

भारत आणि चीनच्या लष्करात अनेकदा तणाव निर्माण झाला, परंतु त्याचे पडसाद दोन्ही देशांच्या व्यापारावर पडले नाहीत.

दोन्ही देशांमध्ये 151 अब्ज डॉलरचा व्यापार होतो. असं असलं तरी 2025-26 मध्ये भारताचा चीनसोबत असलेली व्यापारी तूट खूप अधिक आहे. आता ही वाढून 112.16 अब्ज डॉलरहून अधिक जास्त आहे.

भारताच्या औद्योगिक महत्त्वाकांक्षा मोठ्या प्रमाणात चिनी तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून होत चालल्या आहेत.

2025 मध्ये भारताने चीनकडून सुमारे 57 अब्ज डॉलर किमतीची इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणे आयात केली.

हे आकडे सांगतात की, स्मार्टफोनपासून टेलिकॉम नेटवर्कपर्यंत आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या असेंबलिंगपर्यंत भारत किती प्रमाणात चीनच्या अॅक्सेसरीजवर किती अवंलून आहे.

भारताचा औषध उद्योगही चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. औषधनिर्मितीत वापरले जाणारे बहुतांश एपीआय (Active Pharmaceutical Ingredients) चीनमधून आयात केले जातात.

त्याचवेळी चीन भारताला एक मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहतं. 2025 मध्ये भारतात 15 कोटीहून अधिक स्मार्टफोन विकले गेले.

त्यातील 90 टक्के स्मार्टफोनचे सुटे भाग चीनहून आयात करण्यात आले आहेत. शाओमी, व्हिवो, ओप्पो सारख्या चिनी कंपन्यांसाठी तर भारत ही सोन्याची खाणच ठरला आहे.

चीनची नजर भारताच्या वाहन बाजारावरही आहे. 2025 मध्ये भारतात 45 लाख कारची विक्री झाली. 2020 पूर्वी भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये चिनी कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली होती.

चीनच्या अलीबाबा ग्रुपने आणि टेनसेंट होल्डिंग्सने पेटीएम, झोमॅटो, ओला इलेक्ट्रिक आणि बायजूज या कंपन्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती.

परंतु 2020 च्या चकमकीनंतर भारताने सुरक्षेच्या कारणाचा संदर्भ देत चिनी कंपन्यांकडून गुंतवणूक घेण्यास परवानगी नाकारली. त्याचवेळी चीनने आपल्या कंपन्यांना भारतात रेअर अर्थ मटेरियल, कार बनवण्यासाठी लागणारे चुंबक आणि इतर गोष्टींची विक्री करण्याची बंदी घालण्याची प्रयत्न केला होता.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की याच काळात भू-राजकीय स्थिती वेगाने बदलली. ट्रम्प यांची टॅरिफ आणि अमेरिका-इराण युद्धाने पूर्ण जगाच्या बिजनेस सेंटिमेंटला मोठा झटका दिला आहे.

इराण युद्धामुळे चीनसमोरचे संकट वाढले

2025 मध्ये जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर टॅरिफ लादले तेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था आधीच मंद गतीचा विकास दर आणि बेरोजगारी सारख्या आव्हानांशी लढत होती.

तरीही चीनच्या अर्थव्यवस्थेने काही प्रमाणात मजबुती दाखवली. निर्यातीला चालना दिली आणि जवळपास पाच टक्के विकासदर गाठला.

पण देशातील आर्थिक असंतोष मात्र वाढत आहे.

चीन एक प्रमुख निर्यातदार देश आहे आणि त्याच्याकडे वस्तूंचे सरप्लस आहे. पण इराण युद्धानंतर जगभरातून वस्तूंची मागणी कमी होत आहे आणि सर्व जगाचा सप्लायर असलेल्या चीनसाठी आपले सामान खपवणे अवघड होत चालले आहे.

चीनचा विशेष अभ्यास असणाऱ्या पत्रकारांचे म्हणणे आहे की चीन हा ट्रेड सरप्लस देश भलेही असेल पण देशाच्या आत वस्तूंची मागणी नाहीये.

चीनची ही समस्या त्यांची अर्थव्यवस्था मंद करत आहे. आणि याच ठिकाणी त्यांना भारताची गरज आहे.

भारताची 140 कोटी लोकसंख्या ही त्यांच्यासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. आणि या बाजाराची विस्तारही सातत्याने होत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ज्या गतीने वाढत आहे, त्या गतीने चीनच्या वस्तूंची भारतात विक्री होण्याची शक्यता देखील वाढली आहे.

भारत सरकारच्या पहिल्या तिमाहीतील विकासदर 7.8 टक्के आहे. चीनच्या दुसऱ्या सहामाहीतील विकासदर 4.7 टक्के आहे जो भारताच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे भारतीय बाजाराची वृद्धी ही चीनसाठी महत्त्वाची ठरते.

चीन कोणत्या संकटात सापडलाय?

अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावत असताना चीनने अलीकडेच आपल्या आठ सरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांना सुमारे 54 अब्ज डॉलरची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत करणे आणि देशांतर्गत मागणी वाढवणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी लॉरा बिकर यांनी आपल्या लेखात चीनच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसमोरील अडचणींचा उल्लेख केला आहे.

त्या लिहितात की, 140 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या देशात प्रचंड मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ आहे. मात्र, आर्थिक परिस्थिती अनिश्चित असताना लोक पैसे खर्च करण्यास तयार नाहीत.

चीनमध्ये देशांतर्गत खपाची स्थिती खराब आहे. निर्यातीसाठी चीनकडे पुरेशा वस्तू आहेत, पण देशांतर्गत मागणी वाढवण्याच्या बाबतीत तो कमकुवत ठरत आहे.

याचे कारण हे अमेरिकेविरोधातील चीनचे ट्रेड वॉर नाहीये तर देशातील अंतर्गत आर्थिक परिस्थिती हे आहे.

उदाहरण द्यायचे झाले तर चीनचे आधी अगदी भक्कम स्थितीत असलेले हाउसिंग सेक्टर उद्ध्वस्त झाले आहे. एकेकाळी, स्वस्त कर्जांमुळे मजबूत झालेले हाउसिंग सेक्टर ओव्हर सप्लायचा शिकार झाले आहे.

दुसऱ्या बाजूला लोकांच्या खिशात पैसे नाहीत. स्थिती ही आहे की चीनमधील पूर्ण लोकसंख्या देखील देशातील अपार्टमेंट्स भरू शकणार नाही.

लॉरा बिकर यांनी सांगितले की, चीनच्या स्टॅटेस्टिक्स ब्युरोचे माजी उप-प्रमुख हे केंग यांनी दोन वर्षांआधीच हे कबूल केले आहे की सध्या चीनमध्ये 3 अब्ज लोकांसाठी पुरेशी रिकामी घर उपलब्ध आहेत.

लॉरा बिकर लिहितात की, मध्यमवर्गीय चिनी कुटंबांना केवळ घरांच्या किमतीची चिंता नाहीये.

त्यांना ही चिंता सतावत आहे की सरकार त्यांना निवृत्ती वेतन देईल की नाही. पुढच्या दशकात अंदाजे तीन कोटी लोक जे सध्या 50-60 या वयोगटात आहेत ते वर्कफोर्स बाहेर होतील. सरकारच्या चिनी सामाजिक विज्ञान अकादमीच्या 2019 च्या अंदाजानुसार सरकारचा निवृत्ती वेतन निधी 2035 पर्यंत संपू शकतो.

त्या लिहितात की, लोकांना या देखील गोष्टीची काळजी आहे की त्यांची मुलं-मुली, नातवंडं यांना नोकरी मिळेल की नाही, कारण लाखो ग्रॅज्युएट नोकरीसाठी संघर्ष करत आहेत.

ऑगस्ट 2023 मध्ये प्रकाशित झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार चीनच्या शहरी क्षेत्रात 16 ते 24 वयातील पाच व्यक्तींपैकी एकाहून अधिक व्यक्ती बेरोजगार आहे. सरकारने तेव्हापासून युवकांतील बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली नाही.

समस्या ही आहे की, चीन रात्रीतून बदल करून आपल्या वस्तू अमेरिकेला विकू शकत नाही की आपल्या स्थानिक ग्राहकांना ते विकू शकत नाहीत.

चीनचे ट्रेड सरप्लस आणि भारतीय बाजारपेठ

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतील ईस्ट एशियन स्टडीज विभागाचे सहायक प्राध्यापक अरविंद येलेरी सांगतात की, गलवान चकमकीनंतरही चीनने भारतासोबतचा व्यापार सुरू ठेवला.

त्यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितले, "गलवाननंतर भारताने घातलेल्या निर्बंधांना प्रत्युत्तर म्हणून चीनही कठोर निर्बंध लावू शकला असता. पण त्याने तसं केलं नाही. 2022, 2023 आणि 2024 मध्ये चीनचा भारतासोबतचा व्यापार सातत्याने वाढला आहे. चीनला चांगलं माहीत आहे की, त्याचे टियर-2 आणि टियर-3 स्तरावरील व्यापारी भारतासोबत व्यापार करतात. यातून चीनच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत पैसा येईल आणि देशांतर्गत मागणी वाढवण्यास मोठी मदत होईल."

ते पुढे म्हणतात, "युरोप आणि अमेरिकेसोबत चीनचे व्यापारी संबंध बऱ्यापैकी चांगले राहिले आहेत. मात्र, 2017-18 नंतर या बाजारपेठांमध्ये चीनसाठीच्या संधी तितक्या चांगल्या राहिलेल्या नाहीत."

अरविंद येलेरी यांच्या मते, "भारत आपल्या व्यापारात विविधता आणू इच्छितो. मात्र, चीनला भारताच्या मर्यादा आणि त्याच्यातील शक्यता माहीत आहेत. त्यामुळे भारताने आपल्यावर अवलंबून राहावं, अशी चीनची इच्छा आहे. त्यामुळे आधीपासून असलेल्या ग्राहकाला तो दुखावू इच्छित नाही. भारतासोबतचा व्यापार ज्या वेगाने वाढत आहे, तो पाहता पुढील पाच-सात वर्षांत हा व्यापार 200 अब्ज डॉलरपर्यंतही पोहोचू शकतो."

ते सांगतात की, "चीन भारतासोबत एका दीर्घकालीन धोरणावर काम करत आहे. ते भारताशी व्यापारी संबंध दृढ करून भूराजकीय आणि राजकीय स्तरावर भारताशी असलेलं नातं सामान्य करू पाहत आहेत."

अरविंद येलेरी म्हणतात, "चीनजवळ भरपूर सरप्लस आहे. परंतु वस्तू बनवण्यासाठी लागणारी गुंतवणूक वाढत आहे. माल बनून पडून आहे आणि देशांतर्गत बाजारात त्याला मागणी नाहीये. चीनला वाटतं की सरप्लस मार्केटला वर्ल्ड मार्केटमध्ये विकले पाहिजे आणि हा पैसा मग देशांतर्गत बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी वापरण्यात यावे. यासाठी त्यांना भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेची गरज आहे."

व्यापारही सुरू राहील आणि डावपेचही

गेल्या वर्षी भारत आणि चीनने थेट उड्डाणे सुरू केली आहेत. भारताने चीनच्या बिजनेस प्रोफेशनलसाठी व्हिजा प्रक्रिया सोपी केली आहे. तरी देखील भारत आणि चीनमधील व्यापारी चढाओढ एवढ्या लवकर संपणार नाही.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनच्या 'अली पे'ला भारतीय क्विक पेमेंट सिस्टमशी जोडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. चीनच्या अँट ग्रुपशी संबंधित पेमेंट सर्व्हिसला सर्व्हिस सुरक्षा कारणामुळे थांबवण्यात आले आहे.

भारत सरकारकडून एसएफआयओ च्या शिफारसींवर विचार करत आहे. ज्यात चिनी मोबाईल कंपनी शाओमीविरोधात सखोल चौकशीचा मुद्दा देखील आहे.

दरम्यान, रॉयटर्सला एका भारतीय सूत्राने सांगितले की भारताला महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आणि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध न करून देण्याची सूचना चिनी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कंपन्यांना दिली आहे.

त्यात बंदरांना लागणारी उपकरणे, सोलार पॅनेल, मोबाईल फोन बनवण्यासाठी लागणारी उपकरणं यांचा समावेश आहे. जेव्हा रॉयटर्सने वाणिज्य मंत्रालयाला यावर प्रतिक्रिया मागितली तेव्हा त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)