मोशी कचरा डेपो दुर्घटना: 'मुलं विचारताय पप्पा कधी येणारेत, मी त्यांना काय सांगू?'

"माझ्या मुलाने त्याच्या बापाचा फोटो पाहून विचारलं, 'पप्पा कधी येणार?' मी त्याला काय उत्तर द्यायचं?"

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या राहुल गायकवाड यांच्या पत्नी अश्विनी सांगत होत्या.

8 जुलै 2026 रोजी पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेमुळे राहुल यांच्या दोन मुलांनी आपले वडील गमावले आहे. तर आपल्या आयुष्यभराचा साथीदार काहीच न सांगता काळाच्या पडद्याआड गेल्याचं दुःख अश्विनी यांच्या चेहऱ्यावर दिसतंय.

मोशीत अचानक कचऱ्याचा डोंगर कोसळल्याने 9 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला.

यातील मृत अक्षय सावंत यांचं दोन महिन्यापूर्वीच लग्न झालं होतं. राहुल गायकवाड आणि सनी माने हे घरात एकटचे कमवणारे होते, तर वामन कसबे यांच्या घरातील मुलीचं यंदा लग्न करायचं होतं.

सरकार आणि कंपनीने मिळून 40 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केलीय. पण ही पुरेशी नसल्याचं पीडित कुटुंबिय सांगत आहेत.

तसंच मृतदेह कचऱ्याबाहेर काढयला 4 दिवस लागले. या प्रकरणात पोलीस तक्रार करायला 6 दिवस लागले यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसतेय.

अखेर भोसरी MIDC पोलीस ठाण्यात कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात भारतीय न्याय संहितेतील 105, 125(A), 125(B), 3(5) या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुंबईतील Antony Lara Enviro Solutions Pvt Ltd कंपनी आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असं एकत्र मिळून मोशीमध्ये कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करत होते.

या दुर्घटनेत कचऱ्याचा डोंगर घसरून वेस्ट-टू-एनर्जी (Waste-to-Energy) प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. या इमारतीचे दोन मजली बेकायदेशीरपणे बांधल्याचंही समोर आलं आहे.

त्याठिकाणी काम करणारे 23 कर्मचारी 8 जुलै रोजी दुपारी जेवणाची सुटीच्या वेळेत त्या ढिगाऱ्याखाली अडकले.

पाचजण त्याच दिवशी स्वत: बाहेर पडले. तर नऊजणांना बचावकार्यातून वाचवलं. एकाचा मृतदेह 9 जुलै रोजी बाहेर काढण्यात आला.

मात्र इतर आठ मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी तब्बल 84 तास लागले.

मृत्यूनंतर उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे

या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेले सनी माने हे त्यांच्या कुटुंबातील प्रमुख कमावते होते.

त्यांच्या कुटुंबात लहान मुले, पत्नी, वृद्ध आई-वडील आणि आत्या अशा सहाजणांची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.

सनी यांच्या लहान मुलाला दम्याचा त्रास असल्याने दर आठवड्याला उपचारासाठी रुग्णालयात न्यावे लागत होते.

आता हा हा खर्च कोण उचलणार? वृद्ध पालकांची जबाबदारी कोण घेणार? हे प्रश्न केवळ माने कुटुंबाचे नाहीत, तर मृत्यू पावलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.

सरकार आणि कंपनीने दिलेले पैसे आयुष्यभर पुरणार नसल्याचं पीडित लोक सांगतायत.

"घरातला सगळा खर्च तोच बघायचा. मुलांच्या शाळा, दवाखाना, घरभाडं, आम्हा आई-बापांची औषधं, सगळं त्याच्यावर होतं. आता हे सगळं कसं चालवायचं?"असा सवाल मयत सनी यांच्या आई संगीता माने यांनी विचारला आहे.

अनेक पीडित कुटुंबांमध्ये कमावणारी एकच व्यक्ती होती. त्यामुळे या दुर्घटनेने केवळ नऊ जीव घेतले नाहीत, तर अनेक कुटुंबांचा आर्थिक आणि मानसिक आधारही हिरावून घेतला आहे.

'आर्थिक भरपाई पुरेशी नाही'

दुर्घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक मृताच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. पिंपरी-चिंचवड महापालिका 10 लाख रुपये देईल. तर वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प चालवणाऱ्या Antony Waste Group ने 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केलीय. पण ती PF ची रक्कम आणि इन्शुरन्सची रक्कम अशी एकत्र करून दिली जाणार आहे.

तसंच कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी आणि अल्पवयीन मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची कंपनीने घोषणा केली.

मात्र कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, सरकार आणि कंपनीने जाहीर केलेली रक्कम पुरेशी नाही.

त्यांच्यामते, कुटुंबातील एका सदस्याला कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी मिळावी. मुलांचं किमान पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने किंवा कंपनीने पूर्ण करावा.

कारण एकदाची भरपाई मिळाली तरी पुढील अनेक दशकांचा संसार त्यातून चालणार नाही.

अक्षय सावंत यांचे वडील म्हणतात की, "माझ्या मुलाचं लग्न होऊन दोनच महिने झालेत. माझी सून यापुढचं अख्ख आयुष्यं कसं जगणार? जिथं तिच्या पतीचा मृत्यू झाला, तिथं तिला पाऊल तरी ठेवावं वाटेल का? माझ्या सुनेला कंपनी नाही तर महापालिकेत सरकारी नोकरी दिलीच पाहिजे."

मयत सनी माने यांच्या पत्नी कांचन माने सांगतात, "माझा मोठा मुलगा इंग्रजी माध्यमात शिकतो. धाकट्यालाही त्याच शाळेत घालायचं त्याच्या बाबाचं स्वप्न होतं. माझे सासू सासरे यांच्या दवाखान्याचा खर्च आहे. माझ्या पतीची आत्या माझ्यासोबतच राहते. त्यांचाही दवाखान्याचा खर्च आहे. आता हे सगळं कसं पूर्ण करायचं? त्यासाठी आम्हाला भरपाई वाढवून पाहजे."

तर दुसऱ्या बाजूला, या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेले नऊ जण हे कुटुंबियांसाठी केवळ आकडे नाहीत. ते कोणाचे वडील, पती, मुलगे आणि कुटुंबाचा एकमेव आधार होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत निर्माण झालेली पोकळी कोणतीही भरपाई भरून काढू शकणार नाही.

'कंपनीचं आश्वासन आणि प्रत्यक्ष कृतीत तफावत'

सुरुवातीला मोशी दुर्घटना ही एक नैसर्गिक आपत्ती असल्याचं पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी म्हटलं होतं.

पण नंतर मात्र त्यांनी ही घटना कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणामुळे झाल्याचं मान्य केलं.

या घटनेनंतर कंपनीने एका निवेदनात खालील आश्वासने दिली होती.

दरम्यान, कंपनीकडून आमच्या व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी कोणतीही आर्थिक मदत दिली नसल्याचं राहुल गायकवाड आणि सनी माने यांच्या कुटुंबियांनी 14 जुलै रोजी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

तसंच कंपनीची एकही व्यक्ती आम्हाला भेटायला आली नाही, असाही दावा त्यांनी केला आहे.

याविषयी बीबीसी मराठीने कंपनीच्या जनसंपर्क कार्यालयाशी विचारलं असता, त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "पीडित कुटुंबियाची आर्थिक भरपाईची रक्कम तयार आहे. सध्या सर्व कुटुंबातील निकटवर्तीयांचे बँक खात्याची माहिती गोळा केली जात आहे. त्यासाठी सर्वोपतरी प्रयत्न केले जातायत. तसंच इन्शुरन्स कंपनी आणि PF डिपार्टमेंटकडे संपर्क साधला आहे. आम्ही सर्व रक्कम लवकरात लवकर कुटुंबाला ट्रान्सफर करू."

दरम्यान, PF ची रक्कम जोडून 25 लाख रुपयांची भर्ती करू नये. PF हा आमचा हक्क आहे, तो आम्हाला वेगळा मिळावा, असं पीडित कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. त्यावर मात्र अजूनही कंपनीने कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाहीये.

ते मिळाल्यावर आम्ही या बातमीत अपडेट करू.

भविष्यात मोशीसारख्या घटना टाळता येतील?

दुर्घटनेनंतर महापालिकेने कंपनीच्या प्रकल्पप्रमुख आणि सुरक्षा अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.

मुसळधार पावसाच्या काळात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची स्थिरता तपासणे, जोखीम ओळखणे आणि आवश्यक सुरक्षा उपाय करणं ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती. ती पार पडली नसल्याचा आरोप पोलीस FIRमध्ये करण्यात आला आहे.

याचबरोबर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई सुरू केली आहे.

महापालिकेतील पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी सरकारी अधिकारी म्हणून कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे.

पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, आयआयटी मुंबईचे भू-तांत्रिक तज्ज्ञ आणि घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

समितीला प्राथमिक अहवाल एका महिन्यात आणि अंतिम अहवाल दोन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुर्घटनेची कारणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाय सुचवणे हे समितीचे काम असेल.

आता सर्वांचे लक्ष चौकशी समितीच्या अहवालाकडे आहे.

पण त्या अहवालानंतर जबाबदारी निश्चित होईल का? शिफारशींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल का? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन आणि औद्योगिक सुरक्षेच्या नियमांमध्ये प्रत्यक्ष बदल होणार का?

हे पाहावं लागणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)