भारतात इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंटचा प्रचार करणाऱ्या जाहिराती, बीबीसीच्या तपासात उघड

सूचना - या बातमीतील मजकूर तुम्हाला विचलित करू शकतो

बीबीसी आयने (BBC Eye) केलेल्या तपासात भारतात इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंटचा प्रचार करणाऱ्या सशुल्क जाहिराती चालवल्या जात असल्याचं आढळलं आहे.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसने पाहिलेल्या या जाहिरातींमध्ये "rape video" आणि "child video" यांसारखे search words वापरण्यात आले होते. या जाहिरातींमधून संबंधित युजरला नंतर टेलिग्राम या मेसेजिंग ॲपवरील चॅनेलवर नेलं जातं. तिथं अगदी 99 रुपयांपासून बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंट विकत घेता येत होता.

या प्लॅटफॉर्मवर कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी ती इन्स्टाग्रामच्या मॉडरेशन टेक्नॉलॉजीकडून मंजूर केली जाते.

बीबीसीने अशाच एका जाहिरातीची तक्रार इन्स्टाग्रामकडे केली. त्यानंतर 24 तासांनी या पोस्टमुळे "कम्युनिटी गाइडलाइन्स"चे उल्लंघन होत नसल्याचे उत्तर इन्स्टाग्रामने दिले.

नंतर बीबीसीने इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटाकडे प्रतिक्रिया मागितली. त्यावर कंपनीने अशाप्रकारच्या अनेक जाहिराती हटवल्याचं आणि त्या पोस्ट करणारे अकाउंट बंद केल्याचं सांगितलं.

तसेच बीबीसीच्या निष्कर्षांनंतर आणखी जाहिराती हटवण्यात आल्या आणि काही अकाउंट बंद करण्यात आले. याशिवाय धोरणांचं उल्लंघन करणाऱ्या इतर कंटेंटच्या लिंकही ब्लॉक करण्यात आल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे.

दरम्यान, टेलिग्रामने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2026 मध्ये बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंट निदर्शनास आल्यानंतर सुमारे 2 लाख 74 हजारांहून अधिक ग्रूप्स आणि चॅनेल हटवण्यात आले आहेत.

तपास कसा करण्यात आला?

याविषयी अधिक तपास करण्यासाठी बीबीसीने इन्स्टाग्रामवर एक वेगळं अकांउट तयार केले. तेव्हा युजरने अशा प्रकारचा कंटेंट शोधला नसतानाही इन्स्टाग्रामवर त्यांना लैंगिक स्वरूपाचा कंटेंट दाखवत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं.

यामध्ये भारतातील अन्न, हवामान आणि दैनंदिन आयुष्याबद्दल पोस्ट करणाऱ्या काही महिला होत्या. त्यांनी अंगप्रदर्शन करणारे कपडे परिधान केले होते. त्यांच्या पोस्टमध्ये सूचक लैंगिक भाषा वापरली होती.

भारतातून तयार करण्यात आलेल्या या चाचणी इन्स्टाग्राम अकाउंटने अशा 10 महिलांसह तत्सम कंटेंट पोस्ट करणाऱ्या इतर खात्यांना फॉलो केले. प्लॅटफॉर्मवरील लैंगिक स्वरूपाच्या कंटेंटचा अभ्यास करण्यासाठी असं करण्यात आलं होतं.

आठवडाभराच्या आत इन्स्टाग्रामने या खात्याच्या फीडमध्ये व्हीडिओ कॉलची ऑफर देणाऱ्या महिला आणि काही जोडपे लैंगिक संबंध ठेवतानाच्या जाहिराती दाखवण्यास सुरुवात केली.

तर काही दिवसांनी प्रौढांसोबत लैंगिक सूचक परिस्थितीत दाखवलेल्या मुलांच्या जाहिराती दिसू लागल्या. या जाहिरातींमध्ये टेलिग्राम चॅनेलच्या लिंकही होत्या.

आम्हाला एकूण सुमारे 30 वेगवेगळ्या जाहिराती बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंटचा प्रचार करताना दिसल्या. त्यापैकी काही जाहिराती अनेक अकाउंटवरून शेअर करण्यात आल्या होत्या.

याशिवाय बीबीसीच्या चाचणी अकाउंटवर प्रौढांसाठीच्या पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या सुमारे 20 जाहिरातीही दाखवण्यात आल्या.

भारतात बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंट तसंच प्रौढांसाठीचा पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रसारित करणं हा गुन्हा आहे.

मेटाच्या धोरणानुसार, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरातींमध्ये प्रौढांचे नग्नत्व, जननेंद्रिये, मुलांचे लैंगिक शोषण किंवा त्यांना धोक्यात आणणारं कंटेंट दाखवू शकत नाही.

बीबीसीने या सर्व जाहिराती आणि संबंधित टेलिग्राम चॅनेलची माहिती भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना दिली आहे.

एका जाहिरातीत अंदाजे 12 वर्षं वय असणारा एक मुलगा आणि एक मुलगी लैंगिक कृती करताना दाखवले होते.

दुसऱ्या जाहिरातीत पुरुषाने एका मुलीच्या खांद्यावर हात ठेवलेला दिसत होता. त्यावरील मजकुरात त्या पुरुषाचे वय 52 वर्षे आणि मुलीचे वय 12 वर्षे असल्याचं म्हटलं होतं.

हा कंटेंट "आणखी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा" असा मजकूर देऊन टेलिग्राम चॅनेलची लिंक जोडली होती.

बीबीसीने एका जाहिरातीची इन्स्टाग्रामकडे तक्रार केली होती. त्यात रडणारी एक लहान मुलगी दाखवली होती. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं सूचित करणारा मजकूर होता.

त्यानंतर 24 तासांनी इन्स्टाग्रामनं उत्तर दिले, "आमच्या टीमला ही जाहिरात इन्स्टाग्रामच्या कम्युनिटी नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचं आढळलं नाही."

यानंतर मेटाने बीबीसीला सांगितले, "कोणतीही सिस्टिम परिपूर्ण नसते आणि आमच्या तपास प्रक्रियेत इन्स्टाग्रामच्या सर्व धोरणांचे उल्लंघन ओळखले जाईलच असे नाही."

कंपनीने म्हटले, "जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यानंतरही त्यांच्यावर इन्स्टाग्रामचे तंत्रज्ञान सातत्याने लक्ष ठेवते. आमच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे वाटल्यास कोणीही जाहिरातीची तक्रार करू शकतं."

कंपनीने असेही सांगितले की, बाल शोषणाचा संशय आल्यास कायद्यानुसार त्याची माहिती नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉइटेड चिल्ड्रेनला (NCMEC) दिली जाते. मुलांच्या ऑनलाइन लैंगिक शोषणाशी संबंधित तक्रारींसाठी अमेरिकेतील NCMEC ही एक जागतिक स्तरावरील केंद्रीय यंत्रणा आहे.

बीबीसीने बाल लैंगिक अत्याचाराचे व्हीडिओ विकणाऱ्या टेलिग्रामवरील 2 चॅनेलची तक्रार केली.

त्यापैकी एक चॅनेल नंतर हटवण्यात आला. "टेलिग्रामच्या सेवा अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे हा चॅनेल दाखवता येणार नाही" असा संदेशही त्याठिकाणी दिसू लागला. मात्र दुसऱ्या चॅनेलवर विक्रीसाठी नवे व्हीडिओ पोस्ट होत राहिले.

या प्लॅटफॉर्मवर यापूर्वीही गुन्हेगारी स्वरूपाचा कंटेंट रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याची टीका झाली आहे.

टेलिग्राम ही दुबईस्थित कंपनी आहे. ही कंपनी NCMEC किंवा इंटरनेट वॉच फाउंडेशनची सदस्य नाही.

NCMEC किंवा इंटरनेट वॉच फाउंडेशन या संस्था बहुतांश ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसोबत आक्षेपार्ह कंटेंट शोधणे, त्याची तक्रार करणे आणि ते हटवण्यासाठी काम करतात.

टेलिग्रामने बीबीसीला सांगितले की, त्यांच्या अॅपवरून बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंट हटवण्यासाठी कंपनी स्वयंचलित तंत्रज्ञान आणि मानवी नियंत्रण या दोन्ही पद्धती वापरते. त्यामुळे सार्वजनिकरीत्या अशा कंटेंटचा प्रसार जवळपास पूर्णपणे थांबवण्यात यश आल्याचा कंपनीचा दावा आहे.

मेटा कंपनी जाहिरातींवर किती अवलंबून आहे?

मेटासाठी जाहिराती हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे.

जानेवारी 2026 मध्ये कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, 2025च्या अखेरपर्यंत वर्षभरात मिळालेल्या 200 अब्ज डॉलर्सपैकी जवळपास 98 टक्के महसूल जाहिरातींमधून आला.

तज्ज्ञांच्या मते, इन्स्टाग्रामच्या उत्पन्नापैकी 90 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा जाहिरातींचा आहे.

सामान्य इन्स्टाग्राम पोस्ट कोणतीही पूर्वतपासणी न करता अपलोड होते. मात्र प्रत्येक जाहिरात इन्स्टाग्रामवर दाखवण्यापूर्वी तिची तपासणी केली जाते, असे मेटाचे म्हणणे आहे.

या तपासणीमध्ये मुख्यतः स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यामध्ये फोटो, व्हीडिओ, टेक्स्ट, ऑडिओ यांची तपासणी होते. तसंच जाहिरात कोणाला दाखवली जाणार आहे आणि ती कोणत्या बाहेरील लिंककडे घेऊन जाते याची पडताळणी केली जाते.

या सॉफ्टवेअरद्वारे जाहिरात मंजूर केली जाते किंवा नाकारली जाते. पण खात्री नसल्यास ती मानवी तपासणीसाठीही पाठवली जाते.

मार्च 2026मध्ये मेटाने मानवी नियंत्रण कमी करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे AIचा वापर वाढवण्याची घोषणा केली.

"तज्ज्ञांची टीम आमची AI सिस्टम तयार करतील, त्यांना ट्रेनिंग देतील, त्यांच्यावर देखरेख ठेवतील आणि त्यांचं मूल्यमापन करतील," असं कंपनीनं म्हटलं आहे.

बीबीसीने सुप्रीम कोर्टातील निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांना या जाहिरातींबाबत माहिती दिली. त्यावर त्यांनी इन्स्टाग्राम, 'हे गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होऊन त्यातून पैसा कमावत आहे,' अशी चिंता व्यक्त केली.

ते म्हणाले, "हा इतका गंभीर विषय आहे की, सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल (Suo Motto) घेऊन सरकारला संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत."

भारतीय कायद्यानुसार युजरनी अपलोड केलेल्या कंटेंटबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांना काही प्रमाणात संरक्षण मिळत असले, तरी 'हे प्लॅटफॉर्म स्वतःची जबाबदारी टाळू शकत नाही', असेही न्यायमूर्ती लोकूर म्हणाले.

'युजर आणि एंगेजमेंट हेच कंपनीचं उद्दिष्ट'

2021 पर्यंत फेसबुक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि नंतर मेटा नाव धारण करणाऱ्या कंपनीचे माजी उपाध्यक्ष ब्रायन बोलंड यांनी बीबीसीच्या निष्कर्षांबद्दल 'धक्का बसला, पण आश्चर्य वाटले नाही,' असं म्हटलं आहे.

2009 ते 2020 या काळात कंपनीत काम केलेल्या बोलंड यांनी जाहिरात आणि कंपनीचा व्यवसाय उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

कंपनीला युजरची फारशी काळजी नव्हती, असं वाटल्यामुळे आपण कंपनी सोडल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते, युजरने प्लॅटफॉर्मवर जास्त वेळ घालवावा यासाठीच इन्स्टाग्रामचे अल्गोरिदम तयार करण्यात आले होते.

ते म्हणाले, "त्यांचे अल्गोरिदम हे लोकांना बाल लैंगिक गुन्हेगार बनवण्यासाठी तयार केलेले नाहीत. पण जबाबदारीने त्यावर नियंत्रणही ठेवलं गेलं नाही. त्यांचा भर पैसा आणि क्लिक वाढवण्यावर राहिला. शेवटी सिस्टमची पुरेशी काळजी घेतली नाही, तर असेच परिणाम दिसू शकतात."

2009 ते 2010 दरम्यान युजरने फसवणूक करणाऱ्या जाहिराती हटवण्याच्या प्रोजेक्टचे नेतृत्व आपण केले होते, असेही त्यांनी सांगितले.

"त्या वेळी युजरच्या सुरक्षिततेसाठी कंपनीच्या मोठ्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची मुभा मला होती. पण कालांतराने युजरऐवजी कंपनीचा महसुल हा चर्चेचा मुख्य भाग बनला."

2025 मध्ये आपण इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद केलं, असंही त्यांनी सांगितलं.

मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी 'आम्ही हा प्लॅटफॉर्म सोडत आहोत' असे ठरवले, तर कंपनी त्याची नक्कीच दखल घेईल, असं बोलंड यांना वाटतं.

दरम्यान, मेटाने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, "मुलांचे शोषण हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे आणि आमच्या अॅप्सवर त्याविरोधात आम्ही कठोर कारवाई करतो," असं म्हटलं आहे.

इन्स्टाग्राम वापरणाऱ्यांना मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह जाहिराती जाणूनबुजून दाखवल्या जातात, असा दावा 'पूर्णपणे चुकीचा' असल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे.

सुरक्षिततेपेक्षा महसूलाकडे जास्त प्राधान्य दिल्याचा आरोप कंपनीने फेटाळला आहे.

2025 मध्ये संशयास्पद वर्तनाचे पुरेसे संकेत आढळल्यामुळे 40 लाखांहून अधिक अकाउंट्स स्वयंचलित पद्धतीने बंद करण्यात आल्याचंही कंपनीनं सांगितलं.

कंपनीने पुढे म्हटलं, "तपास यंत्रणेला गुन्हेगार चकवा देण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र आमच्या तज्ज्ञांची टीम ही कंपनीची संरक्षण सिस्टम अधिक सक्षम करण्यासाठी, नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संकेतस्थळांच्या लिंक रोखण्यासाठी आणि इतर कंपन्यांशी माहिती शेअर करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहेत."

याच वर्षी अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको राज्यातील एका केसमध्ये बोलंड यांनी मेटाविरोधात साक्ष दिली होती. मुलांसाठी प्लॅटफॉर्म किती सुरक्षित आहे, याबाबत वापरकर्त्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप या खटल्यात करण्यात आला होता.

न्यायालयाने मेटाला 375 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड भरण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी कंपनीच्या प्रवक्त्याने या निकालाशी सहमती दर्शवली नव्हती आणि पुढील कोर्टात अपील करणार असल्याचे सांगितले होते.

अमेरिकेतील सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सामग्रीची माहिती NCMEC च्या सायबर टिपलाइनला देणे बंधनकारक आहे.

त्यानंतर NCMEC ही संस्था संबंधित घटना ज्या देशात घडल्याचा संशय आहे, त्या सरकारला याची माहिती पाठवते.

2025 मध्ये भारताला अशा प्रकारच्या 19 लाख तक्रारी मिळाल्या. या तक्रारींमध्ये भारताचा जगात दुसरा नंबर लागतो. तर 20 लाख तक्रारींसहित अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे.

तेलंगणा राज्याच्या सायबर सिक्युरिटी ब्युरोच्या संचालक आणि वरिष्ठ सायबर पोलीस अधिकारी शिखा गोयल यांनी बीबीसीला सांगितले की, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवरून सर्वाधिक टिपलाइन अहवाल येतात.

त्या म्हणाल्या, "याचा अर्थ हे प्लॅटफॉर्म सर्वात मोठे आहेत असे नाही. त्यांच्याकडे बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सामग्री शोधण्यासाठी सक्षम अल्गोरिदम असेल, तर अधिक अलर्ट तयार होणे स्वाभाविक आहे."

मुंबईतील रती फाउंडेशन ही ऑनलाइन धोक्यांचा सामना करणाऱ्या मुलांसाठी हेल्पलाइन चालवणारी स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेच्या मते, त्यांना मिळणाऱ्या बहुतांश तक्रारी मेटाच्या प्लॅटफॉर्मशी संबंधित असतात.

ही संस्था सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत मिळून हानिकारक सामग्री हटवण्यासाठी काम करते. मात्र सहसंस्थापक आणि संचालक सिद्धार्थ पिल्लई म्हणाले, "इन्स्टाग्रामवरून टेलिग्रामकडे सहज जाण्याच्या सुविधेचा वापर करून गुन्हेगार आमच्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना चकवा देतात आणि आम्ही हटवलेली सामग्री पुन्हा अपलोड करतात."

तज्ज्ञांच्या मते, भारतात बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंट हा बहुतांश वेळा मानवी तस्करी करणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्यांकडून तयार केला जातो. तर काही प्रकरणांमध्ये कुटुंबातील किंवा समाजातील व्यक्तीही जबाबदार असतात.

नवी दिल्लीस्थित भूवन रिभू हे 'जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन' या स्वयंसेवी संस्थेचे (NGO) संस्थापक आहेत. ही संस्था भारतात मुलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या 250 हून अधिक संस्थांच्या नेटवर्कसोबत काम करते.

रिभू यांच्या मते, बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेंटच्या गुन्ह्यांची पुरेशी नोंद होत नाही. तसेच अशा गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी पोलीस अजूनही आवश्यक तांत्रिक कौशल्य विकसित करण्याचे काम करतायत.

असे प्रकार थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सीमापार गुप्त माहितीची देवाणघेवाण अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

"संघटित गुन्हेगारीचे संपूर्ण जाळे उघड करण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही साखळ्यांचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)