सोशल - 'खासगीकरणाने गडकिल्ले सुधारतील तर हा प्रयोग करून पाहण्यास हरकत नाही!'

दिल्लीतील एका प्रमुख कॉर्पोरेट हाऊस असलेल्या दालमिया ग्रुपनं 25 कोटींमध्ये लाल किल्ला दत्तक घेतला आहे. या किल्ल्याच्या देखभालीचं आणि पर्यटकांना सुविधा पुरवण्याचं काम पाच वर्षांसाठी दालमिया भारत समूह ही खासगी कंपनी करणार आहे.

केंद्र सरकारच्या 'Adopt a Heritage' (वारसास्थळ दत्तक घ्या) या योजनेअंतर्गत डालमिया ग्रुपने हे जागतिक वारसास्थळ दत्तक घेतलं आहे.

असा ऐतिहासिक वारसा सरकार खासगी कंपनीच्या हातात कसं काय सोपवू शकते, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. मात्र या कंपनीला यातून कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळवता येणार नसल्याचं सरकारने स्पष्ट करत याबाबत चिंतेचं कारण नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर लाल किल्ल्याप्रमाणे रायगडावर सुविधा पुरवण्याचं काम खासगी कंपनीला द्यावं का, असा प्रश्न आम्ही वाचकांना विचारला होता. त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांचा हा आढावा.

सुशील पवार म्हणतात, "खासगीकरण म्हणजेच मनमानीकरण, त्यासाठी विरोध केलाच पाहिजे. हे सगळं करायची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी एक चांगला अधिकारी नेमायला हवा, ज्याने त्याचं चांगल्या पद्धतीने जतन होईल."

"सर्व जुन्या वास्तू जतन करण्याचं काम खासगी किंवा मोठ्या उद्योजकांनी केले पाहिजे. मोठ मोठया उद्योजकांना सरकारने मोठ मोठ्या सवलतीही दिलेल्या असतात. त्यांची परतफेड म्हणून त्यांनी ते काम करावं," असं मत सचिन वाघमारे यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच, "हे फक्त देखभाली पुरतंच मर्यादित असावं. तिथे त्यांना कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम, नवीन नियम करण्यास बंदी असावी," अशी सूचनाही त्यांनी दिली आहे.

तर, तुषार व्हेंकटे यांनी रागात प्रतिक्रिया दिली आहे - "आता सगळा देशच द्या खाजगी कंपनीला चालवायला," असं त्यांनी म्हटलं आहे. "देश चालवणं भाजपला झेपत नसेल तर राजीनामा द्या... आणि राजकारणातून निवृत्त होऊन हिमालयात जाऊन बसा," असा सल्ला ही त्यांनी दिला आहे.

उत्कर्षा जरड-पाटील यांनी सगळे किल्ले भारतीय लष्काराच्या ताब्यात द्या, असं म्हटलं आहे.

"गडकिल्ले घ्या ना भाडेतत्त्वावर चालवायला. त्या निमित्ताने गडकिल्ले सुधारतील आणि पर्यटन वाढून राज्याला चांगला महसूल उपलब्ध होईल," अशी प्रतिक्रिया समीर पवार यांनी दिली आहे.

तर, "पुरातत्व विभाग, सरकार आणि शिवाजी महाराजांच्या नावावर चालणाऱ्या संघटनांनी आतापर्यंत काही केलं नाही किंवा करू दिलं नाही. गड किल्ल्यांची वाताहत झाली आहे. हा प्रयोग करून पाहण्यास हरकत नाही," असं मत मिलींद मोरे यांनी व्यक्त केलं आहे.

"उद्या कटांळा आलाय, असं सांगून देशसुद्धा एका वर्षासाठी अंबानींना भाड्याने द्याल, आणि 'आपल्याच माणसाला दिलं, विदेशीला तर नाही ना', असं म्हणणारे 'भक्त' तर आहेतच तुमची बाजू मांडायला," अशी खोचक प्रतिक्रिया संदीप जाधव यांनी दिली आहे.

"काम खाजगी कंपनीला देण्यात विरोध नाही, पण सर्वसामान्य शिवप्रेमी जे गडकोट फिरण्यासाठी येतात त्यांच्या कडून कोणताही प्रकारची पैशाची लूट कुणीही करू नये," असं कल्पेश भोसले यांनी म्हटलं आहे.

"गडकिल्ले ही आपली ऐतिहासिक संपत्ती आहे. खासगी कंपनी ही संपत्ती व्यवस्थित सांभाळूच शकत नाही. ही सरकारची जबाबदारी आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य मिळवण्याची जबाबदारी खासगी कंपनी कडे दिली असती तर चाललं असतं का?" असा प्रश्न सोनाली पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)