अदालतको आदेशलाई कांग्रेस एकताका निम्ति 'अवसर बनाउने निर्णायक प्रयास'

नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पठाइएको भनी सार्वजनिक एउटा पत्रले उक्त दलभित्र नयाँ 'कम्पन' पैदा गरिदिएको देखिएको छ।

पत्रमा इतर पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय भेलाको आयोजक समिति संयोजक डा. शशाङ्क कोइरालाको हस्ताक्षर छ। निर्वाचन आयोग सहित पार्टीका विभिन्न तहका निकायहरूलाई उक्त बोधार्थ पठाइएको छ।

तर कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले "औपचारिक रूपमा आफूहरूले पत्र नपाएको" बताए। पार्टी कार्यालयमा पत्र पुगेकोबारे पनि कुनै सूचना आफूले नपाएको उनको भनाइ छ।

तर कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारीले उक्त पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अनि कांग्रेस पार्टी कार्यालयले दर्ता नगरेको जानकारी दिए।

"उहाँहरूले पत्र हेर्नुभयो र दर्ता गर्न मान्नुभएन," तिवारीले भने, "निर्वाचन आयोगमा भने दर्ता भएको छ।"

पत्रमा प्रस्तावित १५ औँ महाधिवेशनका कार्यक्रम रोक्न भनिएको छ।

तर महामन्त्री घिमिरे भन्छन्, "विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको संवैधानिक अङ्गले अन्यथा निर्णय नगर्दासम्म कुनै कार्यक्रमहरू रोकिन्नन्।"

अदालतको आदेशलाई अवसर बनाउने प्रयास?

संस्थापन पक्ष महाधिवेशन गराउन दृढ सुनिएको छ। सहमतिको प्रयास जारी रहेको र रहने नेताहरूले जनाएका छन्।

सभापति गगन थापाले डा. शेखर कोइरालासँग मङ्गलवार गरेको भेटघाटलाई त्यसकै एउटा चरणको रूपमा हेरिएको छ।

डा. शशाङ्कले इतर पक्षको अगुवाइ गरिरहेका बेला डा. शेखर मध्यमार्गी नेताको भूमिकामा रहेको उनीसँग निकट रहेकाहरूको भनाइ पाइन्छ।

डा. शेखर कोइराला पार्टी वैधानिकताको विवाद अदालतमा फेरि पुगे पनि दुबै पक्ष मिलेर सुल्झाउन सकिने विश्वासमा रहेको उनका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

उनका अनुसार कोइरालाले पार्टी मिलाउने ठूलो जिम्मेवारी रहेको र अदालतको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै मिलाउन सभापति गगन थापालाई आग्रह गरेका छन्।

"अदालतले एउटा पक्षलाई मान्यता दिने हो, अर्को पक्ष बाहिर जाने र पार्टी विभाजित हुँदा देश र लोकतन्त्रलाई घाटा हुन्छ," डा. कोइरालाको भनाइ सुनाउँदै थपलियाले भने, "अदालतको आदेश आउनुभन्दा पहिले हामी आफैँ बसेर मिलौँ, नमिल्ने कुरा के छ र, अदालतले जे गरेको छ, त्यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो भन्ने उहाँको भनाइ छ।"

महामन्त्री गुरुराज घिमिरे पनि अदालतको नयाँ निर्णयपछि समेत एकताको ठाउँ बाँकी रहेको बुझाइमा देखिन्छन्।

"यसलाई पार्टीका सबै नेताहरू एकै ठाउँमा बस्ने मौका र अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ," उनले भने, "त्यसैले विकसित घटनाक्रमलाई एकताबद्ध भएर पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ।"

गगन थापा के गर्न लचिलो भए?

असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन निष्पक्ष हुने सुनिश्चित गर्न आयोजक समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो।

त्यस्तो अभ्यास कांग्रेसमा नरहेको भन्दै संस्थापन पक्षले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

महामन्त्री घिमिरेका अनुसार केन्द्रीय समिति नै आयोजक समितिका रूपमा रहने अभ्यास भएकाले नयाँ आयोजक समितिबारे उनीहरूले यसअघि सोचेका थिएनन्।

"पार्टी महाधिवेशनका लागि एउटा समिति बनाउने कुरा त ठिकै छ, छलफल भएर सहमति भयो भने त त्यही नै सबै कुरा हुने भयो नि," अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि पनि नेताहरूबीच छलफल भइरहेको बताउँदै घिमिरेले भने, "दुवै पक्ष बसेर एउटा मिलनविन्दु निस्कियो भने त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि।"

उनका अनुसार सभापति थापाले पार्टी बैठकअघि सोमवार अनौपचारिक छलफलमा त्यसबारे चर्चा गरेका थिए।

"केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यसबारे अहिलेसम्म कसैले केही सुझाव दिएको छैन," उनले भने, "बैठक टुङ्ग्याउनुअघि हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ।"

कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षले साउन २९ गतेदेखि राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको छ। हाल विदेशमा रहेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पनि त्यसअघि नेपाल आउने र भेलामा सहभागी हुने नेताहरूले बताएका छन्।

मध्यमार्गी भूमिकामा रहेका भनिएका डा. शेखर कोइराला पनि भेलामा जाने उनको सचिवालयले जनाएको छ। पार्टी फुटाउने भेला नभएको ठहर गर्दै कोइराला भेलामा सहभागी हुने उनका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले बताए।

"उहाँ जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ, त्यही भूमिकाबारे बोल्नुहुन्छ, पार्टी मिलाउने कुरामै जोड दिनुहुन्छ," थपलियाले भने, "उहाँ अन्तिम दिनसम्म भए पनि पार्टी मिलाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा हुनुहुन्छ।"

सभापति गगन थापालाई चेतावनीयुक्त आग्रह?

यस्तो प्रयास जारी रहेका बेला असन्तुष्ट खेमा भने संस्थापनविरुद्ध कठोर बन्दै गएको देखिन्छ।

कतिपयले डा. शशाङ्क कोइरालाले पठाएको पत्रलाई पनि त्यही रूपमा लिइएको पाइन्छ।

पुनरवोकन गर्ने निर्णयपछि गम्भीर कानुनी र नीतिगत सङ्क्रमणकालीन अवस्था उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ, "अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नजागेसम्म साबिककै संरचना र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि कानुनी रूपमै प्रश्न चिह्न खडा भएको स्पष्ट देखिन्छ।"

पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन वा विशेषमहाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि साङ्गठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, "अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, साङ्गठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्ण रूपमा यथास्थितिमा राखियोस्।"

संस्थापन पक्षलाई अदालतको अवहेलना गर्न पनि सचेत तुल्याइएको छ।

"अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाउन यो कानुनी ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरिएको छ," पत्रमा लेखिएको छ, "अन्यथा अदालतको अवहेलना वा कानुनी प्रतिकूलता सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बन्ध पक्ष नै हुने बेहोरा समेत अवगत गराइन्छ।"

त्यसमा सभापति थापालाई तत्कालीन महामन्त्री भनेर सम्बोधन गरिएको छ।

महामन्त्री घिमिरेले "वैधानिक रूपमा स्थापित सत्यलाई अस्वीकार गरेको" टिप्पणी गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।