देणगी चोरणाऱ्याचा मृतदेह अन् नंतर समोर आला व्हीडिओ; असे होते तिरुपती, सबरीमाला मंदिरातील प्रकरण

मंदिरांमधील देणग्यांची चोरी रोखण्यासाठी तिथे कोणत्या प्रकारचं व्यवस्थापन किंवा प्रशासन असावं? असं विचारलं तर तो प्रश्न थोडा विचित्र वाटू शकतो.

परंतु दुर्दैवाने, अयोध्येतील राम मंदिरातून लाखो रुपयांच्या देणग्यांच्या चोरीच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर हा प्रश्न धार्मिक श्रद्धा किंवा मतभेद बाजूला ठेवून देशभरातील बहुतांश घरांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.

यानंतर स्वाभाविकपणे असा प्रश्न पडतो की, मंदिरांचा कारभार ट्रस्ट, काही व्यक्तींचा समूह किंवा सरकारच्या हाती असावा, की एखाद्या कंपनीप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नेमून तो चालवणे अधिक चांगला पर्याय ठरू शकेल?

अशा पद्धतीचे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत, कारण धार्मिक स्थळांवरून देणग्यांची चोरी करणाऱ्यांमुळे अनेक भाविकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.

देणगीतील गैरव्यवहार किंवा चोरीवरून होणारे वाद किंवा त्यामुळे उपस्थित झालेले प्रश्न काही नवीन नाहीत.

अयोध्येतील राम मंदिरापूर्वी देशातील सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या तिरुपतीच्या भगवान व्यंकटेश्वर मंदिरातही असे वाद झाले आहेत. तसेच सबरीमाला मंदिरही अशा वादांतून सुटलेले नाही.

मुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिरातील देणगीच्या निधींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातही हा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे.

राम मंदिर आणि तिरुपती येथील भगवान व्यंकटेश्वर मंदिर या दोन्ही प्रसिद्ध मंदिरांचा कारभार कायद्याने स्थापन केलेल्या मंडळांकडून चालवला जातो. या मंडळांमध्ये सरकारी अधिकारी आणि इतर विभागीय कर्मचारी काम करतात.

ही व्यवस्था अत्यंत सुरक्षित व काटेकोर पद्धतीने काम करत असल्याचे मानले जाते. या दोन्ही मंदिरांमधील व्यवस्थापनाची पद्धत आपण समजून घेऊया.

भगवान व्यंकटेश्वर मंदिर, तिरुपती

सर्वप्रथम, तिरुपती येथील भगवान व्यंकटेश्वर मंदिराच्या व्यवस्थापनाची रचनेवर आपण एक नजर टाकूया. या मंदिराचा कारभार तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) ही संस्था सांभाळते.

टीटीडी ही आंध्र प्रदेश धर्मादाय आणि हिंदू धार्मिक संस्था व देवस्थान कायदा, 1987 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली एक कायदेशीर संस्था आहे.

1933 मध्ये तत्कालीन मद्रास (टीटीडी) कायद्यानुसार या मंदिराचा कारभार प्रथमच सरकारच्या नियंत्रणाखाली आला होता.

मंदिराचा दैनंदिन कारभार कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून पाहिला जातो. या कार्यालयाचे प्रमुख सामान्यतः भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असतात.

या कार्यालयांमध्ये 14 हजार 890 कर्मचारी कार्यरत आहेत. याशिवाय कंत्राटी (आउटसोर्स) कर्मचारी मोठ्या संख्येने काम करतात. तसेच हजारो 'श्रीवारी सेवक'ही येथे स्वयंसेवक म्हणून सेवा देतात.

या मंडळात राजकीय प्रतिनिधी आणि पदसिद्ध सदस्यही असतात. परंतु, हे मंडळ केवळ धोरणात्मक निर्णय घेते आणि अर्थसंकल्पालाही मंजुरी देते.

या संस्थेच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) राज्य सरकारकडून केले जाते. त्यामुळे तो राज्य विधिमंडळाच्या देखरेखीखाली येतो.

टीटीडीच्या एका अधिकाऱ्याने बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "गरजेनुसार वर्षभरात मंडळाच्या अनेकवेळा बैठका घेतल्या जातात. 2026-27 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पासाठी झालेली बैठकही त्यापैकीच एक होती. 2025-26 या वर्षात मंडळाच्या बैठका 8 वेगवेगळ्या महिन्यांत झाल्या होत्या."

मंदिरातील देणगी

टीटीडी मंडळाचे सदस्य भानूप्रकाश रेड्डी यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "आमच्याकडे सध्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. आमच्याकडे सुमारे 1.97 लाख देणगीदार आहेत. हे देणगीदार दरवर्षी 1 लाख रुपयांपासून ते कोट्यवधी रुपयांपर्यंत देणगी देतात."

"अनेक जण 1 कोटी ते 10 कोटी रुपयांपर्यंतही देणगी देतात. आमच्याकडे सुमारे डझनभर ट्रस्ट आहेत, जे देणगी स्वीकारतात. यापैकी सर्वाधिक रक्कम अन्नप्रसादमसाठी दिली जाते. या योजनेला 2 हजार 500 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळतो."

ते पुढे म्हणाले, "हुंडीतून (दानपेट्या) दररोज सरासरी 3.5 कोटी ते 4.5 कोटी रुपये जमा होतात. त्यामुळे केवळ दानपेट्यांमधूनच दररोज जवळपास 5 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते, असे म्हणता येईल."

1987 च्या कायद्यातील कलम 50 नुसार, मुदत ठेवी (फिक्स्ड डिपॉझिट) मान्यताप्राप्त बँकांमध्ये 6 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी ठेवली जाऊ नये. तसेच 'टीटीडी कर्मचारी सहकारी बँके'त गुंतवणूक केली जात असेल तर ती रक्कम 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू नये, असेही या कायद्यात म्हटले आहे.

भाविक दररोज मंदिरातील 6 ते 12 हुड्यांमध्ये रोख रक्कम, नाणी, सोन्या-चांदीचे दागिने, सोन्याच्या लगड किंवा विटा, तसेच मालमत्तेची कागदपत्रे आणि डीमॅट खात्यातील शेअर्सही अर्पण करतात.

या देणग्या ऑनलाइन हुंडी, ई-हुंडी आणि डिजिटल देणगी किओस्क व्यतिरिक्त आहे.

एका अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं, "सोन्या-चांदीचे दागिने सुरक्षितपणे जमा केले जातात. दर महिन्याला त्यांचे मूल्यांकन केले जाते आणि नंतर ते तिरुपती येथील टीटीडीच्या खजिन्यात जमा केले जातात. मालकी हक्काची कागदपत्रे महसूल विभागाकडे दिली जातात, जेणेकरून त्या मालमत्तेची मालकी टीटीडीच्या नावावर केली जाऊ शकेल."

त्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, "टीटीडीच्या खात्यांची आंध्र प्रदेश सरकारच्या लेखापरीक्षण विभागाकडून अंतर्गत आणि वैधानिक लेखापरीक्षण केले जाते. तसेच आता त्यांना भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या लेखापरीक्षणाच्या कक्षेत आणलं जात आहे."

देणगी मोजताना चोरीचा धोका?

एप्रिल 2023 च्या शेवटच्या आठवड्यात, परकामणी (दान किंवा देणगी मोजणी कक्ष) विभागात कार्यरत असलेले सहाय्यक दक्षता व सुरक्षा अधिकारी वाय. सतीश कुमार यांनी सी. व्ही. रवी कुमार याच्याविरोधात तिरुमला टाउन-1 पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

रवी कुमारकडे चलनाच्या टोपलीतून अमेरिकन डॉलर वेगळे करण्याची जबाबदारी होती.

सतीश कुमार यांनी आरोप केला की, रवी कुमारचा हात संशयास्पद पद्धतीने त्याच्या खासगी अवयवाकडे जाताना पाहिले.

मंडळाच्या माजी सल्लागारांच्या मते, "देणगी मोजण्याच्या खोलीत कर्मचारी आणि सेवकांना केवळ धोतर घालूनच प्रवेश दिला जातो. त्यांना अंतर्वस्त्रे घालून आत जाण्यास मनाई असते."

सतीश कुमार यांनी आपल्या तक्रारीत आरोप केला की, रवी कुमारने 100 अमेरिकन डॉलरच्या 9 नोटा चोरल्या होत्या. या तक्रारीची चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार, या प्रकरणात सी. व्ही. रवी कुमारवर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 379 आणि 381 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणाचे आरोपपत्र 30 मे 2023 रोजी तिरुपती येथील द्वितीय अतिरिक्त प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, तक्रारदाराने स्वतःहून तडजोड केली. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 320(8) अन्वये आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

न्यायमूर्ती गन्नमनेनी रामकृष्ण प्रसाद यांनी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात लोक-अदालतीचा आदेश स्थगित केला. तसेच स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत सीबी-सीआयडीच्या आयजीपींना चौकशीचे आदेश दिले आणि टीटीडीकडील सर्व संबंधित कागदपत्रे त्वरीत जप्त करण्याचे निर्देश दिले.

14 नोव्हेंबर 2025 रोजी सतीश कुमार यांचा मृतदेह ताडीपत्रीजवळील रेल्वे रुळावर आढळून आला. त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने 2 डिसेंबर 2025 पर्यंत या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

काही दिवसांनी रवी कुमारचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हीडिओत त्याने आपण पाप केल्याचं म्हटलं. तसेच प्रायश्चित्त म्हणून आपली सुमारे 90 टक्के मालमत्ता ज्याचं मूल्य साधारण 14 कोटी रुपये होते. ती मंदिराला दान केल्याचा दावा त्याने त्या व्हीडिओत केला.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि सीआयडी यांनी रवी कुमार आणि टीटीडीच्या इतर काही अधिकाऱ्यांशी संबंधित कथित प्रकरणाचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यामध्ये न्यायालयाला सादर केला.

हे प्रकरण अद्याप न्यायालयासमोर आलेलं नाही.

जानेवारी महिन्यामध्ये सतीश कुमार यांच्या मृत्यूच्या तपासाला गती देण्याचे आदेश सीआयडीला देण्यात आले. अनंतपूर जिल्ह्यात ते रेल्वेतून पडल्याने मृत्यू झाला की त्यांची हत्या झाली, याचा तपास करण्यास सांगण्यात आले.

थोडक्यात सांगायचं तर, दानपेटी मोजणी कक्षातील चोरीचे प्रकरण व्यवस्था मजबूत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी तिच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

सबरीमाला मंदिरातील सोन्याचे प्रकरण

स्वामी अय्यप्पा यांचे निवासस्थान मानल्या जाणाऱ्या सबरीमाला मंदिरातील कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण आणखी गंभीर मानले जाते.

तिरुपतीमध्ये डॉलर चोरीचे आरोप झाले होते, तर सबरीमाला येथे सोने गायब झाल्याचा आरोप झाला.

सुमारे साडेचार किलो सोने गायब झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आरोपांनुसार, हे गायब झालेले सोने मंदिरातील दरवाजे आणि द्वारपालांच्या मूर्तींवरील (संरक्षक देवता) सोन्याऐवजी तांब्याचे आवरण लावून बदलण्यात आले होते.

मंदिरातील दरवाजे आणि इतर भागांवर 1988 मध्ये सोन्याचा मुलामा देण्यात आला होता. परंतु धक्कादायक म्हणजे, 2019 ते 2025 या काळात हे सोने काढून ते तांब्यामध्ये बदलण्यात आले होते.

याची पुष्टी नुकत्याच नॅशनल मेटॅलर्जिकल लॅबोरेटरीच्या (सीएसआयआर-एनएमएल) एका अहवालातून झाली आहे.

मंदिरातून 30.29 किलो सोने बाहेर नेण्यात आले होते. दरवाजे, खांब आणि स्वामी अयप्पांच्या कथा सांगणारे पॅनल्स परत आणल्यानंतर त्यापैकी 4.54 किलो सोने गायब असल्याचे आढळून आले होते.

केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले. पण, उच्च न्यायालयाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत, एसआयटीने थेट न्यायालयाला तपासाचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.

देवस्वम बोर्डाचे मंत्री के. मुरलीधरन यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "सबरीमाला प्रकरण सध्या पूर्णपणे उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली आहे. जोपर्यंत एसआयटी अहवाल सादर करत नाही आणि उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत आम्ही यात हस्तक्षेप करू शकत नाही."

परंतु, सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, या चोरीच्या आरोपात ज्यांना अटक झाली आहे, ते लोक चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

मंदिराचे मुख्य पुजारी कंदवारू राजीवरू आणि त्यांचे सहाय्यक उन्नीकृष्णन पोट्टी यांना फसवणूक आणि कट रचल्याच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात उन्नीकृष्णन पोट्टी यांना मुख्य आरोपी मानलं गेलं आहे.

याव्यतिरिक्त टीडीबीचे दोन माजी अध्यक्ष ए. पद्मकुमार आणि एन. वासू, बोर्डाचे प्रशासकीय अधिकारी आयुक्त के. एस. बैजू आणि आर. जी. राधाकृष्णन, टीडीबीचे माजी सदस्य एन. विजयकुमार आणि के. पी. शंकरदास तसेच चेन्नई येथील स्मार्ट क्रिएशन्सचे मालक पंकज भंडारी यांच्यासह इतरांनाही अटक करण्यात आली आहे.

मुरलीधरन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "टीडीबी ही एक वैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे किमान 1 वर्ष आम्ही कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. परंतु, मंदिराच्या विकासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या देणगीच्या पैशांची चौकशी करण्यास आम्ही दक्षता विभागाला (व्हिजिलन्स डिपार्टमेंट) सांगितलं आहे."

देवस्वम मंडळाचे माजी मंत्री जी. सुधाकरन यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "जर टीडीबी योग्य पद्धतीने काम करत असेल आणि पुजारी स्वामी अयप्पा यांच्याप्रती प्रामाणिक असतील, तर अशा प्रकारची फसवणूक होणार नाही."

याचा अर्थ असा की, एसआयटीने सादर केलेल्या अहवालाचा उच्च न्यायालयाने विचार केल्यानंतर या प्रकरणातील आणखी काही नवीन माहिती समोर येऊ शकते.

पण असेही एक धार्मिक स्थळ आहे, ज्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही. तिथे देणगी चोरीचे कोणतेही मोठे प्रकरण समोर आलेले नाही. परंतु, संपूर्ण दानपेटीच चोरीला गेल्याच्या काही तुरळक घटना घडल्या देखील आहेत.

या धार्मिक स्थळाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे भाविकांच्या लोकशाही अधिकाराद्वारे केले जाते. या स्थळावरही आम्ही लवकरच एक सविस्तर वृत्त सादर करू.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.