नेपाळमध्ये अचानक आलेल्या पुराची पूर्वसूचना का मिळाली नाही? चीन आणि नेपाळमध्ये वाद काय आहे?

नेपाळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी 26 ऑगस्ट रोजी अचानक आलेल्या पुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या आता 547 वर पोहोचली आहे.

दरम्यान, काठमांडूमधील चीनच्या दूतावासाने म्हटलं आहे की, बेपत्ता झालेल्या लोकांचा शोध आणि बचावकार्य सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. तसेच, भूस्खलनामुळे तयार झालेलं सरोवर फुटण्याचा धोका असल्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

यापूर्वी नेपाळच्या नॅशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अँड मॅनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने सांगितलं होतं की, चीनच्या बाजूला असलेल्या सरोवराचा नैसर्गिक बांध फुटल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती त्यांना मिळालेली नाही.

इतका मोठा पूर येणार असल्याची माहिती नेपाळ किंवा चीनकडून आधी देण्यात आली नव्हती.

नेपाळ आणि चीन यांच्यात एकमेकांना हवामानाची माहिती देण्याची व्यवस्था आहे. तरीही या पुराबाबत आधी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती मिळाली नव्हती, असं नेपाळच्या जल आणि हवामान विभागाने म्हटलं आहे.

चीनने नेपाळला या घटनेबाबत आधी कोणतीही माहिती दिली नाही, त्यामुळे एवढी मोठी हानी झाली, असा दावा या बातम्यांमध्ये करण्यात येत आहे. परंतु, नेपाळमधील चीनच्या दूतावासाने सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत.

चीनच्या दूतावासाने 'एक्स'वरील आपल्या पोस्टमध्ये या बातम्या खोट्या असल्याचे म्हटलं आहे. दूतावासाने पोस्टमध्ये लिहिलं, "26 ऑगस्ट रोजी नेपाळमध्ये भूकंप किंवा हिमनदी कोसळल्यामुळे भूकंपासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर भूस्खलन झाले आणि अनेक जणांचा यात मृत्यू झाला. या घटनेमध्ये नेपाळ आणि चीन या दोन्ही देशांतील अनेक लोक बेपत्ता झाले."

बुधवारी झालेल्या घटनेनंतर काही तासांनी चीनचे पंतप्रधान ली चियांग यांनी तिबेटमध्ये मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितलं. त्यांनी मदत आणि बचावकार्य सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.

नेपाळमध्ये पूर का आला, याबाबत हवामान विभागालाही ठोस कारण देता आलेले नाही.

हवामान विभागाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ विभूती पोखरेल यांनी म्हटलं होतं की, "या पुराचे कारण काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही चिनी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. परंतु, त्यांनाही अद्याप याचं कारण समजलेलं नाही. ही घटना नेपाळमध्ये घडली की तिबेटमध्ये, हेही अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही."

रसुवागढीमध्ये 2016 मध्येही मोठा पूर आला होता. त्यावेळी तज्ज्ञांनी सुचवलं होतं की, नेपाळ आणि चीनमध्ये वेळेवर माहितीची देवाणघेवाण झाली असती, तर जीवित आणि वित्तहानी कमी करता आली असती. त्यांनी सरकारला याकडे लक्ष देण्याचं, आवाहन केलं होतं.

आरोपांना चीनने काय दिलं उत्तर?

या संपूर्ण प्रकरणावर नेपाळमधील चीनच्या दूतावासाने निवेदन जारी केलं आहे. त्यात माहिती न दिल्याचा आरोप चीनने फेटाळला आहे.

रसुवा-ग्यिरोंग सीमेवर अचानक आलेल्या पुरामुळे चीनला खूप दुःख झालं आहे. नेपाळला शक्य ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासनही चीनने दिले आहे, असं चीनच्या दूतावासाने निवेदनात म्हटलं.

"सुरुवातीच्या माहितीनुसार, नेपाळच्या बाजूला झालेल्या भूकंपामुळे हिमस्खलन आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे सीमेच्या दोन्ही बाजूंना जीवितहानी झाली असून अनेक जण बेपत्ताही आहेत."

चीनच्या दूतावासाने म्हटलं की, भविष्यात हवामानविषयक, जल आणि भूगर्भीय धोक्यांची माहिती दोन्ही देश अधिक चांगल्या पद्धतीने एकमेकांना देतील. प्रामुख्यानं सीमेपलीकडे होणाऱ्या आपत्तींच्या वेळी दोन्ही देशांमध्ये अधिक चांगला समन्वय ठेवला जाईल.

"नेपाळ आणि चीन हे शेजारी देश असून दोन्हीही भौगोलिकदृष्ट्या जोडलेले आहेत. या आपत्तीतून धडा घेत दोन्ही देशांनी आपली तयारी आणखी मजबूत केली पाहिजे, जेणेकरून सीमेच्या दोन्ही बाजूच्या लोकांचे जीव आणि मालमत्ता सुरक्षित ठेवता येतील."

बीबीसीचे पर्यावरण प्रतिनिधी काय सांगतात?

पूर नेमका कुठे उगम पावला, हा मोठा प्रश्न आहे. नेपाळ आणि तिबेटच्या सीमेवर कुठेतरी हे ठिकाण असावं, असा माझा अंदाज आहे. नेमकी जागा शोधण्याचा प्रयत्न अजूनही सुरू आहे. चीनच्या बाजूने याबाबत फारशी माहिती मिळत नाही. याला माती-चिखलाचा पूर, म्हणजेच मडस्लाइड, असंही म्हटलं जात आहे.

पण, मी ज्या हिमनद्यांचा अभ्यास (ग्लेशियोलॉजिस्ट) करणाऱ्या तज्ज्ञांशी बोलत आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की हा कदाचित दगड आणि बर्फाचा मोठा ढिगारा कोसळल्यामुळे झाला असावा. या ढिगाऱ्यामुळे नदीचा प्रवाह अडला असावा. नंतर पाणी वाढल्यानंतर हा अडथळा फुटला आणि अचानक पूर आला असावा. मात्र, नेमकं असंच घडलं का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

पण अडचण अशी आहे की, सध्या पावसाळा सुरू असल्याने आकाशात खूप ढग आहेत. त्यामुळे उपग्रहाची छायाचित्रं (सॅटेलाइट इमेजस) स्पष्ट दिसत नाहीत. हा पूर नेमका कुठून आला, हे अद्याप शोधायचं आहे. परंतु, तो सीमावर्ती भागातून आला असावा, असं दिसत आहे.

"हा हिमालयाचा भाग आहे. पूर्व हिमालय, मध्य हिमालय आणि पश्चिम हिमालय असे त्याचे भाग आहेत. पश्चिम हिमालय भारतामध्ये आहे. त्यापुढे काराकोरम पर्वतरांग आहे. पूर्व आणि मध्य हिमालयाचा काही भाग नेपाळमध्ये, तर काही भाग तिबेटमध्ये पसरलेला आहे. या भागात पर्वताची उंची 7 ते 8 हजार मीटरपर्यंत आहेत. या पर्वतांमध्ये अनेक नद्यांचा उगम होतो."

हवामान बदलामुळे हिमनद्या अतिशय वेगाने वितळत आहेत. त्यामुळे पर्वत कमकुवत होत आहेत. पूर्वी बर्फ सिमेंटप्रमाणे काम करत होते. आता बर्फ वेगाने वितळत असल्याने दगड खाली घसरत आहेत. त्यामुळे डोंगरातून मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगड वाहून (डेब्रिस फ्लो) येण्याच्या घटना वाढताना दिसत आहेत.

या भागाची भौगोलिक स्थिती पूर्वीपासूनच कठीण होती. त्यात हवामान बदलामुळे हा परिसर आणखी अस्थिर झाला आहे. जेव्हा परिस्थिती अस्थिर होते, तेव्हा डोंगरातील दगड आणि माती खाली येतात. काही वेळा नदीचा प्रवाह त्यांना अडवतो. परंतु, पाणी वाढल्यानंतर हा अडथळा फुटतो आणि दगड-मातीचा मोठा प्रवाह खाली येऊन प्रचंड विध्वंस होतो.

2016 मध्येही असाच पूर आला होता. परंतु, तो दुसऱ्या भोटे कोशी नदीत आला होता. नेपाळमध्ये दोन भोटे कोशी नद्या आहेत. 2016 चा पूर पूर्वेकडील भोटे कोशी नदीत आला होता. त्यावेळीही चीनकडून कोणतीही माहिती दिली गेली नव्हती.

आता जवळपास 10 वर्षांनंतरही मी अधिकाऱ्यांना विचारत आहे, तर ते सांगतात की आम्हाला याबाबत कोणतीही माहिती मिळत नाही.

असं का होतं, हे जाणून घेण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. या भागाचा भूगोल पूर्वीपासूनच कठीण आहे. त्यात एवढे डोंगर, पर्वत आणि हिमनद्या आहेत की, त्यांच्यावर सातत्याने लक्ष ठेवणं शक्य आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, ही माहिती प्रत्यक्षात एकमेकांना दिली जात आहे का? चीन किंवा तिबेटमधून नेपाळला आणि नेपाळमधून भारताला आपत्तीबाबत ट्रान्स ब्राऊंड्री कम्युनिकेशन म्हणजेच सीमेपलीकडील माहितीची देवणाघेवाण होत आहे का, हा प्रश्न आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघही आपत्तीच्या वेळी आधीच इशारा देण्यावर (अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम्स) भर देत आहे. पण, या घटनेत तसं होताना दिसत नाही. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

माहिती एकमेकांना का दिली जात नाही?

भोटे कोशी नदीला याआधी आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीने एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडूनही आधीच धोक्याची माहिती मिळावी, यासाठी पूर्व इशारा यंत्रणा (अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम) उभारण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

अहवालात म्हटलं होतं की, "चीन आणि नेपाळ सीमेवरील हिमनदी आणि सरोवरांपैकी ज्या ठिकाणी धोका जास्त आहे, तिथे सीमेपलीकडे पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्र काम करावं."

"या यंत्रणेमुळे पूर, हिमतलाव-नदी फुटणे किंवा इतर संभाव्य आपत्तींची माहिती आधीच मिळू शकेल. त्यामुळे जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यास मदत होईल."

अहवालात म्हटलं होतं की, चीनच्या सीमेवरील हिमनदी-तलाव आणि जलस्रोतांमुळे निर्माण होणारा धोका लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय समन्वयातून पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारणे अत्यंत गरजेचं आहे.

तिबेटमध्ये हवामानाशी संबंधित एखादी घटना घडली, तर त्याची माहिती नेपाळला देण्याची कोणती व्यवस्था आहे?

वरिष्ठ हवामानतज्ज्ञ विभूती पोखरेल यांनी बीबीसी नेपाळीला सांगितलं, "माहिती मिळण्याची व्यवस्था आहे. पण ही घटना ज्या ठिकाणी घडली, तिथेही याची माहिती होती का, हा प्रश्न आहे."

ते म्हणाले, "हवामानाशी संबंधित अशा घटनांची माहिती देण्याबाबत यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. परंतु माहिती द्यायची असेल, तर आधी ती माहिती स्वतःकडे असणंही गरजेचं आहे."

आपत्ती प्राधिकरणाच्या प्रवक्त्या शांती महत यांनी सांगितलं की, चीनसोबत सीमेपलीकडील माहितीची देवाणघेवाण करण्याबाबत चर्चा होणं अत्यंत गरजेचं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "ही घटना सीमेपलीकडे घडल्यामुळे आम्हाला पुरानंतरच त्याची माहिती मिळाली. अशा समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे चीन आणि नेपाळ सरकारने याबाबत परस्पर करार करून माहितीची देवाणघेवाण सुरू करण्याची गरज आहे."

सध्याची पूर नियंत्रणाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, असं बुधवारी पुराची घटना घडल्यानंतर काही तासांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी म्हटलं होतं.

चीनच्या सीसीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सर्व विभाग आणि संबंधित यंत्रणांना अधिक सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच संभाव्य धोके ओळखून ते कमी करण्याचे प्रयत्न वेगाने करण्यास सांगितले.

तज्ज्ञ काय सांगतात?

तज्ज्ञांच्या मते, चीनमध्ये हिमनदी कोसळ्यामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे नेपाळमध्ये पूर येण्याची शक्यता असेल, तर त्याची माहिती वेळेत मिळावी यासाठी नेपाळ सरकारने पुढाकार घेऊन चीनसोबत चर्चा करायला हवी.

पुलचोक इंजिनिअरिंग कॅम्पसच्या आपत्ती अभ्यास केंद्राचे संचालक वसंत अधिकारी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सीमेपलीकडे हिमनदी फुटण्याचा जो धोका आहे, त्यात नेपाळ सरकारनेच चीनसोबत सरकारी पातळीवर समन्वय साधून पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारायला हवी आणि हे नक्कीच करता येऊ शकतं."

ते म्हणाले, "नेपाळ सरकारने चीनसोबत अधिकृतपणे याबाबत चर्चा केली, तर चीन सरकार अशी पूर्वसूचना देण्यासाठी नक्कीच सहकार्य करेल, असं मला वाटतं. परंतु, सध्या मात्र दोन्ही देशांमध्ये अशा माहितीची कोणतीही देवाणघेवाण होत नाही."

त्यांनी सांगितलं की, यासाठी उपग्रहाच्या मदतीने लक्ष ठेवणारे केंद्र उभारावे लागेल. तिबेटमधील हिमनद्यांमुळे काही समस्या निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम नेपाळवर होऊ शकतो. त्यामुळे नेपाळने यासाठी स्वतःहून पुढाकार घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

त्रिभुवन विद्यापीठाच्या पर्यावरण विज्ञान विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक सुदीप ठाकूर यांचंही असं मतं आहे की, सीमेपलीकडील माहितीची देवाणघेवाण झाली तर जीवित आणि वित्तहानी टाळता येऊ शकते.

ते म्हणाले, "नेपाळ-चीन किंवा नेपाळ-भारत यांच्यात आपत्तीची पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था अजून पुरेशी स्थापित झालेली नाही. यासाठी सध्या कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा नाही."

त्यांनी सांगितलं, "तिबेटमध्ये माहिती गोळा करण्याची व्यवस्था आहे. पण, ही माहिती नेपाळला देण्याची व्यवस्था अद्यापर्यंत झालेली नाही."

गेल्या वर्षी मितेरी पूल वाहून गेल्यानंतरही माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी व्यवस्था उभारण्याबाबत सरकारने ठोस पावलं उचलली नाहीत, असंही त्यांनी सांगितलं.

"यासाठी सरकारने राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. पण, या बाबतीत आपलीच बाजू कमकुवत दिसून येते. अशी वैज्ञानिक माहिती देण्यास चीनला अडचण नसावी. त्यामुळे आपण आपली गरज त्यांच्यासमोर योग्य पद्धतीने मांडू शकलो नाही, असं वाटतं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.